इटहरी- कोशी प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण सुरू हुन लागेको केबलकार परियोजनामा विवाद उत्पन्न भएको छ। लगानीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी भइसकेपछि स्थानीय स्तरबाट अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको हो। 

सबै अनुमति दिएर लगानीसमेत भएपछि स्थानीय अवरोधले गर्दा यो केबलकार परियोजनामा राजनीतिक र सामाजिक रंग दिएर आन्दोलन भइरहेको छ। समुन्द्र सतहबाट ३७९४ मिटरको उचाइमा रहेको पाथीभरासम्म पुग्ने केबलकार बनाउनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुभव भएको आईएमई समूहले हात हालेको छ। 

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रालिले केबलकार निर्माणका लागि शिलान्यास गरेपछि विवाद चुलिएको हो। 

स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पाथीभरा क्षेत्र विकास कोषकै नेतृत्वसमेत सहयोगी बनिरहँदा केही स्थानीय भने यसको विरोधमा उत्रिएका छन्।

पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा उठेको पहिचानको आन्दोलन नै यो परियोजनाको विरुद्धमा उत्रिएको छ। स्थानीयस्तरमा रहेका केही असन्तुष्ट मान्छेहरूको भावना र पहिचानको राजनीतिले यो परियोजनालाई विवादमा तानेको छ। 

स्थानीय पहिचानको संरक्षण नहुने र पर्यावरणीय जोखिम हुने भन्दै ‘नो केबलकार’ अभियान चलिरहेको छ। विवाद यति चुलिएको छ कि विरोधमा उत्रिएका र प्रहरीबीच झडप हुँदा दर्जनौँ घाइतेसमेत भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले आन्दोलनको क्रममा ४५ जना घाइते भएको र त्यसमध्ये २१ प्रहरी रहेको बताएको छ। घाइतेमध्ये गम्भीर दुई जनाको काठमाडौंमा उपचार जारी छ ।     

वार्षिक दुई करोड हाराहारी भेटी संकलन गर्दै आएको पाथीभरा क्षेत्र विकास कोषले केबलकार निर्माणपछि १० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष रक्की थेबेले केबलकारका कारण ताप्लेजुङमात्र होइन कोशी प्रदेशको नै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छन्। 

नो केबलकार संघर्ष समितिले बन्द, प्रदर्शन र प्रतिरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएको छ। स्थानीय प्रशासन र केबलकार निर्माण कम्पनीविरुद्ध थप कदम चाल्न सकिने चेतावनी दिँदै आन्दोलन चर्काउने संकेत गरेको छ। मुक्कुमलुङ (शक्तिको ढुङ्गा) संरक्षण अभियानसँग जोडिएको नो केबलकार आन्दोलनले पर्यावरण र पहिचानलाई विनाश गर्न नहुने बताएको छ । 

कोषका अध्यक्ष थेबेले आन्दोलनको नाममा अराजकता बढेको बताए। केबलकार बन्नुपर्ने विषयमा कुनै सर्त नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘स्थानीयको लागि रोयल्टी देखि सेयरसम्म दिने सहमति भइसकेको छ। चन्द्र ढकालले बनाउँदा नदिने तर स्थानीय पालिका र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बनाउँदा दिने भन्ने कुरा कहाँसम्म जायज हो। यो उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न नदिने र विकास रोक्ने कुरा जायज हुँदैन। ताप्लेजुङमा ठूला आयोजना आउन नदिने खेल भइरहेको छ।’ 

ढकालले भने स्थानीयलाई सकेसम्म शतप्रतिशत रोजगारी दिने बचन दिएका छन्। स्थानीयको लागि विशेष सुविधाको बाचा गरेका उनले केबलकारको मार्फतबाट अन्य आयोजनामा लगानी बढ्ने बताएका हुन्। 

ताप्लेजुङका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले केबलकारको विषयमा भएको आन्दोलनलाई लिएर स्पष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र डीपीआर रिपोर्टअनुसार अहिले हल्ला भएजस्तो धेरै रुख नष्ट नहुने र पाथीभराको माथिल्लो स्थानमा कुनै पनि होटेल रेस्टुरेन्ट नखुल्ने प्रस्ट पारे।  

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र रोजगारी वृद्धि हुने बताएका उनले केबलकारको माथिल्लो स्टेसन मन्दिरभन्दा ८ सय मिटर टाढा रहेकाले पैदल हिँड्नुपर्ने मौलिकताको अन्त्य नहुने बताए। पर्यावरणीय हिसाबमा जोखिम नभएको आश्वस्त पार्दै भट्टराईले साना ठूलागरी २ हजार एक सय रुखमात्र काटिने जानकारी दिए।   

भट्टराईभन्दा फुङ्लिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन केबलकार बन्नुपर्नेमा कटिबद्ध छन्। केबलकार बनेसँगै होटेल, क्याफे, रेस्टुरेन्ट मात्र हैन स्थानीय उत्पादनले समेत बजार पाउने उनको विश्वास छ। अहिले ताप्लेजुङबाट बसाँइसर्नेहरू बढिरहेको बेला ठूला आयोजनाहरू आएपछि स्थानीय रोजगारी बढ्ने र आम्दानीको श्रोत वृद्धि हुने उनको दाबी छ।

केबलकार ताप्लेजुङको मात्र नभएर मेची र तमोर कोरिडोरको विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताउँदै मादेनले आन्दोलनरत पक्षले बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए। 

समाजशास्त्री अर्जुन उप्रेतीका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्तै सुन्दर र भव्य विकास देखिएपछि त्यसले स्थानीयलाई नछोए त्यसको दीर्घकालीन फाइदा नहुने बताउँछन्। स्थानीय नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनेगरी सुरु भएका ठूला परियोजना पनि कालान्तरमा गलत साबित हुने उनको उनको तर्क छ। समयमै स्थानीयले अपनत्व महसुस हुनेगरी संवाद थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘नो केबलकार’ पक्षधर मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति, थरगत संस्था सहजीकरण समूह र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। विभिन्न समितिहरूले गत जेठ ३१ र ३२ गते केबलकार निर्माणको लागि रुख फडानी भएको क्षेत्रमा क्षमापुजा गर्‍यो। भूमि अशुद्ध भएको भन्दै क्षमा पूजा गरी वृक्षारोपण गरिएको हो। 

यसअघि २०७८ बैशाखमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ तथा याक्थुङ लिम्बु सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले मुक्कुमलुङलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए। पञ्चायती शासनकालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरी पाथीभरा नामकरण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

याक्थुङ चुम्लुङका अगुवा खगेन्द्र फेम्बोलगायतले दायर गरेको रिटमा पाथीभराको सट्टा मुक्कुमलुङ नामकरण गर्न माग गरिएको छ। हाल मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ। 

परियोजनाका विरुद्धमा समग्र जनता भने छैनन्। अहिले पाथीभरा क्षेत्रमा पुग्ने बाटोमा तीन प्रकारको व्यापार छ। एउटा सुमो सेवा सञ्चालनमा छ जसको भाडा अधिक रहेको छ। एकाधिकार हुँदा उसले भाडामा मनपरी गरिरहेको छ।

त्यस्तै हिँड्नुपर्ने ठाउँमा मान्छेलाई बोक्दा नै प्रतिकेजी दुई सयभन्दा माथिको रेट रहेको छ। त्यस्तै त्यहाँ रहेका होटल तथा खाजा पसलमा सगरमाथा आधारशिविरको जस्तो भाउ रहेको छ। 

वातावरणी क्षतिभन्दा पनि रोजगारीको कुरालाई मानवीय संवेदनासँग जोडेर आन्दोलनकारीहरूले मार्केटिङ गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यहाँको रोजगारी र आम्दानीकोमात्र सवाल नभएर अधिक नाफामा केही सीमित समूहको अवसर गुम्ने डरमात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

रोजगारी परियोजा बन्दा पनि निरन्तर हुने र व्यापारको अवसर झन बढ्ने कुरामा कुनै शंका नहरेको जनप्रतिनिधिदेखि विकास कोषसम्मका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यही डर देखाएर विरोधको बजारीकरण गर्ने काम भएको उनीहरूको आरोप छ। 

आन्दोलन पाथीभरा क्षेत्र विकास कोषको स्थापनालगत्तै सुरु भएको हो। २०५३ सालमा स्थापना भएको कोषले स्थानीयलाई समेट्न नसकेको मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिम बताउँछन्। त्यही बेलादेखि असन्तुष्ट रहेको समूह अहिले बढी सक्रिय भएको हो। 

२०७६ सालमा यती होल्डीङ्स कम्पनीले केबलकार निर्माण गर्न लागेपछि असन्तुष्ट समूहले विरोध जनाएको थियो। त्यही विरोधको आवाज पछिल्लो समय ठूलो बनेको हो। प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधरहरू एकजुट भएका थिए। पहिचानको आवाज बलियो बन्दै गइरहेको बेला मुक्कुमलुङ पनि त्यसमा समेटिएको हो। पाथीभरा क्षेत्रलाई मुन्दुमी स्थल, माङ्गेना याक, चोत्लुङ र मुक्कुमलुङ भनेर दाबी गरिएको छ। 

उता संविधानसभा सदस्य डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे र मेयर अमिर मादेनले नै केबलकार निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन्। हिमालय कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख इन्द्र केदेमले निर्माणको जिम्मा लिएका छन्। निर्माणमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताउँदै केदेमले काम द्रुत गतिमा हुने दाबी गरेका छन्। 

अर्कातर्फ हर्कजंग मादेनले पाथीभरा मन्दिर स्थापना गराएर पुजागर्न सुरुवात गरेको इतिहास छ। पाथीभरा मन्दिरको सुरुवातदेखि केबलकारको शिलान्यास र निर्माणको काम समेत लिम्बुहरू बाट नै भइरहेको छ। जसले गर्दा समाज दुई भागमा विभाजित बनेको छ। 

आन्दोलनरत पक्षले बार्गेनिङ गरेको आरोप केबलकार पक्षधरको छ भने केबलकार बनाउन पैसामा विकेको आरोप अर्कातर्फ लागेको छ। पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालविरुद्ध नै आन्दोलन गरेर व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको छ। ढकालले लगानी गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकका खाता बन्द गर्न र पैसा झिक्न आन्दोलनरत पक्षले आह्वान गरेको छ। 

आन्दोलनकारीहरूले ढकाल र पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रालिका जनसम्पर्क अधिकृत रुद्र पौडेललाई ताप्लेजुङ जिल्लामा निषेध गर्ने घोषणा गरेका छन्। उता पौडेलले भने पहिलो चरणमा रूखहरू हटाइएको र डेढवर्षभित्र केबलकार चढ्न पाइने बताएका छन्।

पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि केबलकार लाभदायक बन्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको लागि आह्वान गरिरहेको छ।

गृह र वन मन्त्रालयले यस बारेमा छलफलमसेत गरिसकेका छन् भने ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेता तथा सांसद योगेश भट्टराराईले पनि यसमा सहजीकरण गर्न अग्रसरता लिएका छन्।