काठमाडौं- व्यवसायमैत्री कानून निर्माण गर्दै दर्जन कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष एक अध्ययनमा देखाइएको छ। वाणिज्य कानूनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सृजना हुनेगरी भएका व्यवस्थामा सुधार नगरेसम्म नेपालमा लगानी भित्र्याउन कठिन रहेकोसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सबै सजायलाई एउटै हिसाबले कार्न्वयन गर्न खोज्दा उद्योगीहरू हतोत्साहित हुने र लगानीको वातावरण बिग्रदै गएकोसमेत अध्ययनमा देखाइएको छ। संघले वाणिज्य कानूनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सृजना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत कुन कानूनमा के सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

यसका लागि दर्जन कानूनहरूमा समयअनुसार सुधार गर्न सझाव समेत दिइएको छ। प्रतिवेदन मार्फत १३ वटा ऐन संसोधन गरेर समयअनुसार नयाँ कानून निर्माण गर्न सुझावसमेत दिइएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत कम्पनी ऐन २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३०, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, आयकर ऐन २०५८,  श्रम ऐन २०७४, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन २०३७, अन्तः शुल्क ऐन २०५८, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२  र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

हाल विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले व्यवसायहरू, व्यवसायीहरू, र उपभोक्ताहरूको हकहित रक्षा गरी समग्र अर्थतन्त्रको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलापलाई नियमन गरिरहेका छन्। सामान्यतया प्रतिस्पर्धा, वौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण, श्रमिकहरूको हक तथा अधिकार, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, वातावरण लगायत अन्य क्षेत्रहरू सरकारबाट नियमन हुने गरेका छन्। नियमन गर्नको निमित्त निर्माण भएका कानूनहरूको उद्देश्य कानूनको अनुपालनामा हुने सामान्य त्रुटि तथा व्यक्ती समाज वा वातावरणलाई हानी नगर्ने क्रियाकलापहरूलाई आपराधिक प्रावधानहरूद्वारा दण्डित गरी व्यवसाय र व्यवसायीहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सृजना गरिरहेकोसमेत अध्ययनले देखाएकोले पनि सुधार अपरिहरिहार्य रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ।

त्यसैकारणले लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी व्यवसायलाई नियमन गर्न तर्जुमा भएका पुराना ऐन तथा कानूनहरूलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

वाणिज्य क्षेत्रलाई थप सबलीकरण गर्नको निमित्त व्यापारिक, मौद्रिक, आयात, निर्यात लगायत अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, रणनीति, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू तयार गरिएको भएपनि वाणिज्य क्षेत्रसँगसम्बन्धित कानूनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न यथोचित प्रयास नभएकोले तत्काल सुधारको धालनी गर्नसमेत प्रतिवेदनमा ‌औल्याइएको छ।

वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलाप नियमित गर्ने कानूनहरूमा सुधार हुनुपर्ने क्षेत्र धेरै भएतापनि सर्वप्रथम यस्ता कानूनहरूको गैरअपराधीकरण वा अपराधमुक्तिकरण गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यो राजेश अग्रवाल बताउँछन्। वाणिज्य कानूनअन्तर्गत विभिन्न कार्यहरूलाई अपराधीकरण गरी कैद सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा मुख्यतः कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरूलाई अपराधमुक्तिकरण मार्फत अपराधमुक्तिकरण गरी बिगोबमोजिमको जरीबाना वा अन्य देवानी दायित्व सृजना हुने कानूनी व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्दै जानु पर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।

