राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या सहरमा बस्ने गरेको पाइएको छ। २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनसंख्यामा ६६ प्रतिशत सहरी जनसंख्या रहेको छ। आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा नेपालभन्दा राम्रो विकास गरेका देशको भन्दा बढी सहरी जनसंख्या नेपालमा देखिएको छ। के सहरीकरण भएरै नेपालमा सहरी जनसंख्या बढेको हो त? प्रस्तुत छ यही विषयमा सहरी विकास विज्ञ तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापासँग गरिएको कुराकानी :
सहरी जनसंख्या ६६ प्रतिशत देखिएको छ। सहरी जनसंख्या कसरी तय हुन्छ?
जसरी जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकमा सहरी जनसंख्या ६६ प्रतिशतको हाराहारी रहेको देखाएको छ। यो जनसंख्या भनेको नगरपालिका क्षेत्रभित्र बस्ने जनसंख्या हो। अहिलेको तथ्यांकमा जो जो नगरपालिका क्षेत्रभित्र बस्छन् उनीहरूलाई सहरी जनसंख्या मानिएको छ।
वास्तवमा नगरपालिका हुँदैमा सहर हुने र गाउँपालिका हुँदैमा गाउँ हुने भन्ने हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा यो लागु हुँदैन। नगरपालिका घोषणा भएको धेरै क्षेत्रमा अहिले पनि एकदमै ग्रामीण क्षेत्र छन्। ग्रामीण बस्ती छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पेसामा नै रहेका छन्। सहरी जनसंख्यालाई बुझ्ने परिभाषा भने नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने सबै हुन हुँदैन।
सहरी जनसंख्या भनेको गैरकृषि पेसामा आवद्ध भएका लागि मात्रै सहरी जनसंख्या मानिन्छ। खेतीपाति गरेर बसेका लागि सहरी जनसंख्या मान्न सकिँदैन। तर हाम्रो चाहिँ परिभाषामा नगरपालिका क्षेत्रभित्र बस्नेलाई सहरी जनसंख्या भनिएको छ। जसका कारण सहरी जनसंख्या ६६ प्रतिशत पुगेको हो। यसले के देखाउँछ भने नगरपालिका क्षेत्र भित्र जनसंख्या बढेको नै देखाउँछ।
के सहरी जनसंख्या बढेअनुसार सहर विकास भएका छन् त?
सहरीकरण नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको विषय हो। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा आउनेको संख्या बढ्दो छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मैदानी तराइ मधेशतिर झरेका छन्। यो क्रम अहिले व्यापक रुपमै बढेको छ। बसाइसराइँको डाटा पनि आउँछ। मेरो अनुमानमा पूर्वपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूको जनसंख्या घटेको हुनुपर्छ। यसैगरी मध्यपहाडी क्षेत्रको जनसंख्या पनि घटेको हुनुपर्छ। यो सबै विवरण फाइनल तथ्यांक आउँदा देखिएला। यसकारण सहरीकरण भएको छ। तर सहरहरू व्यवस्थित सहर चाहिँ बनेका छैनन्। व्यवस्थित बसोबास चाहिँ भएको छैनन्। सहरी क्षेत्रमा आउने घडेरी किन्ने घर बनाउने बस्ने मात्रै भएको छ। व्यवस्थित बसोबास चाहिँ भएको छैन।
वास्तवमै हामीले देशभरी व्यवस्थित बसोबासका लागि कुनै काम नै गरेका छैनौँ पनि। अहिले सहरमा आएका मानिसहरूका लागि सडक लगायतका पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ? व्यवस्थित रुपमा बसोबास भइरहेको छैन। यसका लागि आवश्यक काम पनि भएको छैन।
सहरमा घर, भवन तथा सडकहरू बनेका छन् तर व्यवस्थित बस्ती चाहिँ बनेको छैन। व्यवस्थित सहर पनि भएको छैन। अहिले अर्को विषय तराइ मधेश क्षेत्रमा व्यापक सहरीकरण बढेको छ। पूर्वाधार पनि व्यापक रुपमै बढिरहेको छ। विमानस्थल तथा राजमार्गहरू र रेलमार्गहरू बनिरहेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ सहरीकरणको चाप उही काठमाडौं उपत्यका, पोखरा उपत्यका, दाङ उपत्यका र सुर्खेत उपत्यकामा मात्रै छ। अन्य पहाडी क्षेत्रमा त जनसंख्या घटिरहेको छ।
साच्चैको सहर बन्नका लागि चाहिँने विषय के हो त?
व्यवस्थित सहर र व्यवस्थित बसोबास नुहँदासम्म सहरको महत्व बढन सक्दैन। घर तथा ठूला ठूला भवन भनेका छन्। सडक पूर्वाधार बनेका छन्। ढलको काम भएको छ। तर यो हुँदैमा व्यवस्थित सहर हुँदैन। काठमाडौंमा नै हेरौँ। घरैघर बनेका छन्। बाङ्गाटिङ्गा सडक पनि बनेका छन्। तर सहरबासीलाई चाहिने सबै सेवा सुविधा त छैन।
सवारी पार्किङ अभाव छ। खेल मैदान तथा खुला ठाउँ कहाँ छ? त्यो त छैन। सहर हुनका लागि त यो विषय पनि सँगसँगै हुँदै जानु पर्छ। सहरी जनसंख्यालाई चाहिने सबै चिज सँगै बन्दै जानुपर्छ। घर बन्दैमा सहर हुन सक्दैन।
यसको अर्थ जुन रुपमा सहर हुनका लागि विकास हुनपर्ने थियो त्यो नभइ सहरीकरण भइरहेको हो?
सहरीकरण भएको साँच्चिकै हो। व्यवस्थित सहरी विकास चाहिँ नभएकै हो। विगतमा पनि सहरहरू नबनेका हैनन्। बनेका पनि थिए। नक्सा बनाएर योजनाबद्धरुपमा बसेका छन्। जस्तै कोहलपुर, टिकापुर मेहन्द्रनगर पोखरा र हेटौंडा लगायत ठाउँहरूमा सहर बनेका थिए।
सहर कसरी बनाउने, सहरकै योजना बनाएर पूर्वाधार र संरचना बनाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कुनै पनि सहरहरू योजना बनाएर सोहीअनुसारको पूर्वाधार र संरचना बनेका छैनन्।
विकसित सहर बनाउन एउटा स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारले के गर्नुपर्थ्यो?
यसका लागि सहरको स्वरुप कस्तो हो त भनेर यकिन गर्नुपर्छ। नगरपालिकाभित्र सबै सहर हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। नगरपालिकाभित्र पनि केही बस्तीहरू सहर होलान् केही गाउँ होलान्।
यसका लागि सहरी बस्तीहरूलाई कस्तो किसिमबाट विकास गर्ने, कस्तो पूर्वाधार बनाउने, भवनहरू कसरी बनाउने भनेर सहरको योजना बनाउनुपर्छ। सहरी योजनाले भवन र पूर्वाधारलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ। कत्रो भवन बन्यो, कस्तो भवन बन्यो, कहाँ बनाउने, बस्ती कहाँ बसाउने, कहाँ नबसाउने भन्ने विषय भूउपयोग योजनासहित सहरी योजना चाहिन्छ।
भूउपयोग योजना भनेको सहर भनेर बस्ती जहाँ पनि बसाउने र बसाउने मिल्छ भन्ने जुन बुझाइ छ यसले अव्यवस्थित बसोबास हुन्छ र विपतहरू सिर्जना गर्छ। वातावरणीय विनाश ल्याउँछ। यसले गर्दा जनजीवन कष्टकर हुन्छ।
जग्गाको व्यापार बढेसँगै सहर भयो भन्छन् नि, यो सत्य हो?
यो सत्य होइन। जग्गा व्यापार बढ्नु नराम्रो होइन। राम्रो नै हो। जग्गाको व्यापार भनेको चाहिँ घर बनाउनका लागि घडेरी किन्ने काम मात्रै हो। कसैले म त राम्रो खेल मैदान बनाउँछु भन्दा जग्गा किन्न नपाउने अवस्था भएको छ।
म एउटा राम्रो सवारी पार्किङ क्षेत्र बनाउँछु भन्दा पार्किङ क्षेत्र बनाउनका लागि जग्गा नपाउने अवस्था भएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतमा एउटा सुन्दर बाल उद्यान बनाउँछु भन्दा जग्गा नपाउने अवस्था भएको छ। निजी घर मात्रै बन्ने भए। सार्वजनिक सुविधाहरू कम भए, निजी सुविधाहरू बढे।
जहाँ ठूला ठूला भवन तथा सडक बने। ढलाने घर बने त्यसलाई मानक मानेर सहरको घोषण गरेको त होइन?
