काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिवद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकोले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको, आगामी आर्थिक वर्ष ४ खर्बभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको  समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदानलगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको साथै मन्त्रालय/निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुन जानेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विपदबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायतका शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको साथै न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोसमेत प्रितवेदनमा समेटिएको छ।

रूग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फण्ड) को लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता रहेकोले सोहीअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। चालु सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन र समीक्षा, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षासमेत हेर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन लक्ष्यसँग कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगतिको तादात्म्यता साथै चालु मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खर्च र स्रोतको विषय क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्रक्षेपणसँग प्रस्तावित बजेटको तुलना गर्नसमेत सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा यस सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको रकम प्रस्ताव भए/नभएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुन: प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ।