काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ वटा कार्यविधि र निर्देशिका एकैपटक खारेज गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभिन्न समयमा जारी भएको कार्यविधि खारेज गरिएको भन्दै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ।

चैत १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सबै कार्यविधि खारेज गरिएको हो। मन्त्रालयले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियत वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०६८ समेत खारेज गरेको छ।

यसैगरी सुराकी खर्च परिचालन कार्यविधि, २०७२, सामुदायिक वन तथा अभियान्ता घोषणा तथा सम्मान वितरण कार्यविधि, २०७४ र वनजन्य उद्यम प्रवर्द्धन तथा विकास लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

साथै मन्त्रालयले नमूना कृषिवन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७, वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०६४ र अनुसन्धान कार्यविधि २०६९ खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको सूचनाा गैरसरकारी सेवा प्रदायकबाट सेवा प्राप्तीसम्बन्धी निर्देशिका २०६१, निजी वन विकास निर्देशिका २०६८ र जिल्ला वन क्षेत्र समन्वयन समितिको गठन सञ्चालन निर्देशका २०६८ खारेज भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ बनेका ऐन तथा नियमावलीमा यी विषय परेका कारण खारेज गरिएको हो।