इटहरी- ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा तीन महिनादेखि आन्दोलन जारी छ। पर्यावरण र पहिचान संरक्षणको अभियान चलाउँदै केबलकार निर्माण गर्न नहुने पक्षधरले आन्दोलन चर्काएका छन्।

केबलकारले मुक्कुमलुङको सभ्यतालाई नष्ट गर्ने भन्दै चलिरहेको आन्दोलनले उग्ररुप लिइरहेका बेला वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न दबाब बढेको छ।

आन्दोलनको क्रममा शनिबार तीनजना गम्भीर घाइते भए। यसअघि गम्भीर घाइते भएका दुईजनाको काठमाडौंमा उपचार जारी छ। आन्दोलनरत पक्षका २० जनाभन्दा बढी नागरिक पक्राउ परेका छन्। सोही घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

सरकारले माघ २१ गते नै वार्ता टोली गठन गरेर समस्या समाधानको लागि प्रयास थालेको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग बारम्बार छलफल गरे पनि समाधान निकाल्न सकेन। सरकारले वार्ता टोलीमार्फत झुलाउने प्रयास गरेको भन्दै पुनः आन्दोलन चर्किएको छ।

स्थानीयलाई रोजगारी र आर्थिक समृद्धि हुने बताइरहेको केबलकार कम्पनीले आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बताइरहेका छन्।

फुङ्लिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनले त आन्दोलनमा उचाल्ने केही व्यक्तिले पैसा मागेको दाबी नै गरे। मादेनले दाबी गरेका केही व्यक्तिले पैसा मागेको विषय आइरहँदा आन्दोलन भने ताप्लेजुङ बाहिर पनि व्यापक बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि अन्य जिल्लाहरूमा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर विकासको नाममा विनाश नगर्न चेतावनी नै आउन थालेको छ। 

तथापि निषेधाज्ञा जारी भएसँगै आन्दोलनको कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छैनन्। स्थानीय पत्रकार कृष्ण लिम्बुका अनुसार मानिसको आवतजावत सामान्य अवस्थामा रहेको र व्यापार व्यवसाय पुरानै अवस्थामा चलिरहेको छ। आन्दोलनरत पक्षधरहरू तत्काल बजारमा नदेखिएकाले मुठभेडको खतरा नभएको उनको भनाइ छ। स्थानीय आन्दोलनकारी कमै भएकाले बाहिरबाट आएका आगन्तुकको कारण माहौल बढी उचालिएको उनले स्पष्ट पारे।

ताप्लेजुङमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीम दाहाल नेतृत्वको टोली परिचालन भएको छ। आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले थप सुरक्षाकर्मी पठाएको हो। अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका दाहालले आन्दोलनको गहिराइ बुझ्ने बताएका छन्। आन्दोलनमा परिचालित व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अध्ययनको लागि टोलीले काम गर्ने बताइएको छ।

'नो केबलकार' पक्षधरसँग संवाद गरिरहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले समस्या समाधानको लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याए। गत शुक्रबार विराटनगरमा उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्रीस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा आङ्देम्बेले संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। महामन्त्री थापालाई आग्रह गर्दै उनले मन्त्रीस्तरीय शक्तिशाली वार्ता समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।

ताप्लेजुङमा भइरहेको आन्दोलनलाई सानो र कमजोर रूपमा नलिन आग्रह गर्दै उनले त्यस बिषयमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने बताए। सहअस्तित्व र पहिचानको कुरा मानवको अस्तित्व र आस्थासँग जोडिएको हुँदा त्यसतर्फ गम्भीर हुन सुझाव दिए। कर्मचारीको नेतृत्वमा कामचलाउ समिति बनाएर वार्ता नहुने बताएका उनले शक्तिशाली समितिको माग गरेका हुन्।

आङ्देम्बेकै जस्तो प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ। माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा जारी 'नो केबलकार' आन्दोलनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको जनाएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेको आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए। मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै सरकारले वार्ता र सम्वादको सट्टा दमनको बाटो रोजेको आरोप लगाए।

'नो केबलकार' पक्षधर पनि आन्दोलनलाई समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा पुगेका छन्। सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरे आन्दोलनको सम्मानजनक बिसर्जन हुने उनीहरूको बुझाइ छ। सरकारले अझै बेवास्ता गरे सोही आन्दोलनको जगमा पुनः कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनको मुद्दा उठाउने तयारीमा समेत केही पहिचानवादीहरू लागिरहेका छन्।