काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो। 'उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट कुल ७० हजार दुईसय ८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएको छ', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अनुसन्धान सम्पन्न भइ रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये सात दशमलव८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ।'

उक्त आवमा नेपाल सरकारवादी भइ मुद्दा चलाउन गरी निर्णय भएको मुद्दाको सङ्ख्या ४४ हजार आठ सय ११ र प्रतिवादी सङ्ख्या ६९ हजार ६ सय ३५ छ। महान्यायाधिवक्त कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानूनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानूनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न कार्यालयले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा छ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानूनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिलबीचमा निरन्तर सहयोग, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिताका लागि अदालत तथा न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनसँग निरन्तर समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए।

'अभियोजन प्रणाली शुद्ध गर्न र प्रभावकारी प्रतिरक्षालगायतका कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध छ', महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, 'सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति स्वतन्त इमानदारिता निष्पक्षता तथा सदाचारजस्ता मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै भरोसायुक्त र पीडितमैत्री संगठनका रुपमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अझ सुदृढ गर्न निरन्तर कियाशील छ।'

नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ। रासस