काठमाडौं- सरकारले निकासी प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनका लागि निकासी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने भएको छ। सरकारले आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउँदै कोष स्थापना गर्ने भएको छ।

कोष स्थापना गर्ने व्यवस्थासहितको निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयर सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ।

वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाइ निकासी पैठारी हुने वस्तु वा सेवाको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइ निकासी पैठारीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक देखि निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ ख लाई संशोधन र एकीकरण गरी नयाँ विधेयक तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ।

विधेयक पारित भइसकेपश्चात समयानुकूल नयाँ अवधारणासहित निकासी पैठारी कार्यमा एकरुपता कायम हुने, बोर्ड तथा इकाइको अधिकार स्पष्ट बाँडफाँट हुने, निकासी पैठारी सम्बन्धी प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारले अपेक्षा राखेको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा निकासी तथा पैठारीका लागि संकेत नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निकासी तथा पैठारीका लागि इजाजत लिनु पर्ने छ।

सरकारले निकासी तथा पैठारीमा बन्देज तथा नियन्त्रण आवश्यकताअनुसार लग्गाउने सक्नेसमेत विधेयका उल्लेख छ। साथै विधेयकमा निकासी तथा पैठारीकै क्रममा पनि बस्तु बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयममा कानूनविपरित काम गर्नेलाई बिगोअनुसार दण्ड जरिवान गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा ५० लाख रुपैयाँसम्मकझ विगो भ‍ए बिगो बमोजिमको जरिवाना, ५०९ लाखभन्दा माथि २ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोको हकमा बिगोको डेढी जरिवान, २ करोड भन्दामाथि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको  बिगोको हकमा दोबर जरिवाना र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोको हकमा दोबर जरिवाना र एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म जेल सजाए हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

साथै विधेयकमा सरकारले मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तिको रुपमा पहिचान गरी विशेष परिचयपत्र र सम्मान गर्ने विषय उल्लेख छ।