काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन्। 

जथाभावी आयोजना प्रविष्ट ‘इन्ट्री’ गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय बनाएको छ। आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्राजेक्ट बैंक तयार पारिएको बताएका हुन्। यद्यपि, पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा सारिएको उनको भनाइ छ।

‘आयोजना बैंक निकै अव्यवस्थित भयो, बैंकमा १८ हजार बढी आयोजना राखिएका रहेछन्। गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइयो’, अर्थ समिति बैठकमा डा. श्रेष्ठले भने, ‘केहीको त नाम मात्रै प्रविष्ट गराइएको रहेछ, आयोजनाबारे अरू कुनै विवरण त्यहाँ छैन।’

पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारी ६ हजार २०० बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उने जानकारीदिए। जसमध्ये ३ हजार १८० आयोजना नयाँ छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने गरी आयोग आफैँले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका मात्र २ हजार ४२५ बढी आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका २ हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २ हजार १०० बढी आयोजना बैंकमा राखिएका छन्। 

सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंक ‘कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’ मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माणसम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार ३ करोड रुपैयाँ बढी लागत वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। तर, आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो। यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रवृष्टि हुनेक्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले स्वीकारेका छन्। जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैंक सम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हो।

बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो। पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो। यसलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। आयोजना बैंकलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना, समपूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुनेगरी अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्राजेक्ट बैंकमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्दा विभिन्न कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईई/ ईआईए) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

साथै आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाकालगायत विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो प्रोजेक्ट बैंकमा यी कागजात नै उपलब्ध नरहेका आयोजना धेरै सङ्ख्यामा थिए। जसकारण त्यसलाई काँटछाँट गर्नु परेको योजना आयोगको दाबी छ। यद्यपि, नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश हुने परियोजनाको गुणवेत्ता कस्तो हुने भन्नेमा पनि प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन्। रासस