काठमाडौं- सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउनका लागि भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनामा कटौति गर्ने नीति लिएको छ। हालैमात्र जारी भएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा संरचनासँगै कर्मचारीको संख्या घटाउँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारी खर्चलाई अनुशासित बनाउनका लागि भन्दै विभिन्न समयमा यस्तो मापदण्डको परिपालना कमजोर भएपनि यो पालि केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। २०७८ को मापदण्डमा करारका कर्मचारी भर्ती नगर्ने व्यवस्था भएकोमा यो पालि सामान्य सरकारी कामका लागि दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेगरी दरबन्दिमा कर्माचारी भर्ती नगर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। 

यो व्यवस्था अनुसार सरकारले अबदेखि कार्यालय सरफाइ, सुरक्षा,बगैंचा स्याहार, सवारी सञ्चालन तथा कार्यकालय समानको मर्मत सेवाका लागि करारबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि करार सेवालाई घटाउँदै जाने नीति सरकारको थियो। 

त्यस्तै सरकारले हेलिकप्टर बुकिङमा पनि कडाइ गरेको छ। परिभाषित बाहेकका काममा सरकारी स्रोतबाट हेलिकप्टर यात्रामा रोक लगाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। प्रकोप, उद्धार र शान्तिसुरक्षा र विशेष सरकारी समारोहमा अतिविष्ट सहभागी हुनुपर्ने अवस्था बाहेक सरकारी स्रोतबाट हेलिप्टर भाडामा लिन नपाइने भएको छ।  

वार्षिक बजेट र स्वीकृत कार्यक्रम बाहिर गएर दायित्व सिर्जना हुने भएमा अर्थको स्वीकृति लिएरमात्र मन्त्रिपरिपषद्मा पेस गर्नुपर्ने छ। यदि स्वीकृति बेगर सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार नहुने भन्नेमात्र उल्लेख थियो। 

मापदण्डको प्रावधान उल्लङ्घन गरी सरकारलाई नोक्सानी भएमा सम्बन्धित कर्मचारीबाटै असुल गरी विभागीय कारबाही हुने मापदण्डमा राखिएको छ।