काठमाडौं- विभिन्न सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुला भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै परिचयपत्र लागु गर्ने बाटो खुलेको हो।
देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्दा सेवाग्राही मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो। पूर्ण इजलासबाट निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको छ।
.jpg)
२०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो। त्यतिबेला नै १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा त्यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
