काठमाडौं- राजस्व प्रशासनको कुनै पनि तहबाट निर्धारण भएको करमा चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गर्दा धरौटीका रुपमा बैंक जमानत पनि मान्य हुने भएको छ। 

सरकारले अध्यादेशबाट राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ मा संशोधन गर्दै धरौटीको ठाउँमा बैंक जमानत पनि मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। 

ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै धरौट वा बैंक जमानत राखेर पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ। तर यस्तो बैंक ग्यारेन्टीका केही सर्त रहेका छन्। 

पहिलो सर्त बैंक ग्यारेन्टी अद्यावधिक हुने प्रकृतिको हुनुपर्नेछ। दोस्रो सर्तरहित मुद्दा हुनुपर्ने छ। 

दफा ९ मा कुनै पनि निर्धारित करको विरुद्धमा पुनरावेदन गर्दा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार रकम निर्धारण भएको करको विवादमा निर्धारित रकमको ५० प्रतिशत र जरिवाना भए सबै रकम वा दुवै भएमा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै भन्सार महसुल वा अन्त:शुल्क भएमा त्यो रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कर निर्धारण भएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यही दफामा रहेको छ।