गण्डकी- वन पैदावार र जडीबुटीको बेचबिखनबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो सात वर्षमा एक अर्ब १३ करोड ५० लाख १२ हजार तीनसय ८८ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा राष्ट्रिय तथा निजी वनबाट करिब ६५ हजार क्युफिट काठ र १२ हजार एकसय ४३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ। आठ लाख दुई हजार ६ सय २९ किलो जडीबुटी संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वन पैदावारको संकलनलगायत कामबाट करिब २५ लाखभन्दा बढी श्रमदिनको रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेश पौडेलले जानकारी दिए। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार र जडीबुटी उत्पादन र संकलनबाट बर्सेनि करोडौँ रूपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले दण्ड-जरिवाना, काठ, दाउरा, जडीबुटी, ठेक्का बिक्री आदिबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र वन पैदावारमा आधारित उद्योग विस्तार गर्नसके उपभोक्ताको आयआर्जन थप बढ्ने उनले बताए।

वनजन्य उत्पादनको उचित व्यवस्थापन र उपयोग नहुँदा स्रोतसाधन यसै खेर जाने अवस्था छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेले वन क्षेत्रमा रहेका खाली जग्गामा फलफूलजन्य बोट बिरुवादेखि जडीबुटी खेती विस्तारमा राज्यले जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

'वनजन्य उत्पादनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि उचित नीति तथा कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ', उनले भने, 'यसले वन समूहलाई पनि बलियो बनाउँछ, अर्कातिर वन पैदावारबाट राजस्व पनि बढ्छ।'

सामुदायिक वन समूहले गरेको आम्दानी सामुदायिक विकासमा नै खर्च हुँदै आएको छ। वनको आम्दानी विपन्न समुदाय, वन विकास र सामुदायिक विकासमा लगानी हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले पनि जडीबुटी विकास कार्यक्रमका लागि बर्सेनि बजेट खर्च गर्दै आएको छ। वन पैदावारको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्न ढलापडा काठदाउरा संकलनको व्यवस्था, वनमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्रको दुरी निर्धारणलगायत काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ८७ लाख दुई हजार एकसय ४२ बिरुवा उत्पादन गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न स्थानीय तहमा दुई सय २८ हरित उद्यान स्थापना र ६७ सामुदायिक वनमा पर्या-पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशभर ७६ वटा वर, पीपल, समीका रुख भएका चौतारो निर्माण, मर्मतसम्भार र सौन्दर्यीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले फर्निचर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत वनजन्य उद्यम स्थापनामा पनि लगानी गर्दै आएको छ।

हालसम्म १० दशमलव ३ हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको जनाइएको छ। चार हजार दुईसय ५० वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। वन्यजन्तुका कारण बालीनालीको क्षति व्यहोरेका किसानलाई नौ करोड ६० लाख रूपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ।

मन्त्रालयले जलाधार तथा सिमसार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन, ताल संरक्षण, वन अनुसन्धान, वातावरणको जगेर्नालगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। रामसारमा सूचीकृत पोखरा उत्पत्यका क्षेत्रका नौ तालसहित ४५ वटा तालमा संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण योजना सञ्चालन गरिएको छ। रासस