दमौली- तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ। जीवनभर अर्काका लागि श्रम गर्ने तर अप्ठ्यारो परेका बेला कोही नहुने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विपन्न मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयन गर्ने भएको हो।

दैनिक ८०० देखि एक हजार ५०० सम्म आम्दानी गर्ने भए पनि न्यून बचतका कारण संकटको अवस्था सामाना गर्न असहज हुने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका मानवीय एवं सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर भएका मजदुर वर्गका लागि यो ‘म्याग्दे गाउँपालिकाको मजदुर सञ्चितकोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१’  कोषको स्थापना गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अधिकारीले जानकारी दिए।

आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मजदुर वर्गलाई लक्ष्य गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने म्याग्दे गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र तनहुँको पहिलो स्थानीय तह हो। यस अघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

पालिकाको मजदुर सञ्चितकोष सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम पालिकाभित्रका १८ देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्ष्य गरी कोष स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नै घर भए/नभएको, परिवारमा रोजगार छ/छैन आश्रित परिवारको सङ्ख्या लगायतलाई मजदुर छनोटका आधार तयार पारेको छ। कोषमा सूचीकृत हुन चाहनेले नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजका दुई प्रति फोटोसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा यही माघ २८ गतेभित्र निवेदन दिन अनुरोध गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ।

सूचीमा सूचीकृत मजदुरमात्र उक्त सञ्चय कोषमा आबद्ध हुन पाउने छन्। सूचीकृत मजदुरले सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा संलग्न हुँदा प्राप्त गर्ने ज्याला रकम मजदुरले अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन्।

भुक्तानीको क्रममा रकम ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरेपश्चात् पालिकाका तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम चौमासिक रुपमा मजदुरको बैंक खातामा बचत गर्ने व्यवस्था छ। मजदुरले पालिकाबाट थप हुने १५ प्रतिशत रकमबाहेक स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य सुविधासमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको सम्पूर्ण आम्दानी दैनिक घरखर्चमा भएको अवस्थासँगै मजदुरको बचत गर्ने बानीको विकास गर्न तथा श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

श्रमिकको सम्भावित आर्थिक संकटको जोखिम कम गर्दै मजदुरका परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, मर्यादित रोजगारी, सम्मानपूर्वक जीवनयापन, बचतको परिचालन, श्रमको सम्मान, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक विभेद अन्त्य गरी विकास निर्माणमा स्थानीय मजदुरलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ उक्त कोष कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ। रासस