नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार सेवा सञ्चालन लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षमा सकिन्छ। यही व्यवस्थाअनुसार नेपाली लगानीका कम्पनीको अवधि अब धमाधम सकिँदै छ। यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चारको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले के तयारी गरिरहेको छ? कि अहिलेकै कानूनअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा रहेर बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गरेको कुराकानी :

दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनको व्यवस्थाले अनिश्चय ल्याएको भनिन्छ। अर्बौं लगानी, लाखौँ ग्राहक भएको क्षेत्रमा बढेको अनिश्चितता कसरी अन्त्य हुन्छ? 

दूरसञ्चार ऐनले २५ वर्षछि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सको परिकल्पना गरेको छैन। मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुनेहरूका लागिमात्र नेपाल सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर फेरि उसैलाई दिन सकिने भनेर निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ। ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी भएकाहरूको २५ वर्षपछि सरकारले लिएर आफै चलाउन पनि सक्छ। 

यो व्यवस्था आफैमा कत्तिको व्यवाहरिक छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। प्रविधिको विकासले ठूलो लगानीको आवश्यकता देखाउँछ। के हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययनका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ। २५ वर्षपछि पनि सेवा निरन्तर हुनुपर्छ। चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गर्दैछौँ। 

२५ वर्षपछि निरन्तर कसरी हुनसक्छ? 

त्यही कुरालाई कानूनी रुपमै व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। ऐन संशोधन गर्न नसकिने कुरा पनि होइन। राज्यलाई पनि घाटा नहुने र सेवाप्रदायकलाई पनि प्रतिस्पर्धा हुनेगरी सिफारिस गर्दैछौँ। यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्छ। 

प्राधिकरणले करिब दुई वर्ष पहिले पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिसमा २५ वर्षपछिको निरन्तरताका लागि कस्तो मोडालिटी सिफारिस गर्नुभएको थियो? 

राजस्व बाँडफाँटमा गएपछि २५ वर्षको इस्यु नै रहँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सेवाप्रदायकले सरकारसँग आम्दानी बाँडफाँट गर्छु भन्यो भने त के भयो त? उसले आफ्नो नेटवर्क पनि विस्तार गर्छ।

तर पनि कुरा के हो भने त्यो २५ वर्ष सरकारले नै राखेको हो। त्यो के हिसाबले राखिएको थियो। अब के गर्ने फेरि पनि सरकार, सार्वभौम संसदकै जिम्मेवारी हो। हामीले त त्यसमा सुझावमात्र दिने हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार राज्यको सम्पत्ति हुने कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले हुन्छ वा हुँदैन भनेर भन्न त मिलेन। 

राजस्व सेयरिङ कसरी गर्ने? 

कुनै पनि सेवाप्रदायकले जति पनि कूल आम्दानी गर्छ। त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई दिन्छ। त्यो भएपछि लाइसेन्स निरन्तर हुने भयो। उसले कर पनि बुझाउँछ राजस्व पनि सेयरिङ हुने भयो। 

दूरसञ्चारमा लाइसेन्स बोलकबोल गर्ने, अनि एकपटक फ्रिक्वेन्सी दिएपछि सधैँका लागि हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था त लाइसेन्स राज जस्तो देखियो। के दूरसञ्चारमा लाइसेन्स राज छ? 

हाम्रो ऐनले लाइसेन्स बोलकबोल गर्ने परिकल्पना गर्‍यो। रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर, र अनुमतिपत्र दस्तुर। यो सबै एकै ठाउँमा राखेर जसले बढी दिन्छ उसैलाई लाइसेन्स दिने भनियो। त्यसअनुरुप नै २० अर्ब स्थापित भएको हो।

यो कुरा कानूनमा लेखिएको छैन। लाइसेन्स पनि फ्रिक्वेन्सी पनि अक्सन गर्ने पनि हुनसक्छ त ? एउटै चिजको अनुमति लिँदा दुईवटा अक्सन गर्ने कुरा कहाँ छ? त्यसैले फ्रिक्वेन्सि निरन्तर गरिदिएको हो।

लाइसेन्स पनि प्रत्येक पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब छ। हामीले सिफारिस गरेजस्तो राजस्व सेयरिङमा जाँदा हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई अरु देशले गरेजस्तो निश्चित मनसायमा अक्सन गराउन सक्छौँ। त्यो व्यवस्थामा जान्छौँ। 

फ्रिक्वेन्सी जसलाई सीमित प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ। यस्तो स्रोतलाई निरन्तर गराइदिने। लाइसेन्स जुन प्रशासनको अधिकारमा रहन्छ त्यसलाई अक्सनमा गर्ने। ऐनको यो व्यवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्थाकै निरन्तरता जस्तो त देखिएन? 

यो ऐन आउँदा पञ्चायत त थिएन। तर प्रविधिको कुरा गर्दा त्यतिबेला हामीसँग ल्यान्डलाइन फोनमात्र थियो। मोबाइलकै परिकल्पना गरिएको थिएन। पछि आएर अरू भएको हो।

त्यो अवस्थामा यसमा नयाँ व्यवस्था नभएको हो। तर पछि एनटीएलाई महसुस भएर ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई दुईचोटी सिफारिस गरिसक्यो। मै आएपछि पनि एकचोटी सिफारिस भइसकेको छ। हामीकहाँ कानून बन्ने प्रक्रिया ढिला भएको हो। यसको प्रक्रिया पनि लामो छ। यो ढिलाइमा हाम्रो पनि कहिँ न कहिँ कमजोरी रह्यो। 

तपाईंहरूले गरेको सिफारिसमार्फत के सुधार गर्न खोज्नुभएको छ? 

अहिलेको दोहोरो अक्सनलाई हटाउन खोजेका छौँ। लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुने व्यवस्था हटाएर। लाइसेन्सलाई सस्तो बनाउनुपर्छ।

राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कर उठाउने ठाउँका रुपमा मात्र हेर्न हुँदैन। यो क्षेत्र अप्ठेरोमा पनि छ। एकातिर दूरसञ्चार सेवा सस्तो भएन भनिरहेका छौँ। यो भनेको आयल निगमको तेल सस्तो भएन भनेको जस्तै हो। कति कर छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अरु देशले कति लगाउँछन्।

यो क्षेत्रलाई जति कर सहुलियत दियो। त्यतिकै सर्वसुभल हुन्छ। न्यून आय भएका नागरिकको पहुँचमा पुग्छ। यसले डिजाटाइजेसन बढाउँछ। त्योबाट सिर्जना हुने आयलाई गणना गर्दा हुन्छ। प्रत्यक्ष दूरसञ्चारमै कर लगाउनुमा केन्द्रित हुन भएन। 

यसको उदाहरण हामीले नेप्सेमै हेर्न सक्छौँ। धितोपत्रमा पहिला ब्रोकरमार्फत जाँदा लाइन लागेर किन्नुपर्ने थियो। अहिले अटोमेसन हुनेवित्तिकै त्यो क्षेत्रमा कम्तिमा दुई सय गुणा कारोबार बढेको छ। राज्यले कर पनि त्यति नै मात्रामा पाएको छ। कमिसन पनि खरिदकर्ता र बिक्रेतालाई नै लाभ पुगेको छ। त्यस्तो स्रोतमा हेर्नुपर्छ। 

टेलिकम क्षेत्रलाई सहजीकरण यसकारण पनि गर्नुपर्छ कि यो सहुलियत हुँदा यसले सिर्जना गर्ने आयको आकार गुणात्मक हुन्छ। अरु देशले पनि गरिरहेका छन्। यहाँ मात्र गरिनुपर्छ भनेको होइन। यतिसम्म कि कतिपय देशमा दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर नै राज्यले किनिदिएको हुन्छ, कठिन अवस्था आउँदा। 

फ्रिक्वेन्सी निकै सस्तो भयो भनेर पनि सुनिन्छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन? 

मुख्य कुरा देशमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुनुपर्‍यो। हामीले देशको अवस्थाअनुसार टेलिकम सेवा भित्र्याएका हौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा छिटो पुर्‍याउनका लागि क्षेत्र विशेषमा अनुमति पनि दिएका हौँ। अनुमति पत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेहरूले त्यतिबेला राज्यलाई गुण लगाएका हुन्। तिनिहरूलाई अन्याय गर्न हुँदैन युनिफाइड रिजिममा ल्याउनुपर्छ भनेर बाटो पनि खोलिएको हो।

त्यो बाटो खोल्दा एउटा के गल्ती भयो भने समय सीमा तोकिएन। त्यसो हुँदा जहिले गएपनि भयो। अनुमतिपत्र लियो बसिरह्यो। लगानी जुटेपछि गए पनि भयो। अन्तिममा बजार प्रतिस्पर्धी हुन सकेन। जब कि बजार नै प्रतिस्पर्धी भएन भने अक्सनबाट बढी पैसा आउँछ भन्ने कुरा नै भएन।

प्रतिस्पर्धी भएन भन्नुभयो। तर फेरि पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि त राज्यले केही सोच्न सक्थ्यो नि होइन? 

हामीले त गरेकै हो। सेवा सञ्चालन नगरेर लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने कम्पनीको अधिकार प्राधिकरणले खारेज गरेको हो। युटिएलकै खारेज भएको हो। तर हामीभन्दा माथि पनि राज्यका अरु निकाय छन्। उनीहरूले रोक्दाखेरी हामीले त के गर्नसक्छौँ र? प्राधिकरण यसमा निरीह भएको हो। हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि अर्को सेवाप्रदायक ल्याउन खोजेकै हो। 

प्रविधि आफैमा द्रुत गतिमा छ। तर यो क्षेत्रको नियमन गर्ने कानून, नियमहरू सबैभन्दा परम्परागत जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ? 

पक्कै पनि। यो कुराको उदाहरण त हाम्रा गतिविधिमै देखिएका छन्। एउटै ऐन संशोधनका लागि सात वर्षदेखि सिफारिसमात्र गर्ने कहिँ हुँदैन होला। तर यहाँ हामीले गरिरहेका छौँ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती दुवै छन्। यस्ता कुरालाई सम्बोधन नगर्दा अवसरबाट पनि राज्य बञ्चित भएको छ। यसबाट आउने चुनौतीलाई ट्याकल गर्न नसक्दा सुरक्षा लगायतका विभिन्न चुनौती फेस गर्नुपर्नेको छ। यी कुराको गम्भीरतालाई हेरेर जानुपर्छ। यसमा को-को जिम्मेवार छन्। 

तर हामीकहाँ काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर नठान्ने सोच छ। तपाईं हाम्रो पनि छ। प्रश्न पनि उठ्दैन। अब पैसामा हेर्नुपर्छ। कुनै कानून नल्याउँदा राज्यले कति गुमायो। त्यो कानून नल्याउनुमा को को जिम्मेवार छन्?

सुरक्षा थ्रेट बढेको छ। त्यसलाई ट्याकल गर्नका लागि कति लगानी लाग्छ, किनभने त्यो आपतकालीन हुन्छ। समयमै नियमन भएको भए धेरै कुरा हुन्थ्यो।

ऐनमा भएको २५ वर्षे गाँठो फुकाउनका लागि तपाईंहरूले दिएका विकल्प के हुन्? 

यो विषयमा हामी अहिले पनि छलफलमा छौँ। बोर्डमा छलफल भएपछि ठोस कुरा आउला। तर आसय के हो भने २५ वर्पपछि पनि लाइसेन्सको आयु हुनुपर्छ। ग्राहकले सेवा पाउनुपर्छ। उद्यमीले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ। राज्यले रोयल्टी तथा कर पाउनुपर्छ। यही कुरामा छलफल भइरहेको छ। कुनै पनि कम्पनीको भौतिक सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नहुनेगरी सेवाको निरन्तरता हुन्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित छ। 

धेरैलाई के लाग्छ भने दूरसञ्चार क्षेत्र हुनुपर्नेजति प्रतिस्पर्धी छैन। त्यसैले उपभोक्ताले जति सस्तोमा सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो पाएका छैनन्। अहिलेकै करको दायराभित्र पनि सेवा सस्तो हुनुपर्ने हो। तर उनीहरू प्रशासकीय शुल्क(रोयल्टी, दस्तुर ) नै महँगो हुँदा सस्तो बनाउन नसकिएको भन्छन्। के अवस्था यस्तै हो त? 

विशेषगरी मुख्य टेलिकमहरूबीच प्रतिस्पर्धा नहुनु नै हो। नाफाको प्रतिशत हेर्दा नै थाहा हुन्छ। घाटामा सेवा चलेको छैन। लगभग २५/३० प्रतिशत नाफा छ। ४० प्रतिशतसम्म नै छ नाफा। त्यत्रो नाफा भएर पनि उपभोक्तालाई पास नगर्नु भनेको एकाधिकार बजारको फाइदा लिएको हो। सरकारले छुट दियो भने उहाँहरूको नाफा बढ्ने हो। उहाँहरूले पहिला नाफाबाटै उपभोक्तालाई दिन सक्नुहुन्छ सहुलियत। 

संसारमा त्यति धेरै प्रतिफल पाइने व्यवसाय के हुन्छ? तर नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूको आम्दानी, नाफा र लगानी हेर्दा पनि देखिन्छ। तर उनीहरूको नाफाकै लागि मात्र पनि सरकारले कतिसम्म सहुलियत दिनुपर्ने हो? 

मोनोपलीलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने?

यसका लागि अर्को सशक्त सेवाप्रदायक चाहिन्छ। सेवा सञ्चालन नगरी बस्नेलाई कि सेवा चलाउ कि बन्द गर भन्ने हो हामीले। कि सेवा चल्छ र बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ कि उहाँहरूले ओगेटेको फ्रिक्वेन्सी रिलिज हुन्छ। त्यसपछि प्रतिस्पर्धी आधारमा गएर सेवाप्रदायक चयन गर्न सक्छौँ।

नयाँ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा कोही आउन चाह्यो भने त अहिले पनि अवसर छ। तर जो पपुलर ब्यान्ड हुन् तिनमा छैन। ९, १८ सय ब्यान्ड जो उपयुक्त ब्यान्ड हुन् तिनमा सेवा सञ्चालन नगरि ओगेटेर बसिरहेका छन्। उहाँहरूले स्ट्यान्ड क्लियर गरिदिनुपर्छ। त्यो रिलिज हुँदा नयाँ सेवाप्रदायक आउँछन्। यसका कारणले उपभोक्ताले पनि लाभ लिन पाएका छैनन्।