हाम्रो देशमा समाजवादी विरासत अलि लामै छ। १९६० देखि १९९० सम्म जुन नीति नेपालमा लिइयो त्यो आयात प्रतिस्थापन भन्ने थियो। आयात गर्नु राम्रो होइन भनेर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त्यो नीतिको केन्द्रमा थियो। यो नीति लामो समयसम्म रह्यो। 

सन् १९९० पहिलेको नीति परिमार्जन भयो। औद्योगिक नीतिमा निर्यात पनि गर्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक भनिएको थियो। सन् २०११ मा आएर त्यो कथनलाई अझै मजबुत बनाइयो। उत्पादन गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो। तर त्यो  प्रोत्साहन कागजमा मात्र सीमित भयो। 

त्यो कागजमा मात्र किन सीमित भयो त भन्दा ‍हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। किनभने पुरानो प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने तर त्यही पुरानो नीतिको विरासत भने प्रणालीमा कायमै रह्यो। नेपालमा आयातलाई खलनायकीकरण गरिनुको कारण यही हो। यसमा तथ्यभन्दा भावनात्मक कुरा धेरै छ। 

आयात र निर्यातको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दुई पाटा हुन्। तर व्यापारमा सन्तुलन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। अहिले जसरी नेपालमा व्यापार असन्तुलित भइरहेको छ त्यो खतराको सूचक हो। यो असन्तुलन धेरै हुनुको कारण हाम्रोमा निर्यातभन्दा आयात धेरै बढी भएकाले हो। 

आयात बढेको भन्दा पनि निर्यात हुन नसकेको कुरा हाम्रा लागि समस्याको कुरा हो। हामीले निर्यात गर्न नसक्नुको कारण उत्पादन नहुनु हो। यदि हामीले उत्पादन गर्न सकेको भए निर्यात पनि त्यही स्केलमा हुन्थ्यो, आयात जति नै भए पनि। 

कागजमा भएका नीतिले पनि निर्यात बढाउनुपर्ने देखाउँछ। कागजमा जे भए पनि हामी व्यवहारत: पञ्चायतभन्दा अघि आउन सकेनौँ। देशभित्र कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बाहिरी बजारले दिने गुणस्तर र संख्यामा हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। 

उत्पादन किन गर्न सकेनौँ। त्यसको उत्तर लामो हुनसक्छ। यसको सम्बन्ध अर्थ राजनीतिसँग जोडिन्छ। 

सन् १९९० पछिका तीन दशकमा राजनीति स्थिर भएन। राजनीति अस्थिर भएपछि नीतिमा स्थिरता हुने कुरै भएन। जब नीतिगत अस्थिरता हुन्छ तब आर्थिक वातावरण अनिश्चित हुन्छ। 

अस्थिरताले कसरी उत्पादन रोक्छ? किन रोकिन्छ त? 

यसमा उत्पादन भनेको दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। ठूलो लगानी, सम्भाव्य बजार खोज्नपर्‍यो। 

यी सबै जोखिम लिएर कसैले उत्पादन गरिहाल्यो भने त्यसले बजार लिन समय लाग्छ। उद्योग सुरू गर्दा एउटा सरकार र त्यहीअनुसार नीति हुन्छ। अर्को सरकार आउँदा अर्कै नीति आइसक्छ। यस्तोमा पैसा भएकाले लगानी गर्ने जोखिम लिँदैन। 

अनिश्चितताकै बीचमा पैसा भए पनि उत्पादनको साटोमा छोटो समयमै प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्छ। त्यो भनेको नेपालको केसमा ट्रेडिङ हो। यो सबै हेर्दा हाम्रो अर्थराजनीतिले उत्पादनभन्दा ट्रेडिङलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। 

हाम्रोमा हुने नीतिगत परिवर्तनहरू जहिले पनि ट्रेडिङ केन्द्रित छन्। कि भन्सार बढाउने कि घटाउने। यसले गर्दा निश्चित व्यापारलाई फाइदा हुन्छ कि कसैलाई घाटा हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूलाई पनि ‘रेन्ट सिकिङ’ माध्यमका रुपमा सहज हुन्छ। कुनै पनि स्तरमा उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुनै सकेको छैन। विश्वस्तरीय उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यो नहुँदा हामीले पठाउने वस्तु कम भए। आयात गर्ने त बढी हुने भइहाल्यो। 

रेमिट्यान्सका कारणले नेपालीसँग पैसा छ। पैसा भएपछि मान्छेले उपभोग गर्न खोज्छ। यसले माग बढाउँछ। माग बढेपछि आयात बढ्ने भयो। त्यसरी आयात बढ्दा कर उठ्छ। सरकारलाई पनि सहज हुन्छ। सरकार पनि अब यो चंगुलबाट उम्किन सक्दैन। देशमा यही चक्र चलिरहेको छ। 

यो चक्रबाट कसरी उम्किने? कसरी उत्पादन पनि गर्ने? कसरी निर्यात पनि गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। यसको अर्थ सरकारले अहिलेसम्म केही गरेन भन्ने होइन।

सन् १९९० देखि अहिलेसम्म हेर्दा विकासका अन्य सूचकमा राम्रो गरेको छ।  बहुआयामिक गरिबी सुधारमा राम्रो काम भएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य र आय छन्। त्यसमा राम्रो भएको छ। 

एलडीसीबाट स्तरोन्नति पनि भएको छ। त्यो किन भयो भने सरकारलाई काम गर्न पनि सजिलो छ। सरकारलाई स्कूल खोल्न सजिलो छ। किनभने सरकार आफैले त्यो गर्नसक्छ। आफ्नै इन्जिनियर लगाउन सक्छ। सरकारी प्रणालीले जसरी स्कूल आफै बनाउन सक्छ त्यसैगरी स्वास्थ्यचौकीमा पनि गर्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिले मान्छेहरू सबैले बच्चालाई स्कूल पठाउँछन्। मातृ शिशु मृत्युदर घटेको छ। 

सामाजिक सूचक राम्रो भए। यी सरकारी बुतामा भर पर्ने काम थिए। तर आय किन बढेन त? 

आय भनेको सरकारले दिने कुरा होइन। सबैको खल्तीमा २/२ हजार दिने कुरा सम्भव पनि छैन। आय बढाउनका लागि उत्पादन हुनुपर्छ। उद्योग खुल्नुपर्छ। 

उद्योग खुलेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसमा मान्छेहरूले रोजगारी पाउँछन्। उनीहरूले आम्दानी गर्छन्। अनि जनताको आय बढ्छ। तर उत्पादन त सरकारले गर्न सक्दैन। सरकारले उद्योग खोल्दै हिड्ने कुरा भएन। त्यो निजी क्षेत्रले गर्ने कुरा हो। निजी क्षेत्रले कतिबेला गर्छ भने जब अनुमानयोग्य प्रणाली हुन्छ। 

सरकारले गर्नसक्ने कुराहरू सडक बने, स्कूल बने, स्वास्थ्यचौकी बने। सरकार आफैले बनाउन सक्ने भएकाले भए। उत्पादनका लागि त निजी क्षेत्र चाहियो। निजी क्षेत्रले खासमा त्यस्तो अवसर नै पाएन। अथवा त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउन सकेन।  जस्तो वातावरण बन्यो निजी क्षेत्रले त्यही अनुसारको रेस्पोन्ड गर्ने भयो। उसले के गरे फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने भयो। नेताका पछि लागेर हुन्छ कि कसैलाई केही खुवाएर हुन्छ त्यतै लाग्ने भयो। उसले आफ्नो ट्रेडिङमा गरेको लगानी सुरक्षित गर्नकै लागि खट्नुपर्‍यो। 

उत्पादन गरेपछि त्यो सामान गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो। मान्छेले किनिदिनुपर्‍यो। त्यसका लागि इनोभेसन चाहिन्छ। कसैले लुगा बनाउँदै छ भने त्यसको डिजाइन हुनुपर्‍यो। नत्र त मान्छेले विदेशबाट आएको कपडा किन्छ। त्यसका लागि उद्योगीले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ। इनोभेसनका लागि समय चाहिन्छ। तर हाम्रोमा त्यो गर्ने वातावरण भएन। 

फलस्वरुप हाम्रोमा उत्पादनको इकोसिस्टम नै बन्न पाएन। पञ्चायतमा जसरी घोषित कोटा प्रणाली थियो राजसंस्थाको वरिपरि हुनेहरूले अवसर पाउँथे पछि त्यो केन्द्रमात्र विभाजित भयो। र कोटा प्रणाली उही अघोषित रह्यो। 

(कुराकानीमा आधारित)