काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत र आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितीमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन विस्तारमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ।
उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आएका भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टर र उर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितीमा दुई देशबीच उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो।
गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रीड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समझदारी अनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ। बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको रहनेछ।
प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यु पूर्णियाको लम्बाई नेपालतर्फ करिब २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर रहेको छ भने दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहेको छ।
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले दुई देशको उर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले नेपालको उर्जा विकासको क्षेत्रमा भारतले पु¥याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। उनले इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा –बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरे।
उर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे। उनले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे। उक्त दिन नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाईन हुँदै बंगलादेश विद्युत निर्यात भएको थियो।
कार्यक्रममा भारतका विद्युतमन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको द्योतक भएको उल्लेख गरे। उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार—संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए।
विद्युतमन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाली विद्युत भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धी भएको उनको भनाई थियो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको बताए। नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई स्वदेशमा मात्र क्षेत्रीय मुलुकहरुमा हरित उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको सम्झौता कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित भएको उल्लेख गरे।