काठमाडौं- प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म भएका सबै द्विपक्षीय सम्झौताको खोजी गरेको छ। विभिन्न समयमा सरकारी निकायले अर्को देशका सम्बन्धित निकायसँग गरेका सम्झौताको विवरण मागेको हो। 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र स्वीकृतिमै त्यस्तो सम्झौता हुने गरेको भएपनि त्यसको एकीकृत विवरण अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छैन। यही कारणले अब त्यस्ता सबै सम्झौताको विवरण माग गरिएको हो। 

गत साताको सचिवस्तरीय बैठकले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो। विभिन्न समयमा भएका सम्झौताको विवरण कार्यालयमा बुझाउने निर्णय गरिएको थियो। 

सरकारी निकायले सम्झौता गरेपनि सम्बन्धित निकायमै त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्व नआउँदासम्म बेखर हुने गरेको देखिएको छ। सरकारी निकायले लहडमा आएर सम्झौता गर्ने तर त्यसको राष्ट्रिय लाभभन्दा पनि व्यक्तिगत अवसर आउँदामात्र सम्झिने प्रवृत्ति देखिएको छ।द्विपक्षीयसँगै बहुपक्षीय सम्झौताको पनि यस्तै खराब प्रवृत्ति देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान तछाडमछाड गर्ने र वातावरणसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतामा आँखा चिम्लेर सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयनमा भने चरम बेवास्ता देखिएको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न वातावरणसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय सम्झौतामा विभिन्न समयमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी, कानूनी तथा संस्थागत संरचना नबनाउँदा लिनसक्ने लाभ पनि गुम्दै गएको छ। 

सम्झौताका लागि छलफल, तयारी र विवेकसम्मत प्रस्ताव लिनेभन्दा पनि हस्ताक्षर गर्न हतारो हुने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम भने पटक्कै नभएको पाइएको छ। अवस्था यस्तोसम्म छ कि नेपाल सरकारसँग सम्झौताको एकीकृत अभिलेखसमेत छैन। 

नेपालसँग १४० वटा वातावरणसम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धी, सम्झौतामा हस्ताक्षरको अभिलेख रहेको छ। उक्त मितिसम्म संसारभर २०० भन्दा बढी सम्झौता भएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय ईनर्जी एजेन्सीको तथ्यांकअनुसार नेपाल १४३ वटा सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख भएको थियो। 

कानून मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको अभिलेख राख्नुपर्ने भएपनि त्यसो अभिलेख  छैन। यसरी भएका र अभिलेखमै रहेकामध्ये पनि जम्मा ६१ वटा सम्झौताकोमात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

कुनै पनि बहुपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी समन्वय, उत्तरदायी शाखा तथा अधिकारीको निर्क्यौल हुनुपर्छ। तर नेपाल सरकारले जम्मा ६१ वटा सम्झौताको लागिमात्र यस्तो गरेको छ। 

वातावरणसँग सम्बन्धित सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ। तर पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि पहलभन्दा पनि भएकै कामको पनि व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब यी सबै सम्झौताको विवरण मागेर दायित्व तथा लाभको यकिन गर्ने तयारी गरेको छ।