सहर सभ्यताको प्रतीक हो भनेर हामीलाई परिभाषा सिकाइयो। अहिलेसम्म पनि यही परिभाषा प्रचलित छ। ‍सहरमा मान्छेहरू सभ्य हुन्छन्। जनघनत्व धेरै हुन्छ। सेवा सुविधा पर्याप्त हुन्छ। मिलिजुली बस्छन्। रोजगारीका अवसर प्रशस्त हुन्छन् भन्ने पहिलेदेखिको मान्यता हो। अहिले पनि आधारभुत रुपमा यही छ। 

सहर आफै बन्छ तर कसै न कसैले घोषणा गर्नुपर्छ भन्छ हाम्रो कानूनले। त्यो घोषणा गर्ने भनेको सरकार नै हो। कुनै क्षेत्र तोकेर यो क्षेत्र सहर हो भन्छ। काठमाडौंलाई पनि विस १९७५ मा सहर घोषणा भएको भनिन्छ। यो सहर हो भनेर भन्ने सरकारले नै रहेछ। प्रशासनिक निर्णय गरेर यो क्षेत्रका बासिन्दा सहरीया हुन् भनेर भनिन्छ। किनभने यो क्षेत्रमा सेवा सुविधाको परिपूर्ति भइसक्यो भन्ने हो।  

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा सहर हुनका लागि जनघनत्व पहिलो सर्त हो। त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलाप हो। सहरमा बेरोजगार हुन हुँदैन भन्ने छ। आर्थिक क्रियाकलाप धेरै भएपछि बेरोजगार हुँदैन। नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप प्रशस्त भयो भने राजस्व प्रशस्त उठ्छ भनेर भनियो। राजस्वको अंकलाई हेरियो। वर्षमा यति राजस्व उठाउनेलाई सहर घोषणा गर्ने भनेर मापदण्ड राखियो। त्यो अप्रत्यक्ष विधि भयो। सेवा सुविधाको मापदण्ड त तोकिएकै छ। बिजुली पुगेको, सडक पुगेको ढल भएको, बसपार्क भएको, खुला मैदान, खेल मैदान भएको मनोरञ्जनस्थल भएको शिक्षाका सुविधा भएको। स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै सुविधा। यातायातका साधन, सुविधा, तारे होटलहरू भएको यो सबै भएकोलाई महानगर भन्ने। त्यसमा केही कमी भएकोलाई उपमहानगर भन्ने। त्यति पनि नभएकोलाई नगर भन्ने जुन परिभाषा छ त्यसलाई हुबहु लागू गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा  मुख्य हो। 

त्यसरी लागू गर्दा जनसंख्याको आकारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जस्तो हिमालमा १० हजार जनसंख्या, पहाडमा २० हजार अथवा १ लाख ३० हजार नभइ उपमहानगर घोषणा नगर्ने भनेर भनियो। २ लाख ८० हजार नभइ महानगर घोषणा नगर्ने भनेर जनसंख्याको आकारलाई प्राथमिकता दिइयो। अर्को भनेको त्यहाँबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने कुरा पनि भयो। न्यूनतम १० करोड उठ्यो भने उपमहानगर, ४० लाख उठ्यो भने नगरपालिका भन्ने यो मापदण्ड बनाएर कानून बनेको हो। 

यति मापदण्ड पुगेन भने वरिपरिका तहलाई पनि गाभ्दिने। कुनै क्षेत्रमा जनसंख्या र आर्थिक स्रोत पुगेन भने गाभेर राज्यले नगरपालिका भनेर घोषणा गर्‍यो। यो राज्यले घोषणा गरेका ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र २७६ वटा नगरपालिका गरेर २९३ वटा प्रशासनिक इकाइलाई हामीले नगर भनेर मान्यौँ। त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको संख्या सहरी भयो। अहिलेको जनगणनाले त्यसैलाई ६६ प्रतिशत भनेर देखाएको हो। 

प्रासाशनिक विभाजनको हिसाबले यो तथ्यांकमा कतै पनि खोट छैन। नगर भनेर तोकेपछि अर्को कुरा आउँदैन। यसमा गर्न सकिने थप अध्ययनको विषय के हो भने सहर हुनलाई के-के हुनुपर्छ। विशेषताहरूमा जनसंख्या त पुगेकै छ। राजस्व पनि पुगेकै छ। सेवा सुविधाहरू आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सेवा सुविधा पुगे कि पुगेनन्। भन्नेलाई छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्छ। त्यस्तो विश्लेषण कसले गर्ने भन्ने कुरा फरक हो। 

यो पालिको जनगणनामा त्यस्ता प्रश्वानलीहरू सोधिएका छन्। जसको उत्तर आएको छ। सामुदायिक प्रश्नावली प्रयोग भएको छ। त्यसमा सबै प्रश्न छन्। बिजुली पुगेको घर कति छ, शौचालयको अवस्था के छ? स्वास्थ्य संस्था कति छन्। विद्यालय कति छन् भनेर जम्मै प्रश्न वडाअध्यक्षलाई गणकहरूले सोधेर ल्याएका छन्। खेल मैदान छ कि छैन? दमकल छ छैन। सबै विषय समेटिएका छन्। त्यसको विश्लेषण गर्न समय लाग्ला। त्यसको विश्लेषणपछि के आउला भने भूगोलको हिसाबले ६६ प्रतिशत नै हो। सेवा सुविधा बढी पो छ कि वा कम छ कि? गाउँमा पनि सेवा सुविधा पुगेको भए सहरी जनसंख्या भन्न सकिएला। सहरमै पनि नपुगेको हुनसक्छ।

१० वर्ष पहिला जम्मा १७ प्रतिशत। अहिले ६६ प्रतिशत पुग्ने भनेको स्वभाविक हो होइन यो बहसको विषय हो। तथ्यांक विभागले भने  प्रशासनिक निर्णयको पालना गरेको हो। ०६८ सालमा ५८ वटा नगरपालिका थिए। अहिले २९३ वटा नगर छन्। यिनिहरूको जनसंख्या जोड्दा पुग्यो। विभागको काम भनेको जोड्ने हो। तर यी तोकिएका ठाउँ सहर हुन लायक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा प्रशासनिक कुरा हो। राज्यले निर्णय गर्ने कुरा हो। 

सहरीकरणमा स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। त्यो परिभाषा अनुसारका सहर घोषणा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा राजनीतिक र प्रशासनिक हो। त्यो आधार छोडेर जनसंख्या र राजस्वलाई नै आधार मानेर नगर घोषणा गर्दा १० हजार जनसंख्या भएको डोल्पाको ठूलोभेरीमा पनि जनसंख्या पुगेकै रहेछ। तर त्यहाँ सेवा सुविधा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अर्कै हो। 

सहरीकरण भनेको एउटा विकासको चित्र देखाउने कुरा पनि हो। यसले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छ। हामी अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुँदा यो एउटा उपसूचकका रुपमा रहेको छ। मुख्य सूचक त होइन। सहायक सूचक हो।

कुनै पनि तथ्यांकले नीति निर्माणमा असर गर्छ। सही र वस्तुपरक तथ्यांक भए सोहीअनुसारको नीति निर्माण हुन्छ। जस्तो छ त्यस्तै परिणाम आउँछ। 

(रेग्मी केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हुन्)