काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गाधनी भएकै अवस्थामा सुकुम्बासी बनेर पुनः जग्गा लिनेमाथि जो कोहीमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा ‘भूमि समस्या समाधान’सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस्तो व्यक्तिले सुकुम्बासीका नाममा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गरी कारबाही गरिने बताए।

'अहिले जग्गा जमिन कहाँ, कस्तो छ, सबै ‘डिजिटलाइज प्रणाली’मा राख्ने काम भइरहेको छ, व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर निकाल्न सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ', सुकुम्बासी पहिचानसम्बन्धी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने, 'कुनै व्यक्तिले अन्त जग्गा भएर झुक्याएर आयोगबाट जग्गा लिएको रहेछ भने उक्त जग्गा जफत र कारबाही हुन्छ।' सरकारबाट जग्गा लिने र बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री अधिकारीले सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया थालनी गरिसकेको स्पष्ट पारे। 'आयोग देशभरी बन्छ, तर त्यो आयोगको कार्य क्षेत्र र कार्यावधि फरक हुन्छ', उनले भने, 'मन्त्रालयले आयोगको सीमा तोकिसकेको छ।'

विगतका आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै वितरण भएका लालपूर्जाको स्रेष्ता कायम गरी अघि बढिने उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला आयोग गठन भएर काम थालनी भएपछि निश्चित अवधि थप गरेर मापदण्ड बनाइने र सो अवधिमा भरिएका फारमलाई अन्तिम मानिने बताए।

'एक हजारभन्दा कम निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक वर्ष कार्यवधि तोकिनेछ, पाँच हजारसम्म दुई वर्ष र पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको कार्यविधि तीन वर्ष कार्यावधि कायम गरिएको छ', मन्त्री अधिकारीले भने।

हालसम्म भूमि समस्या समाधान आयोगमा १० लाख ९६ हजार ६ सय ७९ भूमिहिनको सङ्ख्या प्रविष्ट भएको छ त्यसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ८७ हजार नौ सय ९५, भूमिहिन सुकुम्बासीको सङ्ख्या एक लाख ६६ हजार ६० र भूमिहिन अव्यवस्थितको सङ्ख्या आठ लाख ४२ हजार छ सय १५ रहेको छ। आयोगले हालसम्म चार हजार पाँचसय ८६ वटा पूर्जा वितरण गरिसकेको भने दुई लाख ५९ हजार ४० वटा कित्ता नाप नक्सा सम्पन्न भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भूमि समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। 'आयोगलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागि परेको छ, चाँडै जिल्ला आयोग गठन गरेर कार्यप्रारम्भ गर्ने तयारी छ', उनले भने।
 
‘सुकुम्बासी उत्पादन गर्ने मुहान नै बन्द गरौँ’

छलफलमा सांसद वीरबहादुर बलायरले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासी उत्पादन हुने मुहान नै बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा जग्गाको स्वामित्व दिइनुपर्ने धारणा राखे।

सरस्वती सुब्बाले भूमिसम्बन्धी समस्या एकसाथ समाधान गर्न सबै जिल्लामा समिति गठन गरेर कार्यप्रारम्भ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद भानुभक्त जोशीले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापित नागरिकको समस्या आयोगले समाधान गर्छ कि गर्दैन भनी प्रश्न गरिन्।

सांसद मीना तामाङले भूमिहिन, सुकुम्बासी र भूमिहिन दलितको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा जग्गा दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद अमृतलाल राजवंशीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताए। रासस