काठमाडौं- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे  कार्यकाल सकेर गएको शुक्रबार राष्ट्र बैंकबाट औपचारिकरुपमा बिदा भएका छन्। उनको बिदाइसँगै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषयले धेरैतिर चासो बढिरहेको छ।

गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिँदै गर्दा आफ्नो कार्यकालमा राम्रा कामहरू भएको भन्दै जस लिने प्रयासमा थिए। विदेशी मुद्रा सहज अवस्थामा रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको, ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएकोलगायत  अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुका बारेमा अधिकारीले निकै लामो फेहरिस्त नै सुनाए। 

निक्षेपकर्तालाई न्याय हुने गरी बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले उचित मौद्रिक उपकरण लागु गर्ने काम आफ्नो कार्यकालमा भएको उनले बताए। उनले राष्ट्र बैंकमा आफू नेतृत्वमा हुँदा गरेका कामहरुलाई समेटेर पुस्तक नै सार्वजनिक गर्नसमेत भ्याए। 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै गभर्नर अधिकारी केही भावुकसमेत भए। राष्ट्र बैंकको प्रमुख काम विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मूल्य तथा शोधान्तरस्थितिबीच सन्तुलन मिलाउन खोज्दा तत्कालिन सरकार र अर्थमन्त्रीले आफूलाई हटाउन खोजेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएकोसमेत उनले भन्न भ्याए। 

आफूले ल्याएका खुला र कसिलो मौद्रिक उपकरण तथा  भुक्तानी प्रणालीले क्रान्ति नै ल्याउन सफल भएको बताएपनि गभर्नर अधिकारीले सेयर बजारबारे कुनै खास टिप्पणी गरेनन्। 

गभर्नर अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिका कारण सेयर लगानीकर्ता उत्साहित भएका थिए। राष्ट्र बैंककै लचिलो नीतिकै कारण यसअघि अलटाइम हाइ बिन्दुमा नेप्से पुगेको थियो। तर लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार लगायतका विलासी क्षेत्रमा कर्जाको दुरुपयोगको भएको आरोप लागेपछि गभर्नर अधिकारीले सेयर कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिए। 

उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा एकाघर परिवारले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएदिए। 

गभर्नर अधिकारीको उक्त नीतिका कारण सेयर लगानीकर्तामा निरासा छायो। ३२०० अंकको बिन्दुमा पुगेको नेप्से घटेर १९०० को बिन्दुमा आएपनि अधिकारी ४ करोड र १२ करोडको सीमामा अडिग देखिए। 

उक्त सीमा हटाउन चौतर्फी दबाब भएपनि गभर्नर अधिकारीले क्रमश: खुकुलो बनाउने नीति लिए। यसका लागि उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको दबाबलाई समेत बेवास्ता गरिदिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओलीसम्मको दबाब उनले झेले। तर उनले सेयर कर्जाको सीमा पूर्णरुपमा हटाएनन्। बरु सेयर कर्जाको सीमा अदलबदल गरिदिए। कहिले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमामात्रै राखिदिए त कहिले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा बढाएर १५ करोड र संस्था सेयर कर्जाको सीमा बढाएर २० करोड पुर्याए। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत १५ करोडको सीमालाई यथावत राखेर संस्थागत २० करोडको सीमालाई हटाए। यतिमात्रै नभएर सञ्चितिमा दबाब रहेको भन्दै सेयर कर्जाको जोखिमभार बढाइदिए।

१०० प्रतिशत रहेको सेयर कर्जाको जोखिमभार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याए। तर सञ्चिति सहज भएपनि साना सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशतसम्म ल्याएपनि ठूला सेयर कर्जाको जोखिमभार १५० नै राखेर गभर्नर पदबाट बिदा भए।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा सधैँ अडिग रहे। तर उनले आफ्नो कार्यकालमा उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकेनन्। 

कोभिडबाट माथि उठाउन मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन कर्जामा ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत र १८० दिनको औसत कारोबारलाई घटाएर १२० दिनमा झारिदिए। व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा, चालु पुँजी कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र सावा व्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाइदिए। बजारपनि बढेर उच्च अंकमा पुगेको बेला बजारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै लगानीकर्ताले गभर्नर अधिकारीको सधैँ विरोध नै गरिरहे।

अर्कोतर्फ नेपालको सेयर बजारमा बैंक, बीमा कम्पनी, तथा म्युचुअल फन्डहरु जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको बजार उत्तारचढावनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उनीहरुको सेयर खरिदमा समेत राष्ट्र बैंकले सुक्ष्मरुपमा नियमन गरेपछि बजार धरासायी भएको बुझाइ कतिपय लगानीकर्ताको रहँदै आएको छ।

जब यस्ता संस्थाहरु बजारमा ठूला मात्रामा लगानी गर्छन्, त्यसले स्थायित्व ल्याउने मात्र होइन व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पनि बजारप्रति आशावादी बनाउने गरेपनि गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुको सेयर खरिद बिक्रीमा अवधि तोक्ने काम मौद्रिक नीतिमार्फत गरे। जसको प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सेयर बजारमा प्रभाव परि नै रह्यो।

लगानीकर्ताको आक्रोशबीच गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। सरकार आगामी गभर्नर नियुक्तिको तयारीमा छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई रहेको गभर्नर सिफारिस समितले आगामी गभर्नरको सम्भावित नामहरु छनोट गर्ने तयारीमा छ। समितिले दिएका तीन जना गभर्नरका प्रत्यासीहरुका आधारमा सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नेछ।

सेयर लगानीकर्ताहरु पनि नयाँ गभर्नर को हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सेयर बजारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति नै आगामी गभर्नर बनोस् भन्ने लगानीकर्ताको चाहाना देखिन्छ।

सेयर बजार नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्ड भएकाले कम्तिमा मौद्रिक नीतिमार्फत बजार बिथोल्ने काम राष्ट्र बैंकमार्फत नहोस् भन्ने चाहाना उनीहरुमा देखिन्छ।

सेयर कर्जालाई व्यवस्थित बनाउँदै ब्रोकरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा लगानीकर्ताको जोड देखिन्छ। यसका साथै सेयर बजारमा क्याप तोक्नेभन्दा पनि कुल कर्जा लगानीको ३ देखि ५ प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्ने मत लगानीकर्ताहरुको देखिन्छ। सेयर बजारलाई मजबुत बनाउन राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्दै अधिकतम प्रतिफल दिन सक्ने बनाउनेमा आगामी गभर्नरको विशेष भूमिका हुनुपर्ने उनीहरुको माग देखिन्छ।

गभर्नर अधिकारीको बहिर्गमन र नयाँ गभर्नर नियुक्तिको चर्चासँगै ओरालोतर्फ लागेको सेयर बजार गत  साता भने सुधारोन्मुख देखिएको छ। गत  साताको कारोबारमा समग्रमा ४०.०८ अंकले बढेको बजारले सकारात्मक लयतर्फ संकेत गरेको छ।

गएको साता आइतबार २९.८२ अंकले बढेको बजार सोमबार बन्द रहेको थियो भने मंगलबार १६.९५ अंकले घटेर २६७६.१७ बिन्दुमा झरेको थियो। बुधबारको कारोबारमा २३.८६ अंकले बढेको बजार बिहीबार ३.३५ अंकले बढेको थियो।

सेयर बजार नयाँ उचाइमा जाने लगानीकर्ताको अपेक्षा लामो समयदेखि थाँति भइरहँदा चैत महिनामा बजार उतारचढावमा नै देखिन्छ। लगानीकर्ताका विश्वास फर्किँदै जाँदा यो साता पनि सुधारको सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुको दाबी छ।