काठमाडौं- फोसिल फ्युल (डिजेल/पेट्रोल)बाट चल्ने सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणका कारण यतिबेला विश्व नै आक्रान्त छ। सँगै वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने सवारीको विकास तीब्र भइरहेको छ। विकसित राष्ट्र तथा ठूला सवारी उत्पादकहरूले फोसिल फ्युलबाट चल्ने आईसी इन्जिन (इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन) सवारीको विकल्प खोजिरहेका छन्। 

कतिपय कम्पनीले हाल उत्पादनमा भइरहेको ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय प्रविधिलाई फोसिल फ्युलको विकल्प मानेका छन् भने कतिले यो नै अन्तिम विकल्प हो भनिसकेका छैनन्। तथापी आईसी इन्जिनको विकल्प अहिलेको विश्वले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैको परिणाम हो विश्वभर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नु र हाइड्रोजन फ्युलसेललगायत इन्धन प्रविधिको विकास गर्नु। 

यद्यपि युरोपका कतिपय देशले निश्चित समयसीमा नै तोकेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। युरोपेली देश नर्वे पहिलो देश हो जसले २०२५ देखि नै विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। युरोपका अन्य देशहरूले पनि समयसीमा तोकेर शून्य प्रदूषण सवारीमात्र दर्ता गर्ने बताएका छन्। 

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक विश्वकै ठूलो सवारी बजारमध्येमा पर्छन्। चीन समकालीन विश्वको सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने देश हो। चीन सरकारले सन् २०३० सम्ममा सवारीसाधनबाट हुने कार्बन प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको छ। तथापि देशमा रहेका सवारी उत्पादक कम्पनीहरूलाई फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारी बिक्री गर्न नपाइने मिति तय नगरे पनि चीन २०३० देखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिन्छ। 

त्यस्तै भारतले पनि सन् २०३० देखि देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने बताएको छ। तर औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन। सन् २०२५ सम्म भारतले तीन र दुईपांग्रे सवारी भने विद्युतीय बनाउनुपर्ने घोषणा गरेको छ। नीतिगत रुपमा भारत पनि २०३० पछि शून्य प्रदूषण सवारीमै जाने देखिन्छ। 

नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीबारेका चर्चासँगै प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ। रेभाबाट सुरु भएको विद्युतीय कारको चर्चा ज्यागुअर, अउडी तथा टेस्लासम्म आइपुगेको छ। किया, टाटा, हुन्डाई, एमजीलगायत ब्रान्डका कारले राम्रो ख्याति कमाइसकेका छन्। त्यस्तै अनगिन्ति ब्रान्डका चिनियाँ कारसमेत नेपाली बजारमा आइसकेका छन्। 

दुई पांग्रेको कुरा गर्ने हो भने करिब दुई दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी उपलब्ध रहेका छन्। आर्थिक ऐन २०७६ सम्म विद्युतीय सवारीमा सामान्य कर लाग्दै अएको थियो। तर २०७७ को आर्थिक ऐनले सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर यथावत राख्यो भने निजी प्रयोजनका लागि आयात हुने विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर बढायो। 

जसका कारण एक वर्षसम्म विद्युतीय सवारी आयात ठप्प प्रायः हुन पुग्यो। यो नीति तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लिएका हुन्। यो सरकार आफैले अवलम्बन गरेको शून्य प्रदूषण सवारी प्रयोगलाई बढाउने नीतिको ठीक विपरित हो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले कर घटाएपछि विद्युतीय सवारी आयात र प्रयोग बढ्दै गएको छ। 

विद्युतीय सवारी प्रयोकर्ता र आयातकर्ता दुवै सरकारले स्थिर नीति नलिँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र प्रवर्द्धनमा बाधा पुगेको बताउँछन्। सुरुमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा समेत अन्य सवारीमा सरह कर लगाउने गरेको र पछि ४० प्रतिशत हुँदै १० प्रतिशत कायम गरेको अग्नी इनर्जीका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर प्रमोद भण्डारीले बताए। 

‘त्यो १० प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई यसरी बढायो कि त्यसको कुनै तुलनै छैन। यो व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी किन्न चाहनेहरूका लागि धेरै विकल्प दिएको छ’, उनले भने, ‘तर सरकारले लिएको नीति समयसमयमा बिनाप्रसंग बदलिँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा समस्या आइरहेको छ।’

त्यसले हाम्रो वातावरणप्रति सरकार जिम्मेवार छैन कि भन्ने देखाएको उनको भनाइ छ। 

अबको समयको विकल्प शून्य प्रदूषण सवारीकै भएकाले विश्व नै त्यसतर्फ केन्द्रित भइसकेको छ। ‘हामीले त हाम्रै देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर शू्न्य प्रदूषण सवारी प्रयोगमा पछि हट्न हुँदैन,’ भण्डारीले भने। 

विद्युतीय सवारीबारे भएको जुन नकारात्मक सोच थियो त्यो परिवर्तन गर्नमा सबैको साथ रहेको साथै सबैको एउटै लक्ष्य भनेको वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोगलाई बढाएर वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनु भएकाले सरकाले त्यहीअनुसार कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।  

विश्वभर विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री निकै महँगो पर्दै आएको छ। विद्युतीय सवारीको यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। २०११ मा प्रतिकिलोवाट आवर ब्याट्रीको मूल्य ६ सय अमेरिकी डलर पर्थ्यो। टेस्लाले २०१६ मा कार उत्पादन गर्दा प्रतिकिलोवाट आवर ब्याट्रीको मूल्य १ सय ९० डलर थियो। जुन अहिले (२०२०) मा त्यो १ सय डलर हाराहारीमा छ। अहिले केही घट्दो क्रममा छ। 

विद्युतीय सवारीको लागतको करिब ६० प्रतिशत ब्याट्रीमा नै लाग्छ। चीनको कन्टेम्पोररी एम्पेरेक्स टेक्नोलोजी लिमिटेड (सिएटिएल)सँगको जोइन्ट भेन्चरमा टेस्लाले बनाउने नयाँ ब्याट्रीको प्रयोगबाट बन्ने कार डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने कारको मूल्यसरह वा त्योभन्दा कम हुने दाबी गरिएको छ। त्यसरी बिक्री गरिने कारमा समेत नाफा हुने जनाइएको छ। 

ब्याट्रीको लागत घटे पनि प्रविधिको विकासमा लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीको मूल्यमा अब ठूलो गिरावट आउने देखिँदैन। तथापी विश्वका ठूला सवारी उत्पादकहरू आईसी इन्जिन सवारीको विकल्पमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेकाले केही नयाँ विषय आउन सक्छ। 

यस्तोमा विद्युतीय सवारीका लागि नेपालले आवश्यक तयारीमा जोड दिनुपर्ने सिप्रदी ट्रेडिङका सीईओ, नाडाका उपाध्यक्ष तथा विद्युतीय सवारी समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘समयक्रमसँगै विद्युतीय सवारीका विकसित रुपहरू आउँदैछन्। हामीले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्दै गयौँ भने आगामी दिनमा सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘अहिले विद्युतीय प्यासेन्जर कार त्यो पनि सहरी क्षेत्रमा चलाउनेहरू निक्कै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तर सहरी क्षेत्रबाहिर जाँदा समस्या भोग्नु परेको गुनासो छ।’

देशभर विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू बने भने गुनासो कम हुने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने उनको भनाइ छ। 

ठूला सार्वजनिक सवारीको हकमा भने लागत नै धेरै भएकाले अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी चल्न निकै कठिन रहेको श्रेष्ठले बताए। ‘ठूला बसको हकमा विद्युतीयमा जान त्यसको लागत नै महँगो छ। भाडा अहिलेकै अवस्थामा हुन्छ', उनले भने, ‘चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव र अहिलेको भाडादरमा त्यो सञ्चालन हुन निकै कठिन छ।’ 

सरकारी नीति स्थिर नहुँदासमेत विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा समस्या आएको वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताए। ‘नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्ष विद्युतीय गाडीहरूमा अन्तःशुल्क खारेज र भन्सार महशुल कम गरेसँगै माग बढेको छ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ।’ 

हालै सरकारले अन्य गाडी आयात गर्न एलसी खोल्दा अनिर्वाय ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको भए पनि विद्युतीय गाडी आयात गर्दा यस्तो मार्जिन एक प्रतिशत राख्दा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिने तुलाधरले बताए। ‘यसरी विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्नाले यसले ब्यापार घाटा र वायु प्रदूषण कम गर्न केही मद्दत गरेको छ’ उनले भने। 

नेपालका सडकमा गुड्ने गाडीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत त दुई पांग्रे मोटरसाइकल वा स्कुटर नै छन् र गाडीमध्ये पनि बढी बिक्री हुने भनेका साना गाडीहरू नै हुन्। तर दुईपांग्रे र साना गाडीको विद्युतीकरणले खासै गति समात्न नसकेको तुलाधरले बताए। 

एक लिटर पेट्रोल/डिजेल किन्दा एक रूपैयाँ पचास पैसा प्रदूषण कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुन वर्षको करिब चार अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। यहि रकमको सदुपयोग गरि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न सके यसले हाम्रो वातावरणको साथै हाम्रो अर्थतन्त्र र समग्र समाजलाई नै फाइदा पुर्‍याउने तुलाधरले प्रष्ट्याए।

हाल नेपाली बजारमा दुईपांग्रेदेखि प्यासेन्जर कार, पिकअप तथा ठूला बससम्म विद्युतीय भर्सनमा उपलब्ध रहेका छन्। सरकारले लिने नीति स्थिर हुने र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै जाने हो भने विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने नै छ। 

आयातमा आधारित हाम्रो अटोमोबाइल बजार भारतमा उत्पादन हुने सवारीमा बढी केन्द्रित छ। भारतले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएकाले त्यहाँ विद्युतीय सवारी उत्पादन हुँदा नेपालमा स्वभाविक रुपमा आउने नै छन्। यसका अलावा तेस्रो मुलुकबाट पनि विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत भएकाले विद्युतीय सवारीहरू आइरहेका छन्।

सरकारले पछिल्लोपटक सवारी प्रदूषण मापदण्डसमेत स्तरोन्नती गर्ने तयारी गरेको छ। अब पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारीमात्र आयात गर्ने अवस्थामा पुग्न नेपालले केही समय पर्खनु पर्नेछ। त्यसपूर्व प्रदूषण कम गर्न नेपाल आयात हुने सबै सवारीमा युरो ६ लागु गर्न जरुरी छ। त्यसमा पनि मोटरसाइकल र कारमा भने अनिर्वाय युरो ६ लागु गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा आयात हुने ठूलो संख्या मोटरसाइकल र कार नै हुने गरेको छ। 

ठूला सवारीमा युरो ६ लागु गर्दा दैनिक जनजीवनमै असर पार्ने हो भने युरो ४ लागु गर्ने र मोटरसाइकल र कारमा भने युरो ६ नै लागु गर्नुपर्ने वातावरण प्रदूषण कम गर्न काम गरिरहेका विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तोमा प्रदूषण कम गर्ने अन्तिम विकल्प भने शून्य प्रदूषण सवारीमै जाने हो।