बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि कतिपयले त्यसको समर्थन गरेका छन् भने कतिले विरोध जनाएका छन्। विशेषगरी व्यवसायीहरूले आयातमा कडाइ गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले गरेका निर्णयहरू उपयुक्त नभएको बताएका छन्। 

प्रस्तुत छ: आयातमा कडाइ गर्ने नीति, यसको परिणाम के हुनसक्छ। यस्तो अवस्था किन आउँछ? यी र यस्तै विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

बढ्दो आयात र विदेशी मुद्रा प्राप्तिका स्रोतहरू खुम्चिँदै गएपछि सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। यो नीति समयको माग हो? 

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै व्यापार घाटा ठूलो भइसकेको छ। यो अवधिमा ८ सय ४० अर्बको आयात भएको छ। त्यो भनेको गत वर्षको भन्दा ५९.५५ प्रतिशतले बढी हो। यो पाँच महिनामा १०२ अर्ब ९२ करोड निर्यात भएको छ। यो सतप्रतिशत भन्दा बढी हो। अहिलेको हाम्रो कूल व्यापार ९३१ अर्बको भएको छ। यसमा आयात अनुपात भनेको ८९.०७ हो। निर्यात १०.९३ प्रतिशत हो।

पाँच महिनामा हाम्रो व्यापार घाटा ७३५ अर्ब छ। अब निर्यात जुन १०५ प्रतिशतले बढेको छ यसमा ५७.९८ अर्बको भटमास र पाम मात्र हो। यसले धेरै भ्यालुएड भएको देखिँदैन। यसको अर्थ हाम्रो निर्यात अत्यन्त कमजोर रहेको छ। 

यो अवस्थामा समस्या देखिएका छन्। हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति अत्यन्त न्यून भएको छ। अहिले ६.८ महिनालाई धान्न सक्नेमात्र विदेशी मुद्रा छ। विदेशी मुद्राका स्रोतहरूमा विप्रेषण पनि कम हुँदै गएको छ। पाँच महिनामा ६.८ ले घटेको छ। यसले दबाब सिर्जना भएको छ। 

अर्कोतिर आन्तरिक क्षेत्र पनि राम्रो अवस्थामा छैन। कोभिडले प्रभावित निजी क्षेत्र (जसको ७२ प्रतिशत लगानी छ) अहिले पुनरुत्थानकै क्रममा छ। केही क्षेत्र ‘भी-सेपमा’ पुनरुत्थान गर्न लागेका छन्। जसले विशेष कर्जा, पुनर्कर्जाको प्याकेज उपयोग गर्न पाए उनीहरू विस्तारै तंग्रिँदै छन्। एसएमईहरूले त्यो प्याकेजमा पहुँच पाएनन्। उनीहरू ‘यू-सेपमा’ रिकभरी गरिरहेका छन्। 

पुनरुत्थानको बाटोमै नभएका क्षेत्र पनि छन्। जस्तो पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि खासै सुधारोन्मुख छैन। फेरि तेस्रो लहरका कारणले उसको अवस्था के हुन्छ भनेर अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। 

यसबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रमा झन्डै पचास प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र छ। यो क्षेत्रले सरकारबाट आउने राहत पाएन। उनीहरूको अवस्था पनि अत्यन्त नकारात्मक अवस्थामा छ। अनौपचारिक क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको थियो। अहिले उनीहरूको अवस्था पनि धेरै नकारात्मक नै छ। 

यस्तो अवस्थामा आयात निरुत्साहित गर्ने जसरी जुन नियम आयो यो ठीक छैन। यसले कोरोनाको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई मह्लम लगाउने होइन कि झन् बल्झाउने खालको छ। यसले असर पार्छ। 

सरकारले देश टाट नपल्टियोस् भनेर भविष्य हेरेर अहिले नै सीमित वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको भन्दैछ। दीर्घकालीन हितका लागि गरिएको निर्णयले क्षणिक समस्या हेर्न हुन्न भन्ने तर्क पनि छ नि? 

आयात भनेको व्यापारीहरूले मनलाग्दी गर्ने होइन। उनीहरूले कुनै अरु देशको हितका लागि गरिदिने पनि होइन। यही हाम्रै बजारको माग हेरेर गरिने हो। 

कतिपयले नेपाललाई डम्पिङ साइट बनाउन थालियो पनि भन्छन्। तर कुरा त्यस्तो होइन। कुनै पनि व्यवसायीले बजारमा बिक्री नहुने कुरा मगाउँदैनन्। त्यसमा लगानी पनि हुन्छ। जोखिम पनि हुन्छ। यस्तोमा आयात बजारकै मागअनुसार हुने हो। अर्थतन्त्रकै एउटा पाटो हो आयात पनि। त्यसैले यसलाई एकपक्षीय रुपमा हेर्न हुँदैन। 

अहिले १६ वटा हार्मोनी कोड (जसमा ३४५ वस्तु छन्) का वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने निर्णय लागू भइसकेको छ। त्यसमा सतप्रतिशत एलसी मार्जिन चाहिने भनिएको छ। यो लागू भइसक्यो। तीनवटा हार्मोनी कोडमा ५० प्रतिशत भनिएको छ। यसमा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू छन्। 

जसरी व्यवस्था ल्याइएको छ यो कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन। अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा जुन सतप्रतिशत मार्जिनको कुरा आयो यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्‍यो। जबकि सतप्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्छ भने लेटर अफ क्रेडिटको कुनै औचित्य नै भएन। त्यो भन्दा त एड्भान्स पेमन्ट नै ठीक हुन्थ्यो। अर्को कुरा एलसी खोल्ने बेलामा १०० प्रतिशत मार्जिन बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने त्यसको ब्याज पनि दाबी गर्न नपाइने व्यवस्थाले व्यापारको लागत त झनै प्रभावित हुने भयो। व्यवसायीको क्षमतामा ह्रास आउने भयो। धेरै माल मगाउन नपाइने भयो। नेपालको बजार सानो हो। हामीले धेरै बल्क खरिद पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको नियन्त्रणले हाम्रो खरिद क्षमतामा झन् प्रहार गर्ने देखिन्छ। यसले झन धेरै महँगी बढाउने भयो। हरेक कुराको आपूर्तिमा कमी आउने भयो। अहिलेको अवस्थामा सरकारले रक्षात्मक अर्थतन्त्रमा जाने मनसाय देखायो। 

आयात निरुत्साहित गर्दा आयात गर्ने व्यवसायीमात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै एकैचोटी प्रभावित हुन्छ। त्यो पनि नकारात्मक रुपमा। उपभोक्तादेखि सरकारसम्म यसको प्रभावमा पर्छन्। 

विदेशी मुद्राको सञ्चयलाई थप क्षयीकरण हुन नदिनका लागि भनेर ल्याइएको नीतिले अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्रमा खराब प्रहार गर्ने देखिन्छ। जुन कुरामा सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। 

एकपटक आयात निरुत्साहित गर्दा त्यसको चक्रीय असर पर्छ। यो कुरा सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। पहिलो प्रभाव त राजस्वमा पर्छ। सरकारले बजेटमा जुन राजस्वको लक्ष्य राखेको त्यो पूरा हुँदैन। 

अर्को सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। त्यो पूरा हुन कठिन हुन्छ। 

नियन्त्रित अवस्थामा त्यो दुवै लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ। सरकारलाई राजस्व त चाहिन्छ। त्यही राजस्वबाट नै सरकारको चालु खर्च धान्छ। सरकारले कुनै पनि हालतमा चालु खर्चका लागि राजस्व उठाउनुपर्छ। अझै कडाइ गर्ने कुरा आएको छ। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धिको जुन मस्यौता आएको छ त्यो साँच्चिकै कार्यान्वयनमा आयो भने झन समस्या थपिनेवाला छ। अधिकतम चालु पुँजी कर्जा २० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भनिएको छ। त्यसले अवस्था झन् धरासायी बनाइदिन्छ। जति चालु पुँजीको आवश्यकता छ त्यसको २० प्रतिशतमात्र बैंकले दिने, अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशत लिइन्छ। त्यो ७० प्रतिशतलाई घटाएर २० मा झार्ने भनिएको छ। ७० अहिले केमा प्रयोग हुन्छ भने क्रेडिटमा दिइरहेको छ। स्टक पनि हुन्छ। जस्तो धेरै सामानको हकमा दसैँतिहारमा मात्र ५० प्रतिशत व्यापार हुन्छ। यसले गर्दा व्यापार व्यवसाय बन्द हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा संकुचित नीति आउनु भनेको कोभिडले शिथिल भएको निजी क्षेत्रलाई झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा यस्तो संकुचित नीतिले धरासायी बनाउने देखियो। 

अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या व्यवसायको लागत बढ्यो। कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रमा नै व्यापक उत्पादनमा कटौती भयो। जसका कारणले लागत बढ्यो। उत्पादन मूल्य बढ्यो। 

अर्को लजिस्टिक कस्ट ५ सय प्रतिशतसम्म बढ्यो। नेपाली मुद्राको अवमूल्यन पनि भयो। सरकारले पनि कारोबार मूल्यको आधारमा सामान छाड्थ्यो। तर रिफ्रेन्स प्राइसबाट जाँचपास गर्न थाल्यो। सरकारले नै मूल्यको निर्धारण गर्थ थाल्यो। 

अर्को तरलताको अभावले गर्दा बजारमा दुई अंकको ब्याजदर भयो। पाँचवटा कारणले गर्दा व्यापार लागत बढ्यो।  २१ महिनादेखि दुईपटक लकडाउन भयो। यो बीचमा उद्योग व्यवसाय शिथिल भएर गए। यसले गर्दा पनि नोक्सान भयो। 

त्यो मेकमप गर्न पनि २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिएर मेकअप गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा लागत बढ्यो। यी सबै अवस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रको अवस्था अप्ठेरो थियो। यस्तो बेलामा राहत र प्रोत्साहन आशा गरिरहेका छन्। तर उल्टो नियन्त्रित अवस्था आउन लागेको छ। 

सरकारले अरू विकल्प नदेखेर हो कि? 

सरकारको विकल्पभन्दा पनि अर्थनीतिमै विरोधाभाष देखियो। प्रतिस्थापन बजेट बन्यो। त्यसमा सात प्रतिशतको वृद्धिदर र साढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भनेर लक्ष्य राखियो। 

मुख्यत: यी दुई कुरा थिए। तर मौद्रिक नीतिको खाली मूल्यवृद्धिलाई मात्र अनुमान गरेर अघि बढ्यो। उसले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई प्लानिङमा राखेन। कोभिडले डेफिसिट भएकोलाई पुनर्कर्जाबाट इन्जेक्ट गरेको छ। त्यो त हुनुपर्‍यो नि। विश्वमा सबै देशले १० प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज दिए। अर्को सात प्रतिशतका लागि चाहिने लगानी पनि समन्वयन भएको देखिएन। अहिलेको अवस्थामा सबै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय जस्ता निकाय एकै ठाउँमा आएर मिलेर अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेर अघि बढेको भए सायद चुनौती सामना गर्न तयार हुन्थ्यौँ। 

कोभिडका कारणले विदेशी लगानी पनि प्रतिवद्धताअनुसार आएन। अर्को कुरा भनेको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भए पनि लगानी आएन। लगानी नआउनुमा नेपाल सरकारकै कमजोरी छ। नीति नियममा सुधार नै हुँदैन। करिब तीन वर्षअघि हेजिङको सुविधा दिन्छौँ भनेको थियो। नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दिने भनिएको त्यो सुविधा अझै उपलब्ध भएको छैन। यस्ता कारणले विदेशी लगानी तत्काल आउने देखिँदैन। 

 समग्र अर्थतन्त्रका सबै पाटालाई गम्भीर भएर विश्लेषण गरेको भए अर्थतन्त्र अलिकति राम्रो भएर अघि लाग्न सक्थ्यो। अहिले त निजी क्षेत्रको मनोबल पनि घटेको छ। तेस्रो लहरका कारणले पनि असर गरेको छ। लकडाउन नभए पनि मापदण्ड आएका छन् त्यसले गतिशीलतामा ब्रेक लगाएको छ। यस्तोमा खतरा भयो भने व्यवसायी पलायन हुने हो। यस्तो नहोस् तर खतरा देखिएको छ। 

देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। यसमा कसरी गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि जानुपर्छ। सरकार आफैले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहेक अरु गरेको देखिँदैन। आफूले गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छैन। बजारबाट पैसा उठाएर खर्च गरेको छैन। अनि बजारले कसरी गति लिन्छ? खाली आयात रोकेर त समाधान हुँदैन। 

समस्या त आइहाल्यो। कसैले माने पनि नमाने पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त न्यून हुँदै आइसक्यो। आयात निरुत्साहित अहिलेमात्र पनि भएको होइन। हाम्रोमा सञ्चिति घट्नेवित्तिकै आयातमा रोक वा कडाइ गर्‍यो सकियो। एकपटक गरेपछि दीगो विकल्प खोज्ने कुरा भएन हैन त? सबैले बिर्सेको हो? 

अहिले सरकारले संकुचनको जुन नीति लिएको छ। यो नीति यस्तो बेला आएको छ कि अर्थतन्त्र दुईवटा लकडाउनले २१ महिनासम्म धरासायी भएको ठाउँबाट उठ्दै गरेको थियो। निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने हो। धेरै क्षेत्र धरासायी भइकसेको थियो। केहीमात्र उभो लागेका थिए। अझै कति प्रभावित हुने हुन्।

जुन बेला सपोर्ट चाहिएको थियो। कता कता हामी कहिँ अर्थन्त्रलाई अझै बिगार्ने दिशामा त गइरहेका छैनौँ? नेपालमा मात्र होइन। संसारका अरू देशमा पनि समस्या देखिएको छ। श्रीलंका, टर्कीको समस्या त संसारले देखिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि एकदम सचेत हुन आवश्यक छ। सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हो। सरकारले पुँजीगत खर्चसमेत गर्न सकेको छैन। असारमा चलनचल्तीमा ७१३ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले मंसिरसम्म ६५३ अर्बमात्र छ। झन्डै ६० अर्बजति फेरि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भयो। यसरी हेर्दा पुस मसान्त भनेको तरलता अभाव हुने बेला हो। 

अर्को कुरा रेमिट्यान्स कोरोनाकालमा पनि घटेको थिएन। अहिले किन घट्यो। अहिले किन बाहिरियो। चुहावट त भएको छैन। भोलि नगदको अभाव हुनसक्छ भनेर नगद राख्न थाले कि। भोलि बैंकहरूबीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर तानातान हुने त होइन। 

अब अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि मास्टर रणनीति चाहिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ। भोलि केही गरी रेमिट्यान्समा तलमाथि भयो भने के हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। हामीसँग सम्भावना नभएको पनि होइन। आज हामीसँग कृषिमा डेढ सय अर्ब आयात गरिरहेका छौँ। त्यसलाई त हामी आफै उत्पादन गर्नसक्छौँ। तर हामी मल बीउ किसानलाई दिन सकेका छैनौँ। किसानभन्दा बिचौलिया बलिया छन्। 

हाइ्ड्रोमा भर्खर आत्मनिर्भर हुँदै गएका छौँ। यसमा विकास सुस्त छ। अझै तीव्र पार्नुपर्ने छ। 

पर्यटन अहिले धरासायी छ। केही आन्तरिक कारणले पनि भएको छ। भारतीयलाई ठूला नोट ल्याउन दिने हो भने धेरै पैसा आउँछ। भारतीय पर्यटकलाई खर्च बढाउनका लागि ठूला नोट सर्कुलेसन गर्न दिनुपर्छ। अहिले पनि भारतीय मुद्राका लागि डलर दिइरहेका छौँ। पर्यटनलाई अझै प्रबर्द्धन गराउन भारत र चीनबाट पोइन्ट एकमात्र पनि ल्याउन सक्यौँ भने अथाह हुन्छ। 

जडिबुटीको भण्डारण छ। तर हामीले अहिलेसम्म खोल्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै मानइस मिनरल्स छ। त्यसलाई पनि अघि बढाउन सक्छौँ। अर्को प्रेसियस मेटल पनि छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग त्यस्तो कार्योजना नै भएन कि। 

निर्यातका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई अनुदान दिन माग गरेको छ। भ्यालु एडिसनको आधारमा प्रोत्सहान माग गरेको हो। 

यदि ३० प्रतिशतसम्म भ्यालुएड भएको छ भने पाँच प्रतिशत दिउँ। ७० प्रतिशतसम्म हुन्छ भने १० प्रतिशत दिउँ। त्योभन्दा माथि हुन्छ भने १५ प्रतिशत दिउँ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। तर त्यो कहिलै भएन। 

आज आएर १२० रुपैयाँको आयात गर्दा त्यो सबै आयातका लागि प्रयोग हुन्छ भने त्यसमा सरकारले झन्डै ३० प्रतिशत कर उठाउँछ। राष्ट्र बैंकले जुन १२० रुपैयाँको आयात गर्दा विदेशी मुद्राको सिफारिस गर्छ त्यसमा ३० प्रतिशतमा हेर्दा ३६ रूपैयाँलाई सरकारले उठाएको हुन्छ करका रुपमा। त्यो ३६ रुपैयाँलाई हामीले निर्यात प्रोत्साहनका लागि प्याकेज दिएर जाने गरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। 

हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी भएकै छैन। यसका केही कारणहरू पनि छन्।

एउटा त हाम्रो अवस्थिति नै भूपरिवेष्ठित छ। चाहे त्यो निर्यातको कुरा होस्, चाहे आयात प्रतिस्थानको कुरा होस्। यसमा यो हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले फरक पार्छ।  यही कारणले हाम्रो २० प्रतिशतसम्म लजिस्टिक लागत धेरै छ।

यसमा सरकारले दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा बिजुली हाम्रै उत्पादन हो। यसलाई सहुलियत दर दिएर हामीले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौँ। 

अर्को कुरा कर हाम्रो उच्च छ। दक्षिण एसियामै हाम्रो कर उच्च छ। उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई करमा सहुलियत चाहिन्छ। बाहिरको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि यो गर्नु आवश्यक छ। यस्ता काम गरेर हामीले दीर्घकालीन समाधान त खोज्नैपर्छ। नत्र प्रत्येकपटक विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेवित्तिकै आयात रोक्ने गर्नाले हामी कहिँ पनि पुग्दैनौँ। 

संसारमा कतिपय देश प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएर पनि गरिब छन्। नेपाल पनि त्यस्तै दुर्घटनातिर जान लागेको हो? 

यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। तर हाम्रोमा दलगत राजनीतिमै समय गयो। आर्थिक समृद्धि प्रथामिकतामा आउन सकेन। 

यसका लागि लगानी चाहिन्छ। नेपालको स्वदेशी लगानीले पुग्दैन। यसका लागि त बाहिरी लगानीको वातावरण चाहिन्छ। त्यो पनि देखिँदैन। 

भएको स्रोतलाई पनि उपयोग गर्न सक्दैनौँ। कृषिमै हामीले गर्नसक्यौँ भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर मल बीउ नै दिन सक्दैनौँ। भारतमा धेरै ठूलो सहुलियत दिएको हुन्छ। उनीहरूको लागत प्रतिस्पर्धी भयो भने गर्न सक्छौँ। सम्भावना धेरै छन्। तर सदुपयोग गर्नुपर्‍यो। यदि यस्तो गर्न सकेनौँ भने हामी अहिलेको प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा धेरै अघि बढ्न सक्दैनौँ। 

व्यापारमा आयातलाई खराब हो भनेर न्यारेसन बनाइएको छ। देश बर्बाद भयो भनेर ब्याख्या गर्ने चलन छ। यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ? 

हामी ग्लोबल इकोनोमीमा छौँ। हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि छौँ। त्यसमा प्रष्ट व्यवस्था छ कि तपाईंले उत्पादन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। निर्यात पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 

उत्पादन गरेको भन्दा आयातित वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय आउँछ भने उपभोक्तालाई त्यस्तो वस्तुको उपभोग गर्नलाई रोक्न पाइँदैन। त्यो उपभोक्ताको अधिकार हो।

सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खोल्नुपर्छ। यदि तपाईंले उत्पादन गरेको समान गुणस्तरीय र सस्तो छ भने आयात त्यसै बन्द हुन्छ। बन्द गर्नैपर्दैन। तर हामीकहाँ त्यस्तो भएको छैन। केही वस्तुको उत्पादन भए पनि त्यो गुणस्तरमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। त्यसैले त आयात भइरहेको छ। 

आज आयात भएन भने भोलि चोरी पैठारी हुन्छ। आयात रोक्नु भनेको चोरी पैठारीलाई आमन्त्रण गर्नु हो। 

केलाई विलासी भन्ने? कसैका लागि त्यही अत्यावश्यक भइरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रो यत्रो ठूलो जनसंख्या विदेश गएको छ। उहाँहरू नेपाल फर्किएपछि पहिला आफ्नो जीवनस्तर सुधार गर्नुहुन्छ। त्यसले पनि आयात बढाउँछ। 

अर्को कुरा मुद्राको अवमूल्यणले पनि हो। सबैभन्दा धेरै आयात हुने अहिले पनि पेट्रोलियम हो। त्यो आजको भोलि घटाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसका लागि त धेरै लामो समय चाहिन्छ। आयातलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न हुँदैन। यसरी हेर्दा चाहिने समान यहाँ पाइन्न। 

म त भन्छु आयात गर्नेहरूले ठूलो जोखिम लिएर काम गर्नुभएको छ। यस्तो हुँदा पनि आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध त भएको छैन नि। आयातलाई खराब भनेर हेर्नुभन्दा निर्यात बढाउनेतिर काम गर्नुपर्छ। समृद्ध नेपालका लागि हामीले यही गर्नुपर्छ। 

निर्यातको कुरा गर्दा हामीले एनटीएस भनेर पनि बनायौँ। तर त्यसको परिणाम देखिएको छैन। नेताहरूले भाषण गर्ने, सचिवहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने यो चक्रीय कर्मकान्डले कहिलेसम्म चल्छ? 

निर्यातका लागि आइटम सिर्जना गरेर हुँदैन। वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी वातावरण भयो भने आफै काम हुन्छ। 

आयात प्रतिस्थापन गर्नु पनि निर्यात जस्तै हो। 

अर्को कुरा यहाँ भएको स्रोतलाई उपयोग गरेर कसरी निर्यात गर्ने भन्ने हो। प्रतिस्पर्धी वस्तुको निर्यात गर्ने हो। हामीले अहिलेको भन्दा धेरै गर्न सक्थ्यौँ। 

अवरोधहरू धेरै छन्। कतिपय हाम्रा वस्तुको निर्यातमा अवरोधको सम्भावना भएका पनि छन्। यी सब चिज हेर्दा पनि आर्थिक कुटनीतिको पनि कमी छ। कमी देखिएको छ। यस्तै छ। विगतमा हामीले बंगलादेशमा पनि निर्यात गरेकै हौँ। तर त्यो निरन्तर भएन। 

अहिलेसम्म हाम्रो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भारतबाहेक अरुतिर भएको छैन। हामीसँग ल्याब नहुँदा कतिपय वस्तुको निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। सरकारले यस्ता आधारभुत काम पनि किन गर्दैन? 

 द्विपक्षीय सम्झौता एउटा कुरा हो। साफ्टाले पनि राम्रो काम गर्न सकेन। तर हामी बिमस्टेकमा गयौँ। तर त्यसले पनि हामीले उपयोग गर्न सकनौँ। पहुपक्षीय होस् र द्विपक्षीय कुनै पनि हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ। 

यसमा आर्थिक कुटनीति त शून्य नै छ। अर्को कुरा राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रमा यो कुरामा ध्यान पनि छैन। 

अर्को कुरा हामीसँग आन्तरिक पूर्वाधार पनि बनेनन्। जसले हाम्रा उत्पादनको लागत बढाउन सहयोग गर्ने हो त्यसमा पनि काम भएन। 

विगत त बितिसक्यो। त्यो हाम्रो शिक्षा हो। अहिले पनि हामी भिजनका साथ अघि बढ्न सक्यौँ भने हामीसँग सम्भावना पर्याप्त छ। लगानी आकर्षित गरौँ।

नियम कानून बनाउने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो। तर हाम्रोमा उनीहरूले उद्यमी व्यापारीको काम नै चोरी गर्ने हो भन्ने सोचबाट कानूनको निर्माण गर्दै आएका छन्। 

अहिले निर्यातको कुरा गर्दा सेजको निर्माण भयो। निर्यातमुलक भनिएको थियो। तर ऐन नियम यति कडा बनाइदिए कि व्यवसायी आकर्षित हुन सकेन। निजी क्षेत्रमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। आज भारतमा विदेशी लगानीकर्तालाई कति सुविधा दिएका छन्। नेपालमा आयो भने विदेशी लगानीकर्ता भागिहाल्छन्। उसलाई स्वागत गर्ने हाम्रो संयन्त्र नै छैन। 

सरकारले कति ढिला आएरमात्र एनआरएनका लागि डलर खाता खोल्ने नियम ल्याएको छ। अहिले संसदमा कयौँ कानून पेन्डिङ छन्।