हामीकहाँ अहिले नगरपालिका क्षेत्रमा बस्नेलाई पनि सहरी जनसंख्या भनेको छौँ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले नगरपालिका र नगर भनेको फरक हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। यसलाई बुझाउन सकेका छैनौँ।
जस्तै नेपाल र नेपाल सरकार भन्नुमा फरक छ। नेपाल सरकार भनेको यहाँको सरकार र नेपाल भनेको चाहिँ एउटा भौगोलिक क्षेत्र हो। यसकारण नगर भनेको चाहिँ एउटा भौगौलिक क्षेत्र वा बस्ती हो। नगरपालिका भनेको चाहिँ त्यसमा शासन गर्ने सरकार हो। यसकारण नगरपालिका हुँदैमा सबै त नगर हुँदैन। हुन पनि सक्दैन। एउटा सहरभित्र धेरै नगरपालिका हुन सक्छ। धेरै नगरपालिका मिलेर एउटा सहर हुन पनि सक्छ।
अन्य विकसित देशमा त सहर हुनका लागि मानकहरू तय गरिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा सहर हुनका लागि त्यस्तो मानक तथा कुनै अभ्यास भएको छ?
सहरका मानकभन्दा पनि नगरपालिका कस्तोमा घोषणा गर्ने भनेर मानक बनेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासको मापदण्ड बनाएको पनि छ। तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ।
विकसित नभइ नेपालमा सहरीकरण भएको देखिन्छ। यस्तो अन्धाधुन्ध सहरीकरणले गाउँको पहिचानमाथि चुनौती दिने अवस्था त आउँदैन?
गाउँ रित्तिन नदिनका लागि सबैभन्दा पहिले त्यहाँ रहेका मानिसको जीविकोपार्जन हुनसक्ने स्रोत हुनपर्छ र बनाउनु पनि पर्छ।
यसका लागि नेपालको हकमा पर्यटन नै हो। पर्यटन विकासका लागि राज्यले काम गर्नुपर्छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास भएका गाउँमा अहिले पनि बाक्लै बस्ती छ। पर्यटनको विकास गरेर पनि गाउँका रहेका मानिसलाई रोक्न सकिन्छ। तर कृषि पनि भएन र पर्यटन पनि भएन भने त मान्छे किन गाउँ बस्ने भने विषय आउँछ। किनेरै खान पर्ने हो भने त किन गाउँमा बस्ने? किनेर खान त सहरमै सजिलो हुन्छ।
नयाँ सहर बनाउने भन्नेवित्तिकै जग्गा व्यापारीहरू सलबलाउन थाल्छन्। सरकारले व्यवस्थित र सुन्दर सहरको परिकल्पना गर्दै गर्दा कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ला?
कुनै ठाउँलाई नगरको रुपमा विकास गर्ने विषय आएपछि दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा काम चाहिँ जुन क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न लागिएको हो त्यो क्षेत्रको भूउपयोग योजना लागु गर्नुपर्छ।
कुन ठाउँमा सडक बनाउने, कुन ठाउँमा घर बनाउने, कुन ठाउँमा खाली जग्गा राख्ने र कुन ठाउँमा खेती गर्ने विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि भूउपभोग नीतिअनुसार नै काम हुन पर्छ र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।
दोस्रो विषय, सार्वजनिक सेवा सुविधाका लागि सरकारले जग्गाहरू पनि अधिग्रहण गरेर हुन्छ कि खरिद गरेर हुन्छ पहिले जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भोलिका दिनमा बसपार्क बनाउनु पर्यो, सरकारी कार्यालय बनाउनु पर्यो, बाल उद्यान बनाउनु पर्ने ठाउँमा सरकारलाई जग्गा उपलब्ध होस् भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। भूउपयोग योजनामा कहाँ बस्ती बसाउने कहाँ नबसाउने यकिन गरिन्छ।
अर्को त आम नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सुविधा दिनुपर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा पनि हुनुपर्छ।
सहर केन्द्रित जनसंख्या बढ्नुको प्रमुख आकर्षण चाहिँ के हो?
सहरी केन्द्रित जनसंख्या बढ्नुका दुईवटा कारण छन्। एउटा अवसर र रोजगारी नै हो। अर्को स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसर पनि सहर केन्द्रित नै छ।
सहरीकरण अवसर हो कि चुनौती त?
सहर केन्द्रित बसाइँसराइ रोक्न सकिँदैन। गाउँबाट सहरमा मानिस बसाइँसराइ आउनु नराम्रो पनि होइन।
सहरमा मान्छे, घर तथा गाडी बढ्नु राम्रो नै हो। यो समस्या होइन। समस्या के हो भने यसरी सहरमा आएका मानिसलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन नसक्नु र आधारभूत सेवा सुविधा दिन नसक्नु हो।
सहरीकरण समस्या होइन। सहरीकरण अवसर हो। राष्ट्रिय अर्थन्त्रमा यसको ठूलो योगदान हुन्छ। सहरीकरण भनेको एउटा समृद्धिको सूचक पनि हो। सभ्यताको सूचक हो। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु चाहिँ समस्या हो।