काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक आह्वानमा चासाे नदिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अवकाशसँगै नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब भइरहँदा सिफारिस समितिका सदस्यले समेत राजीनामा दिँदा समय थप लम्बिने देखिएकाे छ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले समितिकाे बैठक आह्वान नगरिएकाे भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। उनले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएको बुझिएको छ। भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको छ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिको नियुक्तिमा समेत सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले राजीनामा गरेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक राख्न नसकेको र आफ्नो भूमिका नै प्रस्ट नभएकाले राजीनामा दिएको उनले बताए।

'एक महिना बित्दा पनि संयोजकले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै आह्वान गर्न सक्नुभएन। सरकारले छानेको पात्र सिफारिस गर्नुपर्ने भएका कारण हाम्रो भूमिका नै प्रस्ट नभएकाले राजीनामा दिएको हुँ', भट्टराईले भने।

चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। गभर्नर पद रिक्त भएसँगै कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाको भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन भइरहेको छ।

गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पूर्वगभर्नरहरुको तर्फबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञहरुको तर्फबाट डा.विश्वनाथ पौडेल उक्त समितिका सदस्य थिए।

भट्टराईको राजीनामासँगै सिफारिस समितिमा अर्को पूर्वगभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार परेको छ।

गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ। तर, सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन लत्याएको मात्रै होइन गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकसमेत राख्न सकेको छैन। समयमै गभर्नर नियुक्ति नहुँदा राष्ट्र बैंकका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक आह्वान गरी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बिचौलियाको प्रभावमा परी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोपसमेत अर्थमन्त्री पौडेलमाथि लाग्न थालेको छ।

'अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नबोलाएका कारणले नै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। केही बिचौलियाको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताइन्छ। बिचौलियाको चाहनाअनुसारका व्यक्तिको नाममा सहमति नहुँदासम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना कम छ ', अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले भने अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्दै उपयुक्त समयमा उयुक्त पात्रलाई गभर्नर सिफारिसका लागि सिफारिस समितिको बैठक राख्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको बताए।

'गभर्नर सिफारिस समिति बैठक बस्ने वा नबस्नेबारे मलाई जानकारी छैन। तर, अर्थमन्त्रीज्यूले उपयुक्त पात्रलाई गभर्नर सिफारिस गर्न उपयुक्त समयमा गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ', केसीले भने।

उनको भनाइबाट पनि अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म पनि गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र फेला पारिनसकेको प्रस्ट हुन्छ। अर्थमन्त्री पौडेललाई पात्र उपयुक्त लागेमा मात्रै सिफारिस समितिको बैठक बस्ने निश्चित रहेको उनको भनाइले पुष्टि हुन्छ।

उपयुक्त पात्र सिफारिस कसले गर्ने भन्ने विषय अझै पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच डा. गुणाकर भट्टलाई सिफारिस गर्ने सहमति भइसकेको बताइन्छ।

उक्त सहमतिअनुसार सिफारिस समिति सदस्य विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो भारत भ्रमण छाडेर स्वदेश फर्किए पनि सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेको बताइरहेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म पनि सिफारिस समिति बैठक आह्वान नगरेको उनले बताउँदै आएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिकाे बैठक राख्नुको सट्टा डा. नीलम ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकको कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएका छन्। दैनिक कामकारबाही सञ्चालन गर्नेगरी अर्थमन्त्रीले ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिए पनि उनले गभर्नरसरहकै निर्णयहरु गर्न थालेकी छिन्।

अर्थ मन्त्रालयले दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी कामु गभर्नर ढुंगानाले अर्थमन्त्रीको चाहनामा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधा दिएकी छन्। महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट गराउन नसकेको निर्णय उनले सिधै व्यवस्थापन समितिको बैठकबाटै गराएकी छिन्। केही सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको उनको यस निर्णयले डा.ढुंगानाको भूमिका शंकास्पद रहेको बुझ्न गाह्रो छैन।

कामु गभर्नर ढुंगानाले डा.युवराज खतिवडाका छोरीज्वाइँ रामशरण खरेलसहित एकैपटक ३ कार्यकारी निर्देशकहरुकाे बढुवासमेत गरेकी छिन्। खरेलको नियुक्तिसँगै उनलाई मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलाई अर्कै विभागमा सरुवा गरेकी छिन्। डा.गुणाकर भट्टको राजीनामा आउनसक्ने जानकारी पाएर नै ढुंगानाले भट्टको राजीनामा रोक्नका लागि नै खेरललाई सरुवा गरेको देखिन्छ।

यस्तै, ढुंगानाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत आफूले आफूलाई राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष घोषणा गरिन्। उनले राष्ट्र बैंकको सांगठनिक जिम्मेवारीसमेत सबै परिवर्तन गरिन्। गभर्नरले राख्ने विभागहरु आन्तरिक लेखापरिक्षण, गभर्नर कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाइलगायतका कार्यलयहरु आफू मातहत ल्याएर बाँकी सम्पूर्ण विभाग अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको जिम्मेवारी लगाएकी छन्।

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो मात्रामा कर्जा एभरग्रिनिङ गर्दासमेत कामु गभर्नर ढुंगाना मौन छिन्। अर्का डेपुटी गभर्नर व्यक्तिगत काम देखाएर आफ्नो गृहजिल्ला झापाको भ्रमणमा निस्किएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलको संरक्षणमा नै ढुंगानाले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको अवसरको फाइदा उठाउँदै ऐनविपरीतका कामहरु गरिरहेको बताइन्छ। दुई डेपुटी गभर्नरको हर्कतले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक अस्तव्यस्त बनिरहँदा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक आह्वान नगर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० ले गभर्नर सिफारिसका लागि कार्यकारी निर्देशककाे योग्यता पुग्ने र राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि मिडियामा आएका समाचारका भरमा गुणाकर भट्टविरुद्ध अदालतमा पूरक रिट दर्ता हुनुले सरकारको नियतमा नै खोट रहेको प्रस्ट हुन्छ।

बिचौलियाहरुको चाहनाअनुसार नै केही कानून व्यवसायीको पहलमा गभर्नर सिफारिस समेत नभएका भट्टविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु र पेसी चढाउनुले गभर्नर नियुक्तिमा राज्यको भूमिका नै शंकास्पद देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरुको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा ६५ वर्षे उमेरहद संशोधनविरुद्ध परेको मुद्दातमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक सहमतिका आधारमा दूषित मनसाय राखेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनीविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापाले पूरक रिट दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार भट्टको योग्यता नपुगेकाले उनको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।

तर, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरका योग्यताहरु प्रस्टरुपमा व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बहाल रहेका प्रमुख कार्यकारीबाहेक राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक वा नेपाल सरकारको सचिव वा डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन पाउने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकले गभर्नरमा सिफारिस हुनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छैन।

डा.युवराज खतिवडा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा गभर्नरमा सिफारिस हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको रायअनुसार गभर्नर सिफारिस नगरिएको र तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदले गभर्नर नियुक्ति गरेको नजिर रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसबेलाको नजिरले बैंकिङ प्रणालीमा निकै ठूलो उथलपुथल ल्याएको देखिन्छ। विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुका साथै कृष्णबहादुर मानन्धर कायममुकायम गभर्नर भइ नोटमा हस्ताक्षर गरे। भट्टराईले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि मानन्धरले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै बन्यो।

त्यसपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ९ महिनाका लागि गभर्नर भए। २ वर्षको लागि गभर्नर नियुक्त भएका क्षेत्रीको पक्षमा अदालतले फैसला नगरेपछि डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोग छोडेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर भए।

खतिवडा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको दोस्रोपटक उपाध्यक्ष बने। त्यसपछि तत्कालीन नेकपाका तर्फबाटै उनै केपी ओली सरकारको अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतसमेत बने। हाल उनी ओली सरकारको प्रमुख विकास सल्लाहकार छन्। 

ऐनको गलत व्याख्या गरेर गलत नजिर बसाली एक योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बन्नबाट रोके पनि डा. खतिवडाले अगाडि सारेका कतिपय नीतिअनुसार मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। खतिवडा बराबरको क्षमता भट्टमा समेत छ। राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रस्तुत गर्दै गभर्नर सिफारिस प्रक्रियामा अगाडि बढ्दासमेत भट्टकाे योग्यताको गलत व्याख्या गरेर मुद्दा दर्ता गर्नु अनुचित देखिन्छ।