काठमाडौं- निर्माण व्यवसायीहरुले बक्यौता भुक्तानी समयमा नै पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। लामो समयदेखि भुक्तानी रोक्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएकाले सरकारले निकासा दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए।

महासंघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै बक्यौता भुक्तानीका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली थप संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासंघका सचिव रोशन दाहालले राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

'निर्माण व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी नपाउँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुन थालेको छ। बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी लागि सरकारले निकासाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यस्तै निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई सहजीकरण गर्दै निर्माण कामलाई तीव्रता दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानूनी जटिलता हटाउन आवश्यक छ। यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जामा दिएको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा निरन्तरता दिन आवश्यक छ', दाहालले भने। 

निर्माणसम्बन्धी कामले तीव्रता नपाउँदै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउने काम गलत भएको उनले बताए। सिमेन्ट तथा डण्डीको मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकार मौन बसेकाले निर्माण व्यवसायीहरु 'कोमा' मा पुगेको उनको दाबी छ। निर्माण व्यवसायीको मर्म तथा भावना नबुझेको भन्दै दाहाल सरकारी संयन्त्र तथा प्रशासनप्रति समेत आक्रोशित बनेका छन्।

शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्वाह गर्नसक्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनता चरम स्तरमा पुगेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुले लगाएका छन्। सरकारी रवैयामा परिवर्तन नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीले दिएका छन्।

अर्को शनिबार 'राष्ट्रिय भेला-२०८१' आयोजना गरी चरणबद्ध आन्दोलनका गतिविधिहरु तय गरिने दाहालले बताएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेटबिनैनै टेण्डर आह्वान गरिएको र यसले निर्माण  क्षेत्रमा थप प्रतिकूल अवस्था सृजना गर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनको नियम १२० (क) को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, निर्क्यौलताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था रहेको छ। यस्तै गत असोजमा आएको बाढी पहिरोले क्षेति पुर्‍याएका आयोजनाहरुको समेत ठेक्काका पूरा हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।

बाढी पहिरोबाट प्रभावित आयोजनाहरुको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा ती आयोजनाहरु समस्या उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले गरेका छन्।