काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाली टेलिकम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको एक महिना हुन लागिसकेको छ। दुवै निकायले तत्काल नेतृत्व पाउन सक्ने अवस्था आएको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम पुस २२ गते र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुस २५ गतेदेखि नेतृत्वविहीन भएको छ। दुईवटै संस्थाको नेतृत्व चयनको विषय अदालतका पुगेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुनुमा प्राधिकरण महानिर्देशक (५८ वर्ष पूरा गरेका) राजकुमार क्षेत्रीका हात रहेको छ। क्षेत्री पुस २५ गते ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाशमा जानुपर्ने थियो। तर क्षेत्रीले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको दफा १९ अनुसार आफूलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको र महानिर्देशकको अवधि कानूनमा चार वर्षको हुने उल्लेख भएका कारण पूरा ४ वर्ष नै महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे।
सर्वोच्च अदालतले पनि उनको रिटमा पुस २३ गते शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो। तर, ३० गते उक्त विषय हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। अहिले पनि यो विषय अदालतमै रोकिएको छ। कोभिड तेस्रो लहरका कारण यो विषय माघ १८ गतेसम्म अदालतले कुनै निर्णय हुने छैन।
अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अदालतको आदेश मन्त्रालयमा आइनपुग्दै क्षेत्री ५८ वर्ष उमेरहदका कारण सेवाबाट अवकाश भएको भन्दै प्राधिकरणमा उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महाननिर्देशकको पत्र दियो।
अहिले प्राधिकरण निमित्त महानिर्देशककै भरमा चलेको छ। नियमित र अत्यावश्यक काम भए पनि नीतिगत निर्णय लगायत दीर्घकालीन असर राख्ने कुनै काम भएको छैन।
नेतृत्वविहीन कसरी बनाए क्षेत्रीले
क्षेत्रीले पुस २३ गते शुक्रबार नै आफू २५ गतेबाट अवकाशमा जाने भएपछि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेर बिदा हुनुपर्ने थियो। तर उनले त्यसो गरेनन्। उनी अदालत गए। अदालतले यो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै छ। तर क्षेत्रीले प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनाएका छन्।
क्षेत्रीले पुस २५ गते ५८ वर्ष सेवा पूरा गरी स्वत: अवकाशमा गएको भए सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व चयन गर्ने थियो। तर उनी अदालतमा गएसँगै नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै रोकिएको छ।
सेवा अवधि पूरा भएसँगै क्षेत्रीले अवकाश लिएको भए उनी नेपाल सरकारको पूर्वकर्मचारी भइसकेका हुने थिए। तर कानुनी रुपमा अहिले क्षेत्रीको विषय अदालतमा रहेपनि उनी पूर्व कर्मचारी नै हुन्।
५८ वर्षे सेवा हदबन्दी पुरा गरेका क्षेत्रीले अवकाश रोजेन्न उल्टै पदमा बसिरहनका लागि अदालतको शरणमा पुगे। क्षेत्रीले ५८ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरे पनि नेपाल सरकारले आफूलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनमा महानिर्देशको कार्याकाल चार वर्षको हुने हुँदा चार वर्ष नै महानिर्देशकको भूमिकामा जिम्मेवारी गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावालीको परिच्छेद १० को अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थाले क्षेत्रीलाई अब महानिर्देशक पदमा बस्न दिँदैन।
क्षेत्रीलाई प्राधिकरण प्रशासनले अवकाश पत्रसमेत थमाइसकेको थियो। नियमावालीको १०.१ मा कर्माचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। १०.१ (१)मा सेवामा वाहल रहेका कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिइने उल्लेख छ।
यसको अर्थ क्षेत्री स्वत: अवकाशका जानुपर्ने छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारको सचिव पदको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ। तर पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुँदै सचिव पदमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा स्वत: अवकाशमा जानेछन्। यस अर्थमा क्षेत्री पनि स्वत: अवकाश हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणको हकमा कर्मचारीको स्वत: अवकाशमा योसँगै अर्को व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्राधिकरणको १२ औँ तहमा बढुवा भएको कर्माचारीले ६ वर्ष मात्रै सेवामा रहन पाउने छन्। तर, ५८ वर्ष नपुग्दै १२ औं तहमा बढुवा भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा स्वत: अवकाशमा जानु पर्ने छ।
यही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणमा पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल ५८ वर्ष नपुग्दै १२ औँ तहमा बढुवा भएको ६ वर्ष पूरा भएसँगै असोज ६ गते स्वत: अवकाशमा गएका थिए। तर क्षेत्री १२ औँ तहमा बढुवा भएको ६ वर्ष पूरा नभए पनि ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट स्वत: अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था हो।
प्राधिकरणको कानूनी व्यवस्थामा पनि १२ औँ तहको सेवा अवधि वा उमेर जुन पहिलो पूरा हुन्छ सोहीअनुसार अवकाश हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर क्षेत्रीले प्राधिकरणकै नियमावली विपरित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
जसका कारण प्राधिकरण नेतृत्व विहीन भएको छ। क्षेत्रीलाई केही दिन अगाडि मन्त्री प्रेम आलेले प्राधिकरणमा महानिर्देशकै रुपमा पठाउन लागेका थिए। तर प्राधिकरणका कर्मचारीले उनलाई प्रवेश निषेध गर्ने भन्दै महानिर्देशको रुपमा ताला लगाएका थिए। कर्मचारीले प्रवेश गर्न नदिने भएपछि क्षेत्री प्राधिकरण आउन पनि सकेन्। तर क्षेत्रीकै कारण एउटा नियमक निकाय नेतृत्व विहीन भएको छ।
सरकारले आफू अनकुल व्यक्तिलाई ल्याउने निर्देशिका परिवर्तन गर्दा टेलिकम नेतृत्वविहीन
यता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम पनि नेतृत्वविहीन भएको एक महिना पुग्न लागेको छ। टेलिकमलाई नेतृत्वविहीन बनाउने काम सरकारबाट नै भएको हो। सूचना तथा प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने गरी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका संशोधन गर्दा टेलिकम नेतृत्वविहीन भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको कार्यकाल पुस २२ गते सकिँदै थियो। अधिकारीको तीन वर्षे पदावधि सकिने भएपछि सरकारले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छनौटका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको थियो। यो समितिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन माग गर्दै मंसिर २२ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
आवेदन माग गर्दै जारी गरिएको सूचनामा प्रबन्ध निर्देशक हुनका लागि आवश्यक योग्यता पनि उल्लेख गरिएको थियो। के र कस्ता योग्यता भएका नेपाली नागरिक एमडी नियुक्त हुनसक्छन् भनेर उक्त सूचनामै खुलाइएको थियो।
यसरी तोकिएका योग्यताका मानक नै विवादमा तानिएको थियो। कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिका लागि सहज र सजिलो हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै छनौट प्रक्रियाकाविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
अदालतले सबै प्रक्रिया रोकेर पुस १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। अदालतले सबै प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थिए। तर अहले पनि उक्त प्रक्रिया अदालतमै छ। अदालतबाटै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कुनै निर्णय भएको छैन। जसका कारण नेपाल टेलिकम नेतृत्व विहीन भएको छ। नेतृत्व चयन गर्न नपाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमकी कर्मचारी प्रतिभा वैद्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ। अहिले टेलिकम निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ।
टेलिकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्दै जारी भएको थियो। सोही विषयले टेलिकमलाई नेतृत्व विहीन बनाएको हो।
प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले एउटामात्रै व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा प्रवेश सहज हुने र केही व्यक्तिलाई भाग लिनबाट रोक्न खोजिएको छ।
सरकारले कुनै पनि अधिकारीका लागि आवश्यक योग्यता तथा आवश्यकतालाई परिभाषित गर्दै नयाँ निर्धारण गर्न सक्छ। तर कुनै निश्चित व्यक्ति लक्षित गरी त्यसरी संशोधन तथा परिभाषित भएमा मिलेमतो तथा मोलमोलाइको संकेत मिलेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनका विश्वासपात्र तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै मनसायअनुसार कम्पनी सञ्चालक समितिले निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। समितिले पारित गरेको कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेको थियो।समितिले गरेकै सिफारिसमा सरकारले परिवर्तन गरेर स्वीकृत गरेको हो।
टेलिकम सञ्चालक समितिले टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल तीन वर्षको हुने भनेर निर्णय गरेर पठाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुँदा ४ वर्षको हुने भनेर आएको छ।
यसैगरी समितिले वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भने योग्यता राखेर निर्णय सहित प्रस्ताव गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदबाट कानून विषय थप गरिएको छ।
यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा तीन वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा कार्य अनुभव गरेको अनुभवसहित १५ वर्षको कार्य अनुभव हुनपर्ने सर्त सञ्चालक समितिबाट पारित भइ सिफासिर भएको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुँदा १५ वर्षको ठाउँमा १२ वर्षको अनुभव बनाइएको छ।
यसैगरी उमेर हदबन्दीमा सञ्चालक समितिले ३५ वर्ष पूरा भएको ५८ वर्ष ननाघेको हुनपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषदबाट ३५ वर्ष पूरा भएको ५६ वर्ष ननाघेको हुन पर्ने बनाएर पास भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट जसरी सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेको सर्तमा परिमार्जन गर्दै निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको खेल टेलिकम सञ्चालक समितिबाट नै सुरु भएको थियो।
टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार अहिले मन्त्रालयका सचिव अर्यालले अध्यक्षता गरेको समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशका २०७५ मा भएको कार्य अनुभवमा बुँदा नम्बर ६ मा रहेको व्यवस्थामा नै परिमार्जन गर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो।
२०७५ को निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको तर यस्तो कार्य अवधि मध्ये कम्तीमा ५ वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुने पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको थियो।
तर टेलिकमको सञ्चालक समितिले उमेरहद बन्दी १५ वर्ष नै राखे पनि वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरे अवधि ५ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो। यहाँ नै आफू निकट व्यक्तिका लागि टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक बाउने खेलको सुरु भएको थियो।
तर, यहाँ अहिले कार्य अनुभवको समय १५ वटा १२ वर्ष र हदबन्दी ३५ वर्ष पूरा भएको ५६ वर्ष ननाघेको हुने पर्ने उल्लेख गरेर केसैलाई रोक्ने र कसैलाई ल्याउने खेल भएको भन्दै समाचारहरू आइरहेका छन्।
अनुभवको योग्यतामा संशोधन व्यक्तिलक्षित देखिएको छ। पहिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि १५ वर्षको अनुभव चाहिने र यसका लागि कम्तिमा पाँच वर्ष नेपाल सरकारको आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थामा व्यवस्थापन तहमा काम गरेको हुनुपर्ने थियो। तर यो पटक त्यही बुँदा संशोधन गरियो। १५ लाई १२ वर्ष बनाइयो भने पाँच लाई तीन वर्षमा झारियो।
यो खेल बालुवाटरबाट भएको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ। जसका कारण टेलिकम नेतृत्व विहीन भएको हो। दोष सरकारकै छ। बालुवाटरबाट सुरू भएको खेलमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सहयोग थियो। कार्कीले मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका बोर्ड अध्यक्ष अर्याललाई सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अर्यालले बोर्डमा ५ वर्षको ठाउँमा ३ वर्ष विषय सुटुक्क प्रवेश गराएको तथ्य पुष्टी भएको थियो। एक सञ्चालकले त निर्देशिका जारी भएर आएपछि मात्रै यो विषय जानकारी भएको जनाकारी दिए।
सबैभन्दा ठूलो खेल वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा ५ वर्ष काम गरे अनुभव हुन पर्ने ठाउँमा ३ वर्ष बनाएर प्रस्ताव भएको विषय पछि मात्रै थाह भएको स्रोतको दाबी छ। यो नै आफू निकट व्यक्तिलाई ल्याउने खेल भएको रहस्य पछिमात्रै थाह भएका स्रोतको दाबी छ।
कसका लागि यो खेल?
यो परिवर्तन एकजना व्यक्तिका लागि भएको सञ्चालक समिति, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 'अहिले आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको बायोडाटा हेर्दा त्यो संशोधन किन र कसका लागि गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट खुल्छ। र कसलाई रोक्न खोजिएको थियो त्यो पनि देखिन्छ' छनौट प्रक्रियमा संलग्न एक अधिकारीले भने।
प्रबन्ध निर्देशकको लागि मागिएको आवेदनमा ९ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा टेलिकमै पूर्व एमडी बुद्धिप्रसाद आचार्य र कर्मचारीसहित ९ जना रहेका छन्।
आचार्यसहित टेलिकमको वर्तमान प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगिता पहाडी, इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल र सुनिल पौडेलले आवेदन दिएका छन्।
यसैगरी आवेदन दिनेमा टेलिकमकै पूर्वकर्मचारी प्रदीपराज उपाध्याय, सुरजसिंह थापा र टेलिकमको वीरगन्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक अमलेन्दु नारायण सिंह रहेका छन्।
साथै आवेदनमा नगेन्द्रकुमार दाससहित ९ जना रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। आवेदन दिनेमध्ये पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी २०७५ साउनमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए।
अहिलेको निर्देशिका संशोधन पौडेललाई एमडी बनाउनका लागि भएको धेरैको भनाइ छ।
संशोधनको एउटा पक्ष ठ्याक्कै पौडेलका लागि गरिएको उनीहरूको दाबी पनि मिल्छ। जस्तो सरकारी व्यवस्थापनमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्नेलाई तीन वर्ष बनाइनुको कारण पौडेललाई ल्याउनुसँग जोडिएको उनीहरूको दाबी छ।
पौडेलको उच्च सरकारी व्यवस्थापनमा काम गरेको ठ्याक्कै तीन वर्ष क्रस भयो। साउनमा तीन वर्ष भएर यता लागेको छ। त्यहाँ आवेदन दिएका अधिकांश सरकारी उच्च व्यवस्थापनमा पाँच वर्षको अनुभव हुने धेरै छन्। तर पौडेल नै त्यस्ता पात्र हुन् जसको अनुभव ठ्याक्क तीन वर्ष छ। त्यस्तै १५ वर्षको अनुभवलाई १२ वर्षमा झारिएको कुरा पनि उनीसँग मिल्ने एक उच्च अधिकारीले भने। जसका कारण आज टेलिकम नेतृत्व विहीन भएको हो।