कुन कानूनमा के सुधार गर्नुपर्ने

कम्पनी ऐन २०६३

वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौजुदा ऐन कानूनहरूको विश्लेषण गर्दा कम्पनी कानूनअन्तर्गत कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत वा द्वेषपूर्ण लापरबाही साथ कुनै झुट्टा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने, हिसाब किताब वा लेखा, श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा वा राख नलगाएमा वा दवाएमा वा लुकाएमा वा नोक्सान गर्ने, लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो प्रतिवेदनमा द्वेषपूर्ण लापरवाही वा बदनियतसाथ झुट्टा कुरा उल्लेख गर्ने कार्यहरूलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरी कैद सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनीको हकमा कार्यालयमा दर्ता हुनुअघि नै कम्पनीको विवरणपत्र जारी गर्ने वा विवरणपत्रमा झुट्टा विवरण दिने, सञ्चालक समितिको अधिकारक्षेत्र नघाइ वा कम्पनीको कार्यक्षेत्र बाहिरको काम गर्ने, ऐनबमोजिमको विवरण नदिने वा झुट्टा विवरण दिने, कम्पनीको नगदी वा जिन्सी हिनामिना गर्ने वा मास्ने, कम्पनीको नगदी वा जिन्सी सञ्चालक समिति वा साधारण सभाको स्वीकृति बिना निजी काममा प्रयोग गर्ने लगायको कार्यहरूलाई समेत कसुरभित्र समावेश गरी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अतिरिक्त कम्पनीको सेयर पुँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति माग गर्दा साहको नाम ढाँट्ने, लुकाउने वा निजी काममा प्रयोग गर्ने लगायको कार्यहरूलाई समेत कसुरभित्र समावेश गरी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अतिरिक्त कम्पनीको सेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति माग गर्दा साहुको नाम ढाँट्‌ने, लुकाउने वा कम्पनीले लिएको ऋणको बारेमा झुट्टा विवरण दिने, ऐनको विपरित नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिलाई, डिवेञ्चरवालाहरूको हितविपरीत कार्य गर्ने, सेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण वा प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने कार्यहरूलाई समेत कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसर्थ आर्थिक उदारिकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशिलता ल्याउन तथा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित जारी भएको कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका कैद सजायसम्बन्धी प्रावधानहरू शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण वा प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने, कागजपत्र, लेखा, नगदी, जिन्सी आफू बहाल टुटेपछि वा कम्पनी खारेज गर्ने आदेश प्राप्त भएपछि यस ऐनबमोजिम हालवालालाई नबुझाएमा वा हालवालाले नबुझेमा सो नवुझाउने वा नबुझ्ने कार्यहरूको हकमा उपयुक्त हुँदैन। साथै ऐनबमोजिम शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण वा प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई समेत कैद गर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेकोमा उल्लेखित व्यवस्थालगायत अन्य व्यवस्थाको हकमा कैद सजाय उपयुक्त नहुने हुनाले जरिवानालाई नै अधिकतम् सजायको रुपमा मान्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९

यस ऐनअन्तर्गत रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त नगरी वा सम्झौता वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको शर्तको उल्लङ्गन गरी आर्थिक लाभ उठाई वा नउठाई व्यापारिक वा अन्य कुनै उद्देश्यले आफ्नो हक नपुग्ने रचना वा ध्वनी अङ्गनको प्रतिलिपिहरू उत्पादन गरी विक्री वितरण वा सार्वजनिक सञ्चार गर्ने, अर्काको रचनाको स्वरुप वा भाषाको माध्यम परिवर्तन गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले अर्कै विषय वा प्रकृक्तिको रचना निर्माण गर्ने कार्यहरूलाई कसुर मानी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। साथै विज्ञापन वा अन्य कुनै माध्यमबाट दर्शक वा श्रोता वा पाठकलाई अर्कै रचना हो भन्ने भान पार्ने नियतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै कुरा निर्माण वा तयार गरी फाइदा उठाउने प्रयत्न गर्ने, अनधिकृत पुनरुत्पादन गर्न हतोत्साहित गर्न गरिएको व्यवस्थालाई असफल गराउने ध्येय राखी तयार गरिएको उपकरण वा माध्यमको आयात, उत्पादन वा भाडामा दिनेलगायतको कार्यहरूलाई समेत कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कैद सजायहरूको मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने देखिन्छ। यो कानूनी व्यवस्थाले सृजनात्मक कृतिहरूको अनधिकृत प्रतिलिपि उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा व्यावसायिक उपयोग रोक्न, अनुमति बिना रचनाको प्रतिलिपि बनाउने, भाषिक वा स्वरूप परिवर्तन गरी नाफा कमाउने जस्ता कार्यहरूलाई ऐनले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्गनकोरूपमा लिएको देखिन्छ। यस कानूनी व्यवस्था प्रतिलिपि अधिकारधनीलाई आर्थिक तथा नैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने, अनुकरण तथा अनधिकृत पुनरुत्पादन रोक्नेलगायतका उद्देश्यहरू राखेको देखिन्छ। प्रस्तुत ऐन उल्लङ्घन गरी प्रतिलिपि सृजना गरी विक्री वितरण गरेमा त्यसरी सृजना भएको सम्पत्ती जफत समेत हुने र जरिवाना समेत हुने व्यवस्था राखिएकोले सो मा कैद सजाय समेत थप हुने गरी राखिएको व्यवस्थालाई हटाई जरिबानाको हदलाई वृद्धि गरी क्षतिपुर्ती भराउने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३०

