इटहरी- ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार बनाउन नहुने भन्दै केही समूहको विरोध जारी छ। वार्तामार्फत सहमति गर्ने प्रयास भइरहे पनि सार्थक भएको छैन। आन्दोलनरत पक्षले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने विषय अगाडि सारेको छ। त्यसमा सरकारले थप तयारीको लागि समय लिएको छ। 

प्रदेश नम्बर १ को नाम 'कोशी' नामाकरण भएपछि संगठित बन्दै गएको पहिचान पक्षधरको समूहले ‘नो केबलकार’ अभियानको नेतृत्व गरेको छ। केबलकार निर्माण भएपछि पहिचान संकटमा पर्ने र मुक्कुमलुङ क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा पर्ने दाबी गरिएको छ।

सरकार र ठूला व्यवसायीप्रति आक्रोशित समाजलाई 'नो केबलकार' अभियानले मलजल गरेको छ। माफिया र भ्रष्टाचारको एकमुष्ट आरोपले 'नो केबलकार'को आकार फराकिलो बनाएको हो।

स्थानीय पहिचानवादी नेताहरू समस्याको समाधान संवादबाट गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। स्थानीयलाई अपनत्व महसुस हुनेगरी सरकार र केबलकार कम्पनीले विश्वास दिलाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । 

पाथीभरा मन्दिरको मुख्य क्षेत्र तीनवटा पालिकामा पर्छ। फुङलिङ नगरपालिकाका १० र ११, फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका ३ र ५ नम्बर वडा र सिरीजंघा गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडाको संगमस्थल हो पाथीभरा। 

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रवीन साम्रा लिम्बु केबलकारको विषयमा सरकार र निर्माण कम्पनीले सोधखोज नगरेको बताउँछन्। स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग संवाद र छलफलपछि विश्वासको वातावरण विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि विकास भनिएको भए पनि आस्था र विश्वासमा कमी आउन नदिने यकिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सिरीजंघा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान केबलकारसँगै विकास र रोजगारी ताप्लेजुङ भित्रिने बताउँछन्। स्थानीयले अहिले नबुझे पनि केही समय पछि यसको महत्त्व बुझ्ने र विरोधका स्वरहरू कमजोर बन्दै जाने उनको भनाइ छ। पाथीभरा मात्र होइन कञ्चनजंघा बेस क्याम्पदेखि तिङ्बुङ पोखरी र फुङ्फुङे झरनालाई समेटेर पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्न सकिने उनले बताए।  

'एस केबलकार'को पक्षमा सुरुवातदेखि नै लागेका छन् फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन। केही व्यक्तिले 'नो केबलकार' भनेर आन्दोलन उचालेर पैसाको बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप मादेनले लगाएका छन्। फुङलिङका जम्मा पाँच जनामात्र केबलकार बन्न नहुने पक्षमा रहेको उनको दाबी छ।

ताप्लेजुङको भविष्यमाथि बाहिरका नागरिकले बढी प्रतिक्रिया दिएको उनको बुझाइ छ। स्थानीय व्यापारी र हुनेखाने नागरिक बसाइँ सर्दै गएर ताप्लेजुङ खाली भइरहेको बेला ठूला परियोजना आउनु सुखद रहेको मेयर मादेनले बताए।

थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘ताप्लेजुङलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने मुख्य चिन्ताको विषय हो। मुक्कुमलुम, मुन्धुम सबै भन्न पाइन्छ तर विकास रोक्न पाइँदैन। भारतीय पर्यटक आउँछन्। स्थानीय युवाहरूलाई व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले पालिकाले अनुमति दिएको हो। कसैको उक्साहटमा लागेर आफ्ना सन्ततिको भविष्य नबिगार्न म मेरा लिम्बु समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्छु।’

ठूलो परियोजना र लगानी टिकाउन नसक्दा गलत सन्देश प्रवाह हुने स्थानीय व्यवसायीको चिन्ता छ। रोजगारीकै लागि गाउँमा युवाहरू नहुने दु:खद् अवस्थाको अन्त्यको लागि केबलकार फलदायी हुने उनीहरूको बुझाइ छ। 

ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कमल लिम्बु केबलकार निर्माणपछि बजार चलायमान हुनेमात्र होइन रोजगारी र नयाँ उद्यमशीलताको विकास हुने बताउँछन्। साग र चिया बेचेरै भए पनि परिवार चलाउने अवस्था सृजना हुनसक्ने बताउँदै उनले आवतजावत बढेपछि स्वाभाविक रूपमा बजार प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

लिम्बुले भने, ‘अहिले वार्षिक दुई लाख मानिस आउने ठाउँमा बस्नेगरी नै १० लाख पर्यटक आउने भएपछि यहाँको अवस्था के होला? साना रेस्टुरेन्ट र क्याफे कति खुल्छन् होला? कोदो र फापरको रोटी बिक्री गरेरै भए पनि लाखौँ कमाउने अवस्था आउँछ। केबलकार ताप्लेजुङको परिवर्तनको सम्वाहक हो। अहिले ६ सय पर्यटक राख्न सकिने ताप्लेजुङमा १५ हजार बस्न सक्नेगरी होटेल खुल्छन्। अनि त्यसबाट सृजना हुने रोजगारीले स्थानीयलाई कति टेवा दिन्छ होला?’

स्थानीय होटेल व्यवसायी विमल भण्डारी केबलकार बनेपछि एउटा होटेलमात्र होइन समग्र हस्पिटालिटी क्षेत्रमै क्रान्ति हुने बताउँछन्।

अहिले एउटा क्याफे खोलेर चलाउन सक्ने अवस्था नभएको बजारमा त्यसपछि स्तरीय होटेलहरू खुल्दै जाने र थप लगानी आकर्षित हुने उनको विश्वास छ। व्यावसायिक र आर्थिक विकासको हिसाबबाट केबलकार निर्माणलाई हेर्नुपर्ने उनले बताए।