काठमाडौं- राजनीतिज्ञ र व्यापारीबीचको चोचोमोचो नयाँ विषय होइन। आवश्यकताका आधारमा जोडिने नेता-व्यापारी सम्बन्ध 'चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदा घाँडो' हुने गरेको कथन पनि पुरानै हो। पछिल्लो समय यस्तै सम्बन्धको आयामले हल्लाखल्लाको केन्द्रमा रहे बतास।

नेता र व्यापारीको अफेयर्समा चासो राख्नेहरूका बीचमा एउटा अनुमान थियो कि 'सरकारमा देउवा आएपछि पोखराका व्यवसायी आनन्दराज बतास झन् शक्तिशाली हुनेछन्।' 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएपछि बतास बलिया हुन्छन् र धेरै लाभ लिन्छन् भन्ने अनुमानका पछाडि धेरै आधार थिए। लामो समयदेखि देउवासँगको हिमचिममात्र होइन बतास देउवासँग व्यावसायिक साझेदारीमा रहेकोसमेत धेरैको बुझाइ थियो, र छ पनि।

यस्तो अनुमान हचुवाका भरमा नभइ केही आधारहरू सतहमा छन्। पछिल्लो समय राजनीतिज्ञले आफ्नो निकटताका आधारमा व्यवसायीलाई अवसर दिँदै आएका छन्। जो व्यवसायी निकट हुन्छ उसैले सार्वजनिक स्रोतमाथि अधिकार जमाउँदै आएको छ। 

तर बतासलाई देउवासँग जोडेर यस्तो अनुमान गर्नेहरू त्यतिबेला अचम्ममा परे जतिबेला बतासले लिएका ठेक्कामा नै सरकारले प्रहार गर्‍यो।

नेपाल-भारतमैत्री धर्मशालादेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्याफेटेरियामाथि छानबीन भयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यी दुवै बिषयमा अध्ययन गरेर सम्झौता भंग गर्ने निर्णय सुनायो। 

बतासलाई यो विषयमा सार्वजनिक 'आरोप' झेलेर अघि बढ्न निकै कठिन भयो। उनी आफूलेमात्र होइन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूसमेत उनको पक्षमा बोले। विज्ञप्तिहरू आए। उनको पक्षमा आवाजहरू व्यापारिक वर्गबाट उठिरहेकै छ। तर सरकार भने उनले लिएका दुवै ठेक्का भंग गर्ने निष्कर्षमा अडिग छ। 

एक समय देउवा र बतासको हिमचिम कतिसम्म थियो भने देउवा पोखरा जाँदा उनको गाडी नै बतासले चलाउँछन् भनिन्थ्यो। त्यस्तो सम्बन्ध भएको व्यवसायीमाथि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला कसरी यस्तो भयो? दुवैको नजिकपन देखेका र व्यापारिक साझेदारीसमेत बुझेका धेरैको पूर्वानुमान फेल खायो। 

पछिल्ला घटनाक्रमबाट पनि धेरैले अनुमान गरे कि 'पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन पहल गरे र त्यसमा देउवाले प्रतिवाद गरेनन्।' तर आलेले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने भए लुम्बिनीमा बिनाप्रतिस्पर्धा कुनै निश्चित व्यवसायीलाई रिसोर्ट खोल्ने अनुमति दिँदैन थिए होला। आलेको काम गराइमा देखिएका अन्य खोटहरू र कतिपय नियत नियाल्ने हो भने पनि उनी बतास परिवेशमा परिस्थितिले जन्मिएका एक पात्रमात्र हुन्। 

अवस्था के हो त? के देउवा र बतासको सम्बन्ध नै थिएन? कि देउवाले आफ्नो धुमिल छवी सुधार गर्नका लागि लाभको सम्बन्ध तोड्न थालेका हुन्? यस्ता आशंका भइरहेकै छन्, कतिपयले त ठोकुवा नै गरिरहेका छन्। तर विषय यी केही होइन। देउवा-बतास सम्बन्धका जानकारहरू नै यी आशंका गलत भएको ठोकुवा गर्छन्। 

देउवा-बतासको हिमचिम त थियो नै। देउवाले छवी सुधार गरेर राज्यलाई लाभ पुर्‍याउने मनसायले होइन, उनको स्वार्थका कारण संयोगले राज्यका पक्षमा काम भएजस्तो मात्र देखिएको हो। 

देउवा-बतास सम्बन्धमात्र होइन व्यावसायिक साझेदारीका बारेमा समेत जानकार एक व्यवसायीका अनुसार उनीहरूको सम्बन्ध खाली ठेक्का दिलाउने र लिनेमात्र होइन। त्योभन्दा अघि बढेर व्यावसायिक साझेदारीकै हो। 

कतिसम्म भने बतासले नेपालमा क्याटर पिलरका हेभी इक्विपमेन्ट बिक्री गर्छन्। यो ब्रान्डको आधिकारिक वितरक कम्पनी बतास ट्र्याक्टर्स प्रालि हो। बतास निकट व्यवसायीहरूका अनुसार क्याटरपिलरको आधिकारिक वितरकको अनुमति ल्याउनमा पनि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाको हात छ। उनकै साथ र सहयोगमा बतासले यसको आधिकारिकता लिएका थिए। बतास ट्र्याक्टर्समा कांग्रेस नेता तथा देउवाका विश्वास पात्र उदयशमशेर राणाको समेत संलग्नता छ।  

यो व्यावसायिक साझेदारी यतिकैमा रोकिएन। बतासका प्राय व्यवसायमा देउवाको सहयोग रहँदै आयो। जसले गर्दा सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै गयो। तर जब बतासले पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज खरिद गर्न खोजे तब सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो। 

भारतीयहरूको स्वामित्वमा रहेको मणिपाल खरिद गर्न बतास एक्लैले सक्ने अवस्था थिएन। पैसाभन्दा पनि 'डिलमा' बतासको बुताले भ्याउने सम्भावना थिएन। यस्तोमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजूले नै भारतीय पक्षसँग सबै डिल गरेको स्रोत बताउँछ। 

‘खरिदको कुरा हुँदा नै आरजूले डिल मिलाइन्। त्यसपछिमात्र बतासले किन्न सम्भव भएको हो’ यो विषयमा जानकार एक व्यवसायीले भने। 

मणिपाल खरिदको लगभग टुंगो लागेपछि नेपाली पक्षमा स्वामित्वको विषय आयो। मणिपाल खरिदपछिको स्वामित्वमा आरजूले मागेजति सेयर दिन बतासले इन्कार गरे। ‘उहाँले करिब बहुमत स्वामित्व नै खोज्नुभएको थियो सायद। त्यसमा बतास राजी भएनन्’ स्रोतले भन्यो। 

बतासले कुनै पनि हालतमा आरजूले मागेजति सेयर दिन नमान्नुका पछि धेरै कारण थिए।

पहिलो त उनमा पहिलेदेखिकै बानी थियो कि राजनीतिक मान्छेले डिल सेटलमेन्टमा सहयोग गरेबापत प्रतिनिधिमुलक स्वामित्वामात्र दिने। शक्तिसँग नजिक भएर लाभ लिने हरेक व्यवसायीले प्राय यस्तै गर्छन्। तर आरजू यसमा मान्ने पक्षमा रहिनन्। 

देउवा-बतासको सम्बन्धमा दरार मणिपाल खरिद प्रकरणबाट नै सुरु भयो। त्यही दरार‍को चिरा बढ्दा अहिलेको प्रकरण आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

मणिपालमा भनेजति सेयर नदिएपछि बताससँग रिसाएकी आरजूले 'बतासलाई एक दिनका लागिमात्र भए पनि हिरासतमा पुर्‍याउँछु' भनेर निकटहरूसँग खुलारूपमै बोलेकी थिइन्। यही बुनिएको योजनाअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले छानबीनका लागि भन्दै प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो। 

पशुपतिदेखि नारायणहिटीसम्म गलत तरीकाले दिइएको ठेक्का र अनुचित दोहन रोकेर राज्यलाई लाभ पुर्‍याउने नियतबाट सरकारले कदम चालेकोमा शंका छ। किनभने यही सरकार र अहिलेकै मन्त्रीमार्फत लुम्बिनीमा बिनाप्रतिस्पर्धा सुरज वैद्यलाई रिसोर्ट खोल्न अनुमति दिने निर्णय गराइएको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजूको 'निर्देशन पालक'का रुपमा पर्यटन मन्त्री आलेले काम गरेका हुन्। 

यो सबै प्रकरण नियालिरहेका र देउवा-बतास सम्बन्ध नजिकबाट बुझेका एक व्यवसायी भन्छन्- 'अहिले जे-जे भइरहेको छ, यो त केबल आरजूले आफ्नो ईगोका कारण बदला लिने क्रममा राज्यलाई लाभ पुगेजस्तोमात्र भएको हो। कुरा व्यक्तिगत लाभ नपाउँदाको परिणाम न हो।’