यस ऐनअन्तर्गत निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिइ माल वस्तु विक्री गर्ने, शुल्क वा भाडा बापतको टिकटलाई सो टिकटको मोलभन्दा बढी मोल लिइ विक्री गर्ने कार्यहरूलाई कालोबजारसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत राखि कैद सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। त्यसैगरि, नेपाल सरकारले कुनै प्रदेश वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै प्रदेश वा जिल्लामा बिक्री वितरणको लागि आयात गरिएको वा एजेण्ट, डिलर वा रिटेलरको रुपमा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र विक्री गर्ने कार्यलाई माल वस्तुको विचलनअन्तर्गत कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिइ बजारमा विक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तु संग्रह गरी विक्री नगर्ने कार्यलाई जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव मानी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक मालवस्तुलाई अर्को मालवस्तु हो भन्ने भान पारी वा बिक्री नगर्ने कार्यलाई जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव मानी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक मालवस्तुलाई अर्को मालवस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै मालवस्तुमा सो मालवस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नवताई कसैले विक्री वितरण गर्ने तथा औषधिमा मिसावट गर्ने वा मिसावट भएको औषधिको बिक्री वितरण गर्नेलगायतको कार्यहरूलाई पनि कैद सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। प्रस्तुत ऐनको उद्देश्य सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। ऐनको उल्लङ्गनमा कैद सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको मध्य बढी मोल लिइ कसैले कुनै मालवस्तु विक्री गरी कसुर गरेमा सो मालवस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराइ सो मालवस्तु जफत गर्ने र जरिवाना समेत गर्ने सजायमा थप कैद सजायको आवश्यकता पर्छ वा पर्दैन भन्ने तर्फ यथोचित छलफल हुन आवश्यक छ। त्यस्तै मालवस्तुको मूल्यसूची सबैले देखिने गरी विक्री स्थलमा नटाँग्ने कार्यलाई समेत कैद सजाय गर्न सकिने गरी राखिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी जरिवानाको हदलाई बढाएर कैद सजायको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने देखिन्छ।

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५

यस ऐनअन्तर्गत कसैले नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुनै साधन निर्धारित स्तरभन्दा घटी वा बढी हुनेगरी बनाउन वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको नाप्ने, तौलने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन जानीजानी सक्कली सरह चलन गर्न वा चलन गर्ने नियतले राख्न वा विक्री गर्न वा त्यस्तो साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा नक्कली बनाउन वा नाप्ने, तौलने वा बदनियतपूर्वक गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधनको छाप वा टाँचा जानीजानी विगार्न वा अर्को कुनै साधनको मद्दतले त्यस्तो साधनको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण क्षमतामा प्रभाव पार्न वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटीबढी हुनसक्ने बनाउने कार्यलाई कैद सजायमार्फत दण्डनीय प्रक्तिको अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। वाणिज्य कानूनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सृजना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।

यहाँ उल्लेखनिय तथ्य के रहेको छ भने मेट्रिक पद्धतिमा नाप र तौलको स्टाण्डर्ड कायम गर्न बेनको स्टाण्डर्ड नापतौल ऐन, २०२५ अन्तर्गत नाप तौलको साधनको प्रयोगसम्बन्धी कसुरको हकमा व्यवस्था गरिएको कैद सजायको अधिकतम हद तीन (३) वर्ष रहेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७३ र २७४ मा उल्लेख भएको नाप्ने तौलाको साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुने एवम् नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन कपटपूर्ण गर्न नहुने शिर्षकअन्तर्गत पनि सोहि कार्यलाई तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी एकै प्रकृतीको कसुरलाई विशेष ऐन र अपराध संहिताअन्तर्गत पनि समान रुपमा कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोले दुईमध्ये कुन व्यवस्था समय सापेक्षिक र यथार्थपरक हुने हो भनि विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ।

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३

यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम निकासी वा पैठारी गर्न जारी गरिएको इजाजतपत्रमा तोकिएको वस्तु वा त्यसको मूल्य वा परिमाणमा मनासिव कारण बिना फरक पारी कसैले कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा सो कार्यलाई कैद सजायले दण्डनीय गरिएको देखिन्छ।

३.४.६.२ निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार व्यवस्थित गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्य रहेको ऐनअन्तर्गतको कैद सजायको व्यवस्थालाई मिति २०४६-०६-११ को दोस्रो संशोधन पश्चात संशोधन नगरिएकोले यसरी कैद सजाय गर्ने व्यवस्थालाई हालको अवस्था र अवैध निकासी पैठारीको लागि विकसित विभिन्न नयाँ माध्यमहरूको आलोकमा दृष्टिगत गरी कस्ता कार्यलाई जरिवाना गरी जफत गर्ने सम्मको सजाय उपयुक्त हुन्छ र कस्ता कार्यमा कैद सजायको व्यवस्था नै वाञ्छनिय हुन्छ भनि विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३

प्रस्तुत ऐनले कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारी वा शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिले कम्पनी वा त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्यलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। दामासाहीमा परेका वा पर्न लागेका वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका कम्पनीको साहूको ऋण तिर्न नसकी प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनसंरचनाका सम्बन्धमा बनेको ऐनअन्तर्गत मुख्यतः जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्यलाई मात्र कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोले सो व्यवस्थामा थप टिप्पणी आवश्यक देखिदैन।

श्रम ऐन, २०७४

यस ऐनअन्तर्गत वाधा श्रममा लगाउने, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान जानाजानी वा लापरबाही गरी उल्लंघन गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको संक्रमण भइ कसैको ज्यान गएमा वा कुनै अवस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने लगायतको कार्यलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। श्रमिकहरूको सुरक्षा, सम्मानजनक श्रम वातावरण तथा कानूनी अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको श्रम ऐन अन्तर्गतको कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाहरू नै उपयुक्त रहेको देखिन्छ। अन्तर्गतको कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाहरू नै उपयुक्त रहेको देखिन्छ।

नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७

यस ऐनअन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग गर्ने, निर्धारित गुणस्तर अनुकुल नरहेका पदार्थको सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग वा त्यसको आकार प्रकारका भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्ने तथा परिषद् वा कार्यालयको पूरै वा संक्षिप्त नामको भ्रम हुन सक्ने नामको प्रयोग गर्ने कार्यहरूलाई कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत राखी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसको अतिरिक्त निर्धारित गुणस्तर नभएमा वा कसैले त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियामा प्रमाण-चिन्ह नलगाई प्रयोगमा ल्याउने एवम् निर्धारित गुणस्तरको नभइकन निकासी पैठारी गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई समेत कैद सजायले दण्डित गरिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ।

समग्रमा, गुणस्तर तथा प्रमाण-चिन्हसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने कार्य तथा गुणस्तरहिन तथा भ्रामक उत्पादन तथा व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी यस ऐनअन्तर्गत कैद सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई निकासी पैठारी हुनु वा प्रयोगमा आउनु पूर्व हुने कार्यहरू जस्तै आकार प्रकारका भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्ने तथा परिषद् वा कार्यालयको पूरै पूरै वा संक्षिप्त नामको भ्रम हुन सक्ने नामको प्रयोग गरेको, इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग गरेको तर बजारमा विक्री वितरण वा निकासी पैठारी वा प्रयोगमा ल्याउने कार्य भने सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा त्यस्ता पदार्थ जफत गरी जरिवाना गर्ने सम्मको सजाय उपयुक्त हुने देखिन्छ।

आयकर ऐन, २०५८

यस ऐनअन्तर्गत कर दाखिला नगर्ने, झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिने, र कर प्रशासनमा अवरोध पुर्याउने जस्ता कार्यहरूको लागि कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निर्धारित समयमा कर दाखिला नगर्ने एवम् विभागमा झुटा वा भ्रमपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरेमा समेत कैद सजाय हुने देखिन्छ। यस ऐनअन्तर्गत मनासिव माफिकको कारणबिना कर दाखिला गर्नुपर्ने निर्धारित समयसम्म कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थामा जरिवानाको हदलाई कर दाखिला नगरेको पटकै पिच्छे वृद्धि हुने व्यवस्था गरी कैद सजायलाई हटाउने तर्फ विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै यस ऐनको दफा १२५ मा उल्लेख भएको कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई हुने सजायअन्तर्गतको उपदफा (१) को (ग) मा अन्य कुनै रुपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा पनि व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थामा के कस्ता कार्यहरू 'अन्य कुनै रुप'अ न्तर्गत पर्ने हो भन्ने व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस व्यवस्थाको व्याख्यालाई सीमित नगरी व्यापक अर्थ दिनेगरी राखिएको 'अन्य कुनै रुपमा' ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा समेत कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था हटाउन उपयुक्त देखिन्छ

अन्तः शुल्क ऐन, २०५८

३.४.११.१ यस ऐनअन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको उत्पादन, व्यापार र भण्डारण प्रक्रियामा अनियमितता र उल्लंघ नको लागि दण्ड व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तुहरू र अन्य अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको उत्पादनमा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा नियमावलीको उल्लङ्घन गरी कार्य गरेमा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तःशुल्क लुकाउनु, दबाउनु, वा नक्कली अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोग जस्ता क्रियाकलापलाई पनि कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यस ऐनअन्तर्गत सवारी धनीको अनुमति विना सवारी साधन त्यस्तो काममा प्रयोग गरेको भएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी सवारी धनीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना र सवारी चालकलाई कसुरको प्रकृति हेरी पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थामा सवारी धनी र सवारी चालकलाई हुने जरिवानाको हदलाई वृद्धि गरी कैद सजायको व्यवस्थालाई जरिवानाले प्रतिस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसैगरी ऐनको दफा १५ को पहिलो खण्डअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको यस ऐनविपरीत कार्य हुन लागेको, भैरहेको वा भैसकेको कुरा थाहा पाएपछि सो कुराको सूचना दिनुपर्ने व्यक्तिलाई सूचना नदिएकै कारण तीन महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्थालाई हटाउन उपयुक्त देखिन्छ। सो दफाको दोस्रो खण्डमा स्पष्ट रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयले मागेको बखत मद्दत दिनुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले जानीजानी त्यस्तो सूचना वा मद्दत नदिएमा तीन महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था राखिएकोले पहिलो खण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्थमा 'जानीजानी' वा 'कर्तव्य भएको' भन्ने अवस्था उल्लेख नभएकोले कानूनले नै बाध्यकारी रुपमा सूचना दिनुपर्ने गरी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सूचना नदिएकै आधारमा कोही व्यक्तिलाई कैद सजाय गर्ने व्यवस्था फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तको समेत विपरित हुन्छ।

त्यसैगरि, ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा मदिरा, चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने इजाजतपत्रवालाले कुनै कसुर गरी अन्तःशुल्क दवाए, छिपाए वा छलेमा त्यस्तो कसुरको निमित्त बिगो जफत गरी बिगोको दुई सय प्रतिशत जरिवाना वा एक लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा बिगोको दुई सय प्रतिशत जरिवाना वा एक लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो जरिवाना नै पर्याप्त सजाय हुने हुनाले सो जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा थप एक वर्षसम्म कैदसमेत गर्न सकिने व्यवस्थाले सजाय निर्धारणको स्थापित मान्यतामा समेत प्रतिकुल असर पार्ने देखिन्छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

यस ऐनअन्तर्गत राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट विगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने सवारी चालकलाई समेत सवारी धनीको अनुमती बिना ढुवानीको साधन प्रयोग गरेको अवस्थामा कैद सजाय हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यस ऐनको उद्धेश्य मुख्यतः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत विकास गर्न बढीभन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्न भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन यस ऐनको दफा २३ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट विगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शत् प्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय समत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

३.४.१२.२ तर, राजस्व चुहावटको कार्य मनासयपूर्वक वा जालसाजपूर्ण तरिकाले भएको हो वा होइन भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसकारणले यस ऐनमा राजस्व चुहावट गर्ने मनसाय राखी, जानीजानी वा जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको सन्दर्भमा व्याख्या गरी त्यसरी गरिएको कार्यहरूलाई मात्र कैद सजाय हुने कसुरअन्तर्गत राखि अन्य कार्यको हकमा कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई हटाउन उचित हुने देखिन्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

यस ऐनअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बीजक मात्र जारी गर्ने, झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गर्ने, जालसाजी गरी कर छल्ने, दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह व्यवहार गर्ने लगायतको कार्यलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

३.४.१३.२ राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइ राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यातलगायतका सबै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्व संबलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न बनेको उक्त ऐनमा झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरेमा, जालसाजी गरी कर छलेमा, दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्तिसरह व्यवहार गरेमा लगायतको कसुर गरेमा कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएकोले सो व्यवस्थामा केही टिप्पणी गर्नुपर्ने देखिँदैन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्धेश्य राखेको यस ऐनअन्तर्गत लेबलिङ नगरेमा वा लेवलमा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा, उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा, बिक्रेताले तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा लगायतको अन्य कार्यहरूलाई कसुरअन्तर्गत राखी कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यस ऐनको दफा ३८ मा कसुर भएको मानिने भनि विभिन्न कसुरहरूको सूचीको व्यवस्था गरिएतापनि सो कसुरजन्य कार्यहरूलाई समेत मनसाय वा जालसाजी पूर्वक सम्पन्न भएको हो होइन भन्ने व्यवस्था पनि कानूनमा उल्लेख गरी मनसाय वा जालसाजी पूर्वक गरिएको कार्यहरूको लागि मात्र कसुर र सजायको व्यवस्था गर्दा उचित हुने देखिन्छ।

अब वाणिज्य क्षेत्रसँग दण्ड सजायको अवधारणा विश्लेषण गर्दा मौजुदा कानूनअन्तर्गत कसुरको सजाय निर्धारण तर्फ कुनै कसुरमा निश्चित कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने कुनै कसुरमा कैद र जरिवाना पनि निश्चित रहेको अवस्था छ। त्यसैगरि कुनै कसुरमा कैद निश्चित भएको तर जरिवाना निश्चित नभएको पाइन्छ भने कुनै कसुरमा जरिवाना निश्चित रहेको र कैद निश्चित नरहेको समेत पाईन्छ। साथै कैद र जरिवानाको सजायको तल्लो र माथिल्लो हद दुवै तोकिएको अवस्था पनि छ भने कैद र जरिवानाको माथिल्लो हदको व्यवस्था मात्र गरिएको छ।

३.४.१६ नेपालको वाणिज्य गतिविधि नियमन गर्न निर्माण भएका कानूनहरूमा नियतवस वा मनसायपूर्वक नगरिएका कार्यहरूलाई कैद सजायसम्म गर्ने कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने विश्लेषण आवश्यक रहेको छ। वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्नको लागि फौजदारी कानूनलाई मुख्य साधनकोरूपमा प्रयोग नगरी अन्तिम विकल्पकोरूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। व्यक्ति, समाज, वा वातावरणलाई हानी नपुर्याउने वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई फौजदारी कार्यको रुपमा लिनु अनुचित हुन्छ। कुनै पनि कार्य फौजदारी कसुर हो कि होइन भन्ने निर्धारण गर्दा उक्त कार्यको गम्भीरता, त्यसबाट उत्पन्न दण्डनीय परिणाम, र उक्त कार्य मनसायपूर्वक गरिएको हो वा लापरवाही वा अनजानमा भएको भुल हो भन्ने कुराको यकिन गर्नुपर्दछ। तर, वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गर्दा र सजाय निर्धारण गर्दा न्यायिक रुपबाट नगरि यान्त्रिक तरिकाबाट भएको देखिन्छ। वित्तीय प्रक्तिका अपराधमा संलग्न विगो वा रकम नै कसुरदारलाई हुने सजायको निर्धारक तत्व हुनुपर्दछ।