विगत लामो समयदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा रहेका राजनबाबु श्रेष्ठ गएको दुई दशकदेखि सिप्रदी ट्रेडिङमा रहेका छन्। उनी ६ वर्षयता सिप्रदीमा सीईओका रुपमा कार्यरत छन्। उनी अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडा आटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको उपाध्यक्षका रुपमा हालै निर्वाचित भएका हुन्। श्रेष्ठ नाडाको कमर्सियल भेहिकल समिति र विद्युतीय सवारी समितिका सभापति पनि हुन्। 

टाटाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीले समेत टाटा नेक्सन ईभी कार नेपाली बजारमा ल्याइसकेको छ भने अन्य मोडल ल्याउने क्रममा रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। 

विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लगानी तथा नीतिगत सहजीकरण गरिरहको छ। यही सन्दर्भमा नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीको प्रयोग, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, ब्याट्रीको व्यवस्थापनलगायत विषयमा बिजनेस न्युजका केदार दाहाल र शिव बोहराले राजनबाबु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :

विद्युतीय सवारीको चर्चामात्र होइन प्रयोगसमेत उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको छ। अहिले नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ?

विद्युती सवारीको प्रयोग केही मात्रामा बढ्दै गएको छ। सरकारले पनि त्यहीअनुसार विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिहरू बनाउँदै आएको छ। सुरुवातमा जसरी विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै थियो, सरकारले पुनः आफ्नो नीति परिवर्तन गर्‍यो। जसका कारण विद्युतीय सवारीको आयात ठप्पप्रायः हुन पुग्यो। 

विद्युतीय सवारी स्वभाविक रुपमा आईसी (इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन) भन्दा महँगो हुन्छ। सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएपछि त्यसको प्रयोग निकै घट्यो। अहिले फेरि सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर कम गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसपछि विद्युतीय सवारीको प्रयोग पुनः बढ्न थालेको छ। 

नेपालमा मात्र नभइ विद्युतीय सवारीको प्रयोग बाहिर पनि बढिरहेको छ। शून्य प्रदूषण सवारी अहिलेको आवश्यकताको रुपमा रहको छ। तर यसको व्यापकता भने क्रमिक रुपमा हुनेछ। नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् खपतका लागिसमेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै व्यापार घाटाको विषयमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। 

प्यासेन्जर कारमा समस्या नभए पनि कमर्सियल सवारीमा भने केही समस्या अहिले पनि छ। नेपालमा आयात हुने आईसी इन्जिनयुक्त कार र विद्युतीय कारको मूल्य करिब समान जस्तै छ। विद्युतीय कारको सञ्चालन खर्च कम भएकाले पनि आम मानिसहरूमा यसको स्वीकार बढेको छ। 

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेको छ तर मानिसलाई अझै पनि डर भने छ। त्यो डर भनेको प्रयोगकर्तामा पूर्ण विश्वास पैदा भइसकेको छैन, विश्वास बढ्ने क्रम भने उच्च छ। विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन। पूर्वाधारसँगै चार्जिङ स्टेसनमा आवश्यक पर्ने डेडिकेटेड लाइन हो। त्यस्तै अहिले जति पनि विद्युतीय सवारी नेपाल आएको छ ती सवारीका लागि एसी चार्जर नै आएको छ। डीसी चार्जर आइसकेका छैनन्। डीसी चार्जर निकै महँगो पर्छ। निजी कम्पनीहरूले डीसी चार्जर ल्याएर देशभर राख्छु भन्न सम्भव पनि देखिँदैन। 

अहिले अवस्थामा काठमाडौं वा सहरी क्षेत्रमा एक सय किलोमिटरभन्दा कम यात्रा गर्नका लागि समस्या देखिएको छैन। तर जब काठमाडौं वा अन्य सहरभन्दा बाहिर जाँदा समस्या हुनेछ। गाडीको चार्ज सकियो भने के गर्ने भन्ने समस्या छँदै नै छ। सहरी क्षेत्रमै पनि एउटा चार्ज प्वाइन्टमा दुई/तीनवटा गाडी मात्र चार्ज गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले नै राख्दै आएका चार्जको कुरा गर्ने हो भने ३० किलोवाटको चार्जर राख्नका लागि २०/२२ लाख रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ। 

सबै स्थानमा डेडिकेटेड फिडरसमेत छैन। त्यहाँ ट्रान्सफरमर नै थप्नुपर्ने हुन्छ। निजी खर्चमा राख्ने हो भने त्यो झनै महँगो पर्छ। तर सरकारले विद्युत उपलब्ध गराउन भने प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै आएको छ। तर यो कार्यान्वयन हुन त समय लाग्ने नै भयो। 

काठमाडौंबाहिर विद्युतीय सवारी लिएर जान मान्छेहरू अझै पनि डराइरहेका छन्। तर हाम्रै टाटाको नेक्सन ईभीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंमा चलाउनेहरू धेरै खुसी र सन्तुष्ट छन्। तर नियमित बाहिर जानेहरूले चार्जिङ स्टेसन उपलब्ध छ वा छैन लगायत विषयमा धेरै चासो राख्नु हुन्छ। 

टाटाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रत्यक ७० किलोमिटरमा फास्ट चाजिङ राख्ने गरि काम गरिरहेका छौँ। यही योजनाअनुसार हामीले ८ वटा चार्जिङ स्टेसन राखिसकेका छौँ भने अरु तीनवटा राख्ने क्रममा रहेका छौँ। १५ वटा चार्जर राख्यौँ भने त्यहाँका लागि पुग्छ। एउटा चार्जरले दुईवटा गाडी चार्ज गर्न सकिन्छ। गडीको संख्या बढी भयो भने समस्या बढ्दै जान्छ। यसका लागि सरकारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ। सरकारसँगै विद्युत प्राधिकरणले पनि यसमा काम भने गरिरहेको छ। 

हाम्रो सवारी बजार आयातमा आधारित छ। प्रविधिसँगै धेरै कुराले विद्युतीय सवारी परिस्कृत हुँदैछ। हामी विद्युतीय सवारीमा केन्द्रित हुन हतारिँदै छौँ जस्तो लाग्दैन?

यस विषयमा विकसित देश वा भारतको कुरा गर्दा विद्युतीय सवारीको स्वीकार्यता कति छ त? चीनमा भने अलि फरक छ। धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि यसको स्वीकार्यता क्रमश: बढ्दै छ।

हो, नेपालमा टेस्लालयागत ब्रान्ड आयो, यसले एउटा सकारात्मक माहोल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 

प्यासेन्जर कारमा संसारभर नै प्रयोगको क्रम बढेको छ। तर कमर्सियल गाडीमा के छ त भन्दा त्यस्तो देखिँदैन। कमर्सियलमा धेरै कुरा हुन बाँकी छ जस्तो लाग्छ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारीमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्म हतारिइहाल्नु पर्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रुपमा लाग्दैन। छोटो दुरीका लागि भइरहेको विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउँदै जाने। यसले अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग गरोस् र विद्युत खपतमा पनि सहयोग पुर्‍याओस्। अहिले नै ३० प्रतिशत, ५० प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक हतार गरेकै जस्तो हुन्छ। तर सरकार र निजी क्षेत्रले नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका काम भने निरन्तर जारी राख्नु पर्छ। 

विद्युतीय गाडीका बारेमा अतिवादी बुझाइ देखिन्छ। खासमा यसको अर्थशास्त्र कस्तो हो? 

विद्युतीय सवारी भन्नेवित्तिकै यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्याट्री हो। ब्याट्रीको लागत नै कारको मूल्यको ५५ देखि ६० प्रतिशत हुने गरेको छ। विगतको तुलनामा ब्याट्रीको लागत घटेको छ तर पनि त्यो लागत धेरै नै छ। होला भोली ब्याट्रीको लागत अझै घट्ला। 

ब्याट्रीको लागत घट्नेवित्तिकै विद्युतीय सवारीको लागत त स्वभाविक रुपमा घटिनै हाल्छ। किन कि हामीले भनि हाल्यौँ विद्युतीय कारको मूल्यमा ब्याट्रीको लागत नै ६० प्रतिशतसम्म छ। ब्याट्रीको मूल्यमा कमी आयो भने कारको मूल्य पनि घट्छ र त्यसपछि विद्युतीय कारको इकोनोमिक सेन्स बन्छ जस्तो लाग्छ। 

विदेश तथा विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिल नै संख्यात्मक रुपमा स्वीकार्यता कम नै छ। त्यसको कारण मूल्य नै हो। नेपालमा आईसी इन्जिनका गाडीमा धेरै कर छ। तर विद्युतीमा कर सहुलियत छ। प्यासेन्जर कारमा सञ्चालन खर्च निकै कम छ र सुरुवाती लागत केही कम भए पनि स्वीकार्यता बढ्दै गएको छ। 

तर कमर्सियल सवारीमा भने यो ठ्याक्कै विपरित छ। अहिलेको आईसी इन्जिनयुक्त कमर्सियल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी चार गुणाभन्दा बढी महँगो छ। सुरुवाती लागत नै अत्याधिक महँगो भएपछि त्यसको अन्य पक्ष पनि महँगो हुने नै भयो। सार्वजनिक सवारीमा भाडाको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो देशमा भाडा बढाउने विषय निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ। चार गुणा महँगोमा किनेको विद्युतीय सवारीको भाडा पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ला। तर हाम्रोमा त्यो सम्भव हुन गाह्रो छ। 

ठूला विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, विद्युत लाइन, पार्किङलगायत नै धेरै चाहिन्छ। यसको तयारीमा नै हामीले काम गर्नुपर्ने छ। 

भविष्यको सवारी त आईसी इन्जिनको विकल्पका सवारी नै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन। त्यसका लागि राज्य र व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने तयारी के के हुन्?

सबैभन्दा पहिले विद्युतीय सवारी भन्नेवित्तिकै त्यसको इको सिस्टम हुुनुपर्छ। यो इकोसिस्टममा पहिलो गाडी, त्यसपछि चार्जिङ अनि विद्युत। योसँगै विद्युतीय सवारीको मर्मतका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि हो। यसको तयारी गरिएन भने जटिलता निम्तिन्छ। 

अहिले हामीले काम गर्ने भनेको चार्जिङ स्टेसनमा नै हो। टाटाले अधिकांश मलहरू, होटलहरूमा एसी चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छौँ। त्यस्तै अन्य कम्पनीहरूले पनि पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहेका छन्। ७० किलोमिटरको अन्तरमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम बुटवलपूर्व सकिइसकेको छ भने बुटवलपश्चिममा काम हुँदैछ। निजी क्षेत्रबाट उल्लेख्य काम भइरहेको छ। 

अब राज्यको तर्फबाट मुख्यगरि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमै जोड दिनु पर्छ। त्यसस्तै चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि आवश्यक जग्गा चाहिन्छ। त्यो सहज रुपमा उपलब्ध गराउने वा सरकारले नै बनाउनु पर्छ। गाडीको संख्या बढ्दै गएपछि चार्जिङ स्टेसनका लागि ठूलो स्पेस चाहिन्छ। त्यो जग्गा उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिने विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउनु पर्छ। 

अर्को कुरा, दक्ष जनशक्तिका लागि चाहिने तालिम हो। विद्युतीय सवारीको मर्मतका इक्युपमेन्ट, कम्पोनेन्ट महँगो छ। यस विषयमा सरकार बेलैमा संवेदनशील हुनुपर्छ। आगामी दिनमा यस्ता सामाग्रीहरूको भन्सार बढ्यो भने अवस्था झन जटिल हुनसक्छ। त्यसैले यो विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नु जरुरी छ। 

तपाईं नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको ईभी समितिको सभापति हुनुहुन्छ। सवारी आयातकर्ताहरू ईभीको प्रवर्द्धन बारे मतैक्य छन्?

नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै अहिले ईभीमा लागेको अवस्था छ। भविष्य पनि अब ढिलो चाडो ईभीकै हो। सबैजसो उत्पादक कम्पनीले ईभी उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्। उत्पादक कम्पनी नै ईभीमा केन्द्रित हुन थालेपछि नेपालका आयातकर्ता पनि यसमा जानु स्वभाविक हो। 

अब नाडामा आवद्ध व्यवसायी पनि यस विषयमा सहमत नै छन्। चाहे जुनसुकै कम्पनीहरूले नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउन् ती विद्युतीय हुन थालेका छन्। यसबारे नाडाको भनाइ एउटै छ कि अबको विकल्प विद्युतीय सवारी नै हो। जुन प्रडक्टहरू आइरहेका छन् ती विद्युतीय हुँदै गएकाले त्यसको लागि अब आवश्यक भनेको पूर्वाधार नै हो। जुन कुरा निर्माणमा हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौँ र हामीले पनि गरिरहेका छौँ। पूर्वाधार भनेको ईभीको चार्जिङ स्टेशन नै हो। 

अहिले वतावरण विभागसँग मिलेर ईभीलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भनेर नीति नै बनाउन सहकार्य भइरहेको छ। अहिले तीन वटामा काम भइरहेको छ। दुईपांग्रे, चारपांग्रे र कमर्सियल गाडीको ईभी भर्सनको प्रर्वद्धनको विषयमा काम भइरहेको छ। तीनवटैमा अलग अलग चुनौती रहेको छन्। ईभीलाई प्रर्वद्धन गरेर धेरै मानिस त्यसतर्फ जादाँ पनि पूर्वधार धान्ने खालको भएन भने गम्भीर समस्या हुने अनुमान गरिएको छ।

नीतिगत समस्या हुँदा पहिले चिनियाँ गाडी जसरी हराउँछ भन्ने शंका हो?

पहिले आएका चिनियाँ गाडीमा जस्तो स्पेयर्स पार्ट्समा समस्या हुने त होइन। हामीले गरेको शंका के हो भने नयाँ सरकार आउनेवित्तिकै नीति परिर्वतन गर्ने अनि व्यवसायीले एक किसिमको तयारी गरेको हुन्छ, फेरि अन्यत्र मोडिनुपर्ने अवस्था आउनु भएन। 

पहिलो कुरा नीतिमा एकरुपता आउनु पर्‍यो। ईभी गाडी तान्न मिल्दैन। ईभी गाडी तान्न मिल्दैन। तान्नु भनेको गाडीमा भएको ब्रेक विग्रनु हो। ईभीमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम हुने भएकाले तानेर कतै लान मिल्दैन।

ईभी गाडीलाई अर्को गाडीमा राखेर लैजानुको विकल्प हुँदैन। त्यसैले गाडी गुड्दा गुड्दै चार्ज सकियो भने उपभोक्ताहरू तनावमा पर्छन्। त्यसको लागि पनि चार्जिङ स्टेसन नजिक चाहिने हुन्छ। गाडीमा विग्रने पार्ट्स कम हुन्छ तर व्याट्री र चार्जको समस्या आउनसक्ने मात्रै हो। अहिलेको चार्जिङ स्टेसनमा दुईवटाभन्दा बढी चार्ज गर्न मिल्ने गरि बनाइएको छैन। त्यो बनाउन आवश्यक छ।

सरकारपिच्छे नयाँ नीति आउँदा समस्या आएको हो? 

हाम्रो भनाइ नै त्यही हो। आयातकर्ताले ईभीमा जाने सोच राख्नेवित्तिकै लगानीको कुरा आउँछ। वर्कसप, चार्जिङ स्टेसन र गाडीमा लगानी हुने गर्दछ।

नयाँ सरकारले आएसँगै फरक फरक नीति आउने भयो भने त्यो लगानी समस्यामा पर्ने गर्दछ। सरकारले प्रर्वद्धन गर्ने भनेको छ। त्यसमा समस्या अवश्य आउने छ। उदारणका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ईभीमा केही निर्णय गर्दा धेरै ईभी ल्याउन खोजेका आयातकर्ता अझै पनि हच्किएका छन्। नाडाको माग नै नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्दछ भन्ने हो।

निश्चित समयपछि विद्युतीय सवारीमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको आयु सकिन्छ र त्यो फोहरमा परिणत हुन्छ। यसको व्यवस्थापनका लागि अहिल्यै सोचिएन भने जटिल हुने पक्का छ। यसबारे केही अध्ययन वा छलफल भएका छन्?

सबैभन्दा पहिले, अहिले विद्युतीय सवारीमा लिथियम आयन ब्याट्री भएकोले यसको आयु ८ वर्ष हुन्छ। विश्वमा अहिले यसमा अध्ययन भइरहेको छ।

८ वर्षमा ब्याट्रि विस्थापनको विषयमा प्रविधिको विकास पक्कै हुन्छ होला। अहिले पनि विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गरेर फेरिएका ब्याट्री विभिन्न पावर उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अझ एडभान्स प्रविधि अवश्य आउने छ र विस्थापनको विषय सहज हुने आशा गरौँ।

तपाईं सिप्रदीको सीईओ पनि हुनुहुन्छ। प्यासेन्जर कारमा टाटाको विद्युतीय भर्सन आएको छ। यसको बजार कस्तो छ? साथै कमर्सियल सेगमेन्टमा ईभीमा जान टाटाको तयारी के पाउनु भएको छ?

टाटा नेक्सन ईभीको माग अहिले उच्च छ। बुकिङ लिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। नेक्सन ईभी चाहने उपभोक्तालाई नेक्सन गाडी दिन सक्ने अवस्था नै छैन।

अहिले टाटा कम्पनीसँग कुरा गरेर सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अन्य प्रडक्टहरू पनि ल्याउने प्रयासमा छौँ। टाटाले सप्लाईमा सुधार गरेकाले आगानी दिनमा नेक्सन ईभी किन्न चाहने उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने कोशिसमा हुन्छौँ। 

टाटाले कमर्सियलमा ईभीमा जानेबारे केही तयारी गरेको छैन? 

टाटाका ईभीमा सबै प्रडक्टहरू रहेका छन्। कमर्सियल भन्नेवित्तिकै व्यापार र नाफा घाटासँग जोडिने गरेको छ। जसका ठूलो लगानी पर्दछ। जसको लागि सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

भारतलगायत देशहरूमा सरकारले नै लगानी गरेको अवस्था छ। कमर्सियलको मूल्य अहिलेको भन्दा चारगुणासम्म महँगो पर्ने भएकोले यसमा व्यावसायिक हिसाबले लगानी गर्न कठिन छ। सरकारले कति लगानी गर्दिने भन्ने हो।

चीन, भारत, जापान र युरोपका देशमा सरकारले