काठमाडौं- राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन्। 

उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सहरी विकास समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो। 

बैठकमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सहरी विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। 

उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्ने बताए।

सहरी विकास समितिको पहिलो बैठक २०८० फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो। रासस