काठमाडौं- चुनढुंगा बढी उत्खनन् गर्ने उद्योगलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँमात्र जरिवाना तिराउँदै राज्यलाई नोक्सानी हुने काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेलगायत १८ जना तथा ९ कम्पनीलाई भष्ट्राचार आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एण्ड, कन्चन क्वेरिज र डोलामाइट चुनुढुंगा उद्योगलाई पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरी राज्यलाई घाटा पारेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ गरी २ वर्षमा ९ वटा उद्योगले २५ लाख ९३ हजार ९ सय ५१ टन बढी चुनढुंगा खानीबाट बढी उत्खनन गरेको र उनीहरूबाट १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी बिगो असुली गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागका कर्मचारीसँगै ९ उद्योगलाई पनि अख्तियारले खानी बढी उत्खनन् गरी राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
यसरी मुद्दा दर्ता भएका उद्योगले खानीबाट बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्दा राज्यलाई रोयल्टी भने तिर्दै आएका छन्। विभागले पनि बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगसँग प्रति टन ६६ रुपैयाँको दरले रोयल्टी लिँदै आएको थियो।
खानी उत्खननका लागि इजाजत लिँदाको समयमा वार्षिक रुपमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने उद्योगले बढी उत्खनन भएको परिमाणको मात्रै १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी (राजस्व) विभागलाई बुझाएको देखिएको छ। ९ वटा उद्योगले कुल २५ लाख ९३ हजार ९ सय ५१ टन चुनढुंगा इजाजत पाउँदा तोकेको सीमाभन्दा बढी उत्खनन गरेका थिए।
व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गरेसँगै कानूनबमोजिम खानी उत्खनन् गर्दा कसरी भष्ट्राचार भयो भन्दै सिमेन्ट उत्पादन संघले समेत विज्ञप्ती जारी गरिसकेको छ।
संघले दुई खर्बको लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रभाव पार्नेगरी कानूनबमोजिम राजस्व तथा रोयल्टी तिरेर खानी उत्खनन् गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भष्ट्राचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दी केहि थपघट उत्तखनन् गरेतापनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोहि आधारमा तोकिए वमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउदै आएको दाबी गरेका छन्।
मुद्दाको आरोप खेपेका उद्योगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदा भने आफूहरूले कानून बमोजिम नै खानी उत्खनन गरेको र राज्यले तोकेको रोयल्टी (राजस्व) भुक्तानी गरेको बताएका छन्।
उद्योगहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन भएको व्यवसायीले नै दिएको विवरण अनुसार रोयल्टी लिँदै आएको र इजाजत लिँदा खानीबाट उत्खनन् गर्न पाउने कुल परिमाणभन्दा बाहिर गएर उत्खनन् नगरेको र कुनै वर्षमा भने वार्षिक रुपमा तोकेको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् हुँदा विगभाले कानूनअनुसार लगाएको जरिवाना तिरेका अख्तियारको बयानमा बताएका छन्।
साथै उद्योगीहरूले आफूहरूलाई उत्खननबाट क्षति भएको र यति रकम भुक्तानी गर्नु भनेर अहिलेसम्म कुनै बील पनि नपाठको बयानमा बताएका छन्।
यस्तो छ उद्योगीहरूले अख्तियारमा दिएको बयान
