काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणमा थालिएका कामको प्रगति भइरहेको र पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउनेगरी कामहरू भइरहेको बताएका छन्। 

मुलुकलाई समृद्ध बनाउन थालिएका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रगति उनले संसद्‍मा प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ हुनु एक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै सडक यात्राको असुरक्षा घटाउन र पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन सुरुङमार्गको योजना अगाडि बढिरहेको बताए।

उनले काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ तथा चीन र भारतलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी-किमाथांका सडकमार्गसमेत केही दिनअघि मात्रै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको अवगत गराए।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि बुटवल-नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको बताए।

उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट खेल मैदानलाई रंगशाला बनाउने र त्यसमा फ्लडलाइट जोड्ने निर्णयबमोजिम बोलपत्र आह्वान भइ तोकिएको दिनभित्रै त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। 

'यस्तै, सुर्खेतमा आधुनिक कर्णाली रंगशाला तयार भएको छ। विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक-थ्रु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि अगाडि बढाएका छौँ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको भरोसा र संसद्को दृढताले भरिएको आत्मविश्वास लिएर आफू सदनमा उपस्थित भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोक्नेलगायत सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि संसद् नचलेको समयमा सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए।

उनले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेक सबै काम सात दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको रसूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताए।

उनले उपभोक्ताहित संरक्षणसम्बन्धी बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासाङ्गिक कानुन खारेज गरिएको र प्रतिस्पर्धाका माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्थागरी उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ताहित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको जनाए

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र सो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको, उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको बताए।  

उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको पनि जानकारी दिए।