काठमाडौं- निजी क्षेत्रले सरकारले हालै ल्याएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेको भन्दै छिट्टै संसद्‍बाट पारित गरेर नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा बुधबारदेखि सुरू भएको 'नेपाल स्टार्टप र एसएमई सम्मेलन'मा सहभागी उद्यमी व्यवसायीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश उद्योग व्यवसायमैत्री रहेको बताए। उनले भने, 'सरकारले ल्याएको अध्यादेश उद्योग व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।'

उद्योग वाणिज्य महासंघले सबैलाई समेट्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलले गर्ने नवप्रवर्तनका यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गर्न सके युवालाई लगानी र स्टार्टप उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।

व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि महासंघले स्टार्टप एण्ड इन्नोभेसन समिति र फोरम स्थापनाका साथै उनीहरूमार्फत विभिन्न काम गरिरहेको र स्टार्टपको माध्यमबाट धेरै युवा व्यवसायमा आएकोसमेत अध्यक्ष ढकालले बताए।

'पहिले काम गर्छु भन्दा लगानीको समस्या थियो। अहिले बैंक, वित्तीय संस्था, भेन्चर कम्पनी तथा व्यक्तिगत रूपमा पनि लगानी गर्ने संस्था छन्,' उनले भने, 'काम गर्न चाहनेका लागि पूँजीको अभाव हुँदैन। यो अवस्थामा अहिले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि अवसर छ। यसको सही उपयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।

किरण सुज म्यानुफ्याक्चर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले जुत्ता उद्योगले कृषि, गार्मेन्टपछि बढी रोजगारी दिएको बताइन्।

उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत हुनु निकै जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 'उत्पादनमूलक उद्योगमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ,' राणाले भनिन्, 'व्यवसाय गर्न विश्वभर नै चुनौती भए पनि नेपालमा त्यसभन्दा निकै गाह्रो छ।' उत्पादनमूलक उद्योगले राज्यबाट सहुलियत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। बैंकबाट हुने व्यवहार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि फरक हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिइन्।

विगत १० वर्षदेखि निर्यात गर्न पनि निकै समस्या भएको भन्दै उनले भनिन्, 'बैंकको ब्याजदर ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चर्सका लागि अलग हुनुपर्यो, किनभने व्यापारमा बाहिरबाट सामान ल्याएर विक्री गरेर १ महीनामै ब्याज दिन सकिन्छ, तर जुत्ता उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको चक्र ६ महिनाको हुन्छ।' जग्गा किनेर उद्योग लगाउन नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले दिने निर्यात अनुदान पनि नपाएको बताइन् ।

सम्मेलनमा नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिस कम्पनीज् (नास-आइटी) का उपाध्यक्ष गौरव पाण्डेले टेक इकोसिस्टमका लागि अध्यादेशले निकै सघाएको बताए।

'१० वर्षमा ४ लाख रोजगारी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सृजना गर्न सकिन्छ र वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ,' उनले भने, 'राजनीतिक दल, सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो सहयोग भएमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ।'

बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलन कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले आयोजना गरेको हो। साना तथा मझौला व्यवसायीले भोगेका समस्या, नवप्रवर्तन, कृषि उद्यमका समस्या, सूचना प्रविधि, महिला उद्यमशीलता र सफल व्यवसायीका प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत हुने उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।

उद्यमी तथा व्यवसायीले भोग्दै आएका कानूनी अड्चन फुकाउन सरकारले हालै अध्यादेश ल्याएको उनले बताए। पछिल्लो समय स्टार्टपमा युवाको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै देउवाले भने, 'उद्यमशीलता, सीप विकास र व्यवसायमा निरन्तरता चाहिने भएकाले सरकारको साथ सहयोग अपरिहार्य छ।'

अर्थतन्त्र व्यापारमुखी बन्दै गएकाले नेपालको स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न साना र मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो।