काठमाडौं- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिको आजको बैठकले संविधानको धारा ४३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनासम्म पनि सरकारले आव २०८०/८१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सांसद हितराज पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनबारे कानूनमा के छ त्यसबारे समिति सबैभन्दा पहिले जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
.jpg)
सांसद दिलेन्द्र बडुले संविधान निर्माण भएको नौ वर्षमा कतिवटा कानून निर्माण भए र निर्माण हुन बाँकी कानूनबारे पनि समिति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद सन्तोष परियारले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीनै सहभागी हुनुपर्ने बताए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराउनेबारे समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रासस
