काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जाको विकासका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालको २५औँ रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा आयोजित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१' को बारेमा बोल्दै उनले ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताएका हुन्।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। 'हामीले राखेको लक्ष्य ठूलो होइन, सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरे उक्त लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
.jpg)
ऊर्जामन्त्री खड्काले जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्दा मोटरबाटो पुग्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, शिक्षा, स्वास्थ्यका अवसर खुल्ने भएकाले यसमा अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गरे। उनले ऊर्जाले क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान बनाउँदै लगेको बताए।
मन्त्री खड्काले जलविद्युत केन्द्रको सेयर बिनाधितो प्रभावित क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दिने प्रबन्ध सरकारले मिलाउन लागेको बताए। 'अहिले हुनेखाने वर्गले मात्र जलविद्युत केन्द्रमा सेयर हालिरहेको अवस्था छ, सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विना धितो सेयरको व्यवस्था गर्न लागेको हो,' मन्त्री खड्काले भने।
मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। मन्त्री खड्काले ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका नितीगत समस्या समाधान गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको बताए।
हाल तीन हजार ४०२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४०० युनिटबाट बढाएर एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य उक्त मार्गचित्रले लिएको ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले बताए।
उक्त सत्रमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहलगायतले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को कार्यान्वयन हुनसके नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताएका थिए।
