काठमाडौं- तपाईंले कहिलै याद गर्नुभएको छ कि मोबाइलमा जति रकम खर्च हुन्छ त्यसबाट टेलिकम कम्पनीले कति लिन्छन् होला? सामान्य उपभोक्तलाई त सबै रुपैयाँ टेलिकम कम्पनीले लिन्छन् भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो।
मोबाइलमा हामीले जति पनि खर्च गर्छौं त्यसको एक तिहाइ रुपैयाँ सरकारले लिन्छ। अप्रत्यक्ष रुपमा त त्योभन्दा बढी सरकारी खातमा जान्छ। अर्थात् कुनै पनि उभोक्ताले मोबाइलमा एक सय रुपैयाँ खर्च गर्दा २९ रुपैयाँ प्रत्यक्ष रुपमा सरकारले करका रुपमा लिन्छ। बाँकी रहेको ७१ रुपैयाँ प्रत्यक्ष रुपमा टेलिकम कम्पनीको खातामा जान्छ।
मोबाइल तथा इन्टरनेटमा करिब ३० प्रतिशत राज्यले प्रत्यक्ष कर उठाउँछ। बाँकी अप्रत्यक्ष करबाट झनै धेरै रकम उठाउँदै आएको छ।
दूरसञ्चार सेवामा पछिल्लो समय सरकारले कर थप गर्दै आएको छ। कर थपिँदै गएपछि प्रविधिमा आएको विकासले सस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ। केपी ओली सरकारका पालामा मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरिएको थियो।
कुनै पनि उपभोक्ताले मोबाइल सेवाको उपभोग गर्दा अब २९ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्छ। सय रुपैयाँमा रिचार्ज गर्दा सुरुमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्छ। त्यस्तै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ। त्यस्तै प्रत्येक सिमकार्ड खरिद गर्दा सुरूमा २ प्रतिशत शुल्क पनि लाग्छ।
मोबाइल इन्टरनेट बाहेकको इन्टरनेटमा भने १३ प्रतिशत सेवाशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि कर लाग्छ।
नेपालमा प्रविधिमा उच्च कर भएको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै आवाज उठाउँदै आएको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा कम्पनीहरुले पनि चर्को करले नेपाली उपभोक्ताको सेवा महंगो भएको बताउँदै आएका छन्।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई कर्पोरेट ट्याक्स पनि उच्च सिलिङमा रहेको छ। करिब चुरोट सुर्तीकै बराबर इन्टरनेटमा कर लाग्दै आएको छ।
