काठमाडौं- नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिनेगरी स्थापना भएका कम्पनीहरू अनिश्चयमा परेका छन्। ऐनले २५ वर्षभन्दा पछिको अवधिको कल्पना नै नगरेकाले उनीहरू थप लगानी र सञ्जाल विस्तारका बारेमा अनिश्चित बनिरहेका छन्।
दूरसञ्चार ऐन-२०५३ अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीहरूको लाइसेन्सको अवधि अधिकतम २५ वर्षको हुने छ। ऐनको दफा २५ मा लाइसेन्सको अवधिक र नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २५ को १ मा अनुमतिपत्रको अविध बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स २५ वर्ष भएपछि त्यसपछि नवीकरण हुँदैन। ऐनले २५ वर्षपछि त्यस्तो अनुमति पाएका कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व र ग्राहकको भविष्य के हुन्छ भनेर कतै पनि व्यवस्था गरेको छैन।
तर विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीबाहेकको हकमा भने ऐनको दफा ३३ मा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि सकिएमा सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार एनसेलको स्वामित्व सात वर्षपछि नेपाल सरकारमा आउने छ। यसबाहेक नेपाली लगानी रहेका कम्पनीहरूको बारेमा भने ऐनले कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन।
ऐनमा रहेको यही अन्यौलताको भुमरीमा ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरू पर्न थालेका छन्। अर्बौंको लगानी तथा लाखौ ग्राहक भएका त्यस्ता कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा लगानीकर्तादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म तातिएका छन्।
‘अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारणले अन्यौलता छाएको छ। नेटवर्कजस्तो चिजमा लगानी गर्न पनि हच्किने अवस्था आएको छ’ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था आइएस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुली भन्छन्।
लगानीकर्ताले स्वभाविक रुपमा लाइसेन्सको अवधि बढाउन चाहेका छन् भने नेता तथा कर्मचारीहरूले बार्गेनिङको अवसरका रुपमा लिएका छन्। विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले यसमा अवसर देखेको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ठूला सेवाप्रदायकहरूको अवधिक अबको दुई वर्षमा सकिँदैछ। मर्कन्टायल, वर्ल्डलिंक, नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स ऐनअनुसार अबको २/३ वर्षमा सकिँदैछ।
प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले २०५५ साल चैत १५ गते लाइसेन्स पाएको थियो।
ऐनअनुसार यसको लाइसेन्स अवधि अबको दुई वर्षमा सकिन्छ। २०८० सालको चैत १५ गते यसको लाइसेन्स सकिने छ। २०८० मै मर्कन्टायलको पनि लाइसेन्सको अवधि सकिन्छ।
२०८० पछि यी दुई कम्पनीमात्र होइन धेरै कम्पनी अवधि सकिने लाइनमा छन्। नेपाल टेलिकम, भायानेट,इन्फोकमको अवधि सकिनेक्रममा छन्। २०८० कै दशकमा एनसेलको पनि लाइसेन्स अवधि सकिने छ।
अर्बौको लगानी भएका कम्पनीहरूले लिएको लाइसेन्सको भविष्य के हुन्छ? मन्त्रिपरिषदको निर्णयकै भरमा व्यापार विस्तार नहुने निष्कर्षमा व्यवसायीहरू पुगेका छन्। यसअघि २०७७ सालमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदले सहजीकरण गरिदिएको थियो। २०८६ सालमै लाइसेन्सको अवधि सकिने भएपनि २०७७ मा लाइसेन्स अर्को १० वर्षका लागि नवीकरण गर्दा एक वर्ष थपिने अवस्था आउँदा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको थियो।
नेपाल टेलिकमका लागि पनि यस्तै निर्णय भएको थियो।
अहिलेको ऐनले लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षसम्म मात्र हुने भनेपनि त्यसपछि के हुने भनेर नखुलाएकाले नियामकदेखि सेवाप्रदायकसम्म तातिएका छन्।
ऐनमै समस्या देखिएपछि त्यसको समाधान प्रशाकीय निर्णयका आधारमा मात्र नहुने निष्कर्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म पुगेको छ। प्राधिकरणले यही समस्या बुझेर द्ई वर्षअघिदेखि नै कानून निर्माणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनका लागि मस्यौदा बनाएरै सरकारलाई दिएको थियो। उक्त मस्यौदामा प्राधिकरणले लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सीको अवधिका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो।
तर सरकारले त्यो विधेयक अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेको छैन।
ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि प्राधिकरणले फेरि छलफल सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले अहिले दुई वर्षपछि आउने समस्या समाधानका लागि अहिने नै तयारी गर्नुपर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ।
ऐन, नियमावलीबाटै निकास दिनका लागि छलफल सुरु गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।
‘हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौँ। तर जे भए पनि सेवा र व्यवसायको निरन्तरता हुनेगरी हामी सुझाव दिँदैछौँ’ उनले भने।
अहिलेको ऐनको व्यवस्थाअनुसार जाँदा राज्यले दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्समात्र होइन जायजेथा पनि लिन सक्छ। तर त्यसो गर्दा निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको हनन् हुने भएकाले सहज निकास खोज्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
प्राधिकरणले कम्पनी तथा ग्राहकको निरन्तरतका लागि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेगरी छलफल सुरु गरेको छ। तर यसका लागि प्राधिकरणले निर्णय गरेर हुने छैन। सरकारले नै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली भने अहिलेको व्यवस्था जलविद्युत कम्पनीको जस्तो भएकाले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो हाइड्रोपावरको जस्तो व्यवस्था भयो। पानीबाट बिजुली निकालेजस्तो नेटवर्क होइन। यो कुरा बुझेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने।
