काठमाडौं- सरकारले विभिन्न ५ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पुस २६ गते बसेको बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत शुक्रबार (पुस २६) गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। 

यस्तै समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गुरूङले बताए।

यस्तै नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

सचिवहरूको सरुवा र प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवालगायतका निर्णयहरू पनि भएका छन्।