काठमाडौं- नेपाल-भारत सम्बन्धमा विभिन्न आकलनहरू भइरहेका बेला भारतका विद्युत, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टर मंगलबार (आज) नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री दीपक खड्काको निमन्त्रणा भारतका विद्युतमन्त्री खट्टर नेपाल आउन लागेका हुन्। भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित भइरहेको चर्चाका बीच लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी विभिन्न छलफल तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्री खट्टरले भाग लिनेछन्।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत इनरुवा-बसन्तपुर-बानेश्वर-तुम्लिङटार २०० केभी प्रसारण लाइन तथा २२०/१३३/३३ केभी तुम्लिङटार सबस्टेसन, २२०/३३ केभी बानेश्वर सबस्टेसन र २२०/१३३/३३ केभी बसन्तपुर सबस्टेसनको संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

उनले भारतले निर्माण गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस तथा बाँध क्षेत्रको अवलोकन गर्नेछन्। सोहीदिन दुई देशले संयुक्तरुपमा निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कम्पनीको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

भारतीय विद्युतमन्त्रीको नेपाल भ्रम्रणमा पाँच विषयले प्राथमिकता पाउने छ। जसले विगतदेखिको भ्रमसमेत तोडेर ठूला परियोजनामा भारतीय सरकारी र निजी लगानी थप आउने गरी छलफल हुनेछ। विगत लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भएर अगाडि बढ्ने छ।

भारत नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासमा सधैं सरात्मक रहेको र पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै लगानी गर्न आतुर रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री दीपक खड्का बताउँछन्। 'नयाँ सरकारले भारतको लगानी नेपाल ल्याउन ठूलो पहल गरिरहेको र छिट्टै सकारात्मक परिणाम निस्कने छ,' मन्त्री खड्काले भने। 

भारतीय पक्षले पछिल्लो समय नेपालको उर्जा क्षेत्रमा एकपछि अर्को नरम नीति लिएको छ। जसमा गत महिनादेखि रातको समयमा रोकिएको बिजुली भारतले दिन थालेको छ। जसका कारण उद्योगमा समेत अहिले लोडसेडिङ हटेको छ।

नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्नसमेत भारतले बिनाअवरोध प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिने सहमति भइसकेको छ। भारतले यसमा त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालबाट जतिसुकै बिजुली पठाउन पनि बाटो दिने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ। जसअनुसार गत कात्तिकमा एकदिन ४० मेगावाट बिजुलीसमेत बंगलादेश निर्यात भइसकेको छ। पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशबीच देखिएको तनावले अब नेपालबाट जाने बिजुलीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। भारतले अहिलेसम्म नेपालबाट बंगलादेश जाने बिजुलीका विषयमा कुनै पनि अवरोधका निर्णय भने गरिसकेको छैन। बंगालदेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नहुने र सोही अनुसार भारतले हेरिरहेको समेत उर्जा मन्त्री खड्काले बताए।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली-चिसापानी आयोजनाको विषयमा समेत छलफल हुनेछन्। त्यस्तै ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ। जसमा भएका विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अघि बढ्ने सहमति गर्नेसमेत तयारी दुवै पक्षको छ।

भारतले १०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजनामा सबैभन्दा बढी चासो राखेको थियो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले निर्माण गर्नेगरी नेपालमा प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर विश्व बैंककै लगानीमा निर्माण हुने हो भने पनि तल्लो क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको जोड छ। यसमा नेपाल सकारात्मक भएकाले माथिल्लो अरुणको विषयमा पनि ब्रेक थ्रु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले नेपालमा हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन केन्द्रित योजना गर्न लागेता पनि केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको गठबन्धन चीनतर्फ ढल्किएको भन्दै भारतीय लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका थिए।

नयाँ सरकार बनेको र भारतले पनि उत्तिकै महत्व दिएकाले भारतीय सरकारी र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी नेपालमा आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। अडानी ग्रुपका अधिकारीहरूले समेत भेटेर नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको तर वातावरण बनाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ।

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेसँगै भारतीयले नै दीर्घकालीन सम्झौताका लागि तयार पारेका थिए। केही समययता भारतीय संस्थापन झस्किएसँगै लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका थिए।

भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको लगानी हुने पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेको छ। जहाँ खर्बौँ लगानी ल्याउनका लागि तयारीमा छन्। भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले समेत नेपालको जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेका थिए। १० हजार ८ सय मेगावटको कर्णाली-चिसापानी आयोजानमा पनि भारतीयको चासो रहेको थियो।

यता ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ। अर्को १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको चासोमा छ। भारतीयहरूले १९ सय मेगावाटको मुगु कर्णालीमा समेत चासो दिएका छन्। सोही कारण पनि दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामा भारतीयहरूले चासो देखाएका थिए।

भारतीय कम्पनीहरूले यसअघि नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा भने प्रस्ताव नै पठाएर सम्झौताका कामहरू अगाडि बढाइसकेका थिए। नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतीय लगानीकर्ताको तयारी छ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी छ।

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा चासो देखाएका छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्।

भारतीय उद्योगी गौतम अडानीको व्यावसायिक समूह ‘अडानी ग्रुप’ नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने तयारीमा छन्। अडानीले विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा ३ हजार ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन काम सुरु गर्न लागेका छन्। जसको लगानी झन्डै ५ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी हुने तय छ भने प्रसारण लाइनमा पनि एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव भएको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने फुकोट कर्णाली तथा तिला-१ र तिला-२ गरी तीनवटा जलविद्युत आयोजनामा तत्कालै लगानी गर्नसक्ने प्रस्ताव अडानी समूहले गरेको थियो। १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि अडानी ग्रुपले चासो देखाएको थियो। अडानी समूहले नेपालमै पहिलोपटक ७६५ केभी क्षमताको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। जुन प्रसारण लाइन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा हुने थियो।

पहिलो चरणमा अडानीले चारवटा जलविद्युत आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए। जुन तिला-१ र २, फुकोट कर्णाली र मुगु कर्णाली हुन्। तिला-१ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४ सय ४० मेगावाट छ भने तिला-२ अयाोजना ४ सय २० मेगावाटको हो। तर यी आयोजनालाई क्रमशः ३ सय मेगावाट र २९७ मेगावाटमा बनाउने प्रस्ताव अडानीले प्रस्ताव गरिसकेका छन्।