काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा र ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। यस अवधिमा सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋणबाट तिरेको आन्तरिक ऋण घटाउने हो भने १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खुद आन्तरिक ऋण उठाएको छ। 

सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक उठाउने लक्ष्यका साथै आन्तरिक ऋण भुक्तानी समेतको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज सहित करिब ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार सरकारले नियमितरुपमा आन्तरिक ऋण उठाउने र भुक्तानी दिने काम नियमितरुपमा गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको शुत्रका आधारमा सरकारले आन्तरिक ऋण संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै उठाउँन सक्छ। 

खासगरी सरकारले विकास ऋणपत्रका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँछ। जुन दीर्घकालिन प्रकृतिका हुन्छन्। यस्तो ऋणमा गरिएको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले सुरक्षित मानेको छ। यसको जोखिम शुन्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र १ वर्षे अवधिको अल्पकालिन प्रकृतिको आन्तरिक ऋण ट्रेजरी विल्स मार्फत उठाउने गर्छ। विगतमा यस्तो आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यकालले उठाउने गरेको छ।

राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै कार्यकालयले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। विकास निर्माण मात्रै आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्ने सरकारले बताएपनि पछिल्लो समय स्रोतमा चाप परेको भन्दै चालु खर्च धान्न समेत आन्तरिक ऋणको प्रयोग भइरहेको छ। 

सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र राजस्व सोही अनुपातमा बढ्न नसकेकाले पछिल्लो समय सरकारको आन्तरिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। विगतमा लिएको आन्तरिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले सरकारको विकास बजेटमा कम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुँदै गएको छ।

सरकारले अनिवार्य दायित्व घटाउन नसक्न भएकाले बजेटको आकार बढ्दै जाने र यसलाई धान्न आन्तरिक ऋणको भर पर्नु बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुँदै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा सरकारको आन्तरिक ऋण दायित्व करिब १३ खर्ब पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २२.८२ प्रतिशत हो।यस अवधिमा सरकारको बाह्य ऋणको दायित्व १३ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ।