काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधकर्तासँगको छलफल सकिएको छ। समितिले संशोधनकर्तालाई छलफलका लागि आजसम्मको समय तोकेको थियो। 

विधेयकमाथि एक सय २४ सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको थियो। त्यसमध्ये ८६ संशोधकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राखेका थिए। प्रस्तुत विधेयकमा समूहगत रुपमा एकै जना सांसदले पाँच दर्जन बढी संशोधन राखे। 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गएिको जानकारी दिए।

'दफावार छलफलका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा जान्छौँ', उनले भने, 'साता/दश दिनमा सक्ने तयारी छ।'

समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल गरिसकेको छ।

'विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएको छ, लोक सेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिन्छौँ', सभापति खतिवडाले भने, 'त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढ्छौँ।'

समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनसँगको आबद्धता, वृत्तिविकास र अन्तरप्रदेश सरुवालगायत बारेमा व्यापक बहस भएको थियो। 

समितिले ट्रेड युनियनसँग एक चरण छलफल गर्ने सोच बनाएको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांशले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको आबद्धता हुने मत राख्नुभएको उनले जानकारी दिए।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सो विधेयक आगामी अधिवशेनबाटै पारित गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको साझा धारणासमेत बनेको छ।  

विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधनलाई प्राप्त रायसुझावका आधारमा समिति आफैँले टुङ्ग्याउने छ। आगामी अधिवेशनमा समितिबाट चारमध्ये तीन वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ। निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० लाई पनि छिट्टै अघि बढाउने समितिको तयारी छ। रासस