काठमाडौं- बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर गएको तीन वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा आएको छ। २०७७ पुसमा बैंकहरूको औषत निक्षेप ब्याजदर ५ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा बैंकहरूको औषत ब्याजदर सोही बिन्दुमा आएको छ। २०७७ पुसपछि लगातार बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर घटेको थियो।

कोभिड १९ मा सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प रहेको समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा ल्याएका थिए। उक्त वर्षको फागुनमा बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर ४.६८ प्रतिशतको न्यूनतम बिन्दुमा आएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंकहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर ९.०७ प्रतिशतमा आएको थियो। २०७७ पुस बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर अहिलेकै हाराहारी ९.०९ प्रतिशत रहेको थियो। 

गत वर्षदेखि निरन्तररुपमा ब्याजदर घटिरहेको छ। कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्। घट्दो ब्याजदरमा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

कोभिडको समयमा बैंकहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर २०७८ असार मसान्तमा न्यूनतम बिन्दुमा आएको थियो। सो समयमा बैंकहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत कायम भएको थियो। 

सोही वर्षको कात्तिकबाट भने कर्जाको ब्याजदर बढ्न थालेको थियो। असारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसँगै कोभिडको प्रभावको कम हुन थालेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। 

उक्त समयमा संसारभरबाटै कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गइरहेको थियो। सो समयमा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आएसँगै बैंकिङ कर्जा प्रवाह बढेको थियो। देउवा नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको द्वन्द्व बढेकाले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भयो। यही समयमा कर्जा प्रवाह बढी भयो।

कोभिडको समयमा नै ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्न नपाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अत्याधिकरुपमा वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र खोले। जसले गर्दा बैंकहरूको तरलतामा दबाब पर्‍यो। सोही समयमा सेयर बजार र घरजग्गा अत्याधिक कर्जा प्रवाह भयो। सेयर बजार ३२०० अंकको सर्वाधिक बिन्दुमा पुग्यो। 

घरजग्गा कारोबार बढ्यो। घरजग्गाको मूल्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेसँगै विलासी वस्तुको माग पनि बढेको थियो। सोही समयमा वस्तु आयात गर्नका लागि भन्दै खोलिएको एलसीमार्फत पुँजी पलायनसमेत भएको बताइन्छ। 

क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फण्डमार्फत पुँजी पलायनको सिलसिला चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याए। समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्दा सो समयमा सरकार बजेटविहीन भइ खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत पुगेको थियो।

प्रतिस्थापन बजेट आएसँगै तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकहरूको कर्जामा एकैपटक अंकुश लगाउने नीति ल्याए। उनले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नका लागि कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याए। ८५ प्रतिशत सीसीडीको सट्टा ९० कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अधिकांश बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ब्रेक लगायो। 

सीडी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराएपनि बैंकहरू दबाबमा परे। बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्नका लागि स्रोत अपर्याप्त हुनसक्ने भएपछि बैंकहरू निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा लागे।

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजमा क्याप लगायो। निक्षेपमा क्याप लागेसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर एकै प्रकारको भयो।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर एकपटकमा घटबढ गर्दा औषतमा १० प्रतिशतमात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो। जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदरको गति कम भयो। राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिकै कारण उक्त आर्थिक वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भयो। जसको असर नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखियो। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर तथा अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत प्रतितपत्र खोल्नमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत र केहीमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लगायो। यसका साथै राष्ट्र बैंकले ओभरड्राप्ट, रियल स्टेट कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जालगायतका कर्जाहरूको जोखिम भार बढायो। जसको असर त्यसपछिका आर्थिक वर्ष देखिएको थियो। सरकारले पनि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदाको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको थियो। 

२०७९ चैतसम्म आइपुग्दा सञ्चितिमा सुधार भएपनि अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा पर्न थालेको थियो। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि सञ्चितिमा दबाब परेसँगै ब्याजदर निरन्तररुपमा बढाएका थिए। २०७९ फागुनसम्म आइपुग्दा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। जसले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्ष कर्जा लक्ष्यको आधाभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको थियो। 

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको असर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरणमा पर्‍यो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आइपुग्दा बैंकहरूको खुद नाफा २८ प्रतिशतले घटेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर घटाएर भएपनि कर्जा प्रवाह गर्ने दबाबमा पुगेका थिए।

राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर घटाउन सहजीकरण हुनेगरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत दर घटाएको थियो। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गत वर्षको मंसिरमा नै दुईपटक ब्याजदर घटाएका थिए। 

बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। कर्जाको माग नबढ्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। कर्जा लगानी नभएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधारदरमै कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदर दिएर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप खरिद गरिरहेको छ। 

निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिन राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिचिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेर तरलता खिचिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंक दर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। नीतिगत दर ५ प्रतिशतभन्दा तल आएसँगै नेपाल सरकारले समेत औषत ४.५ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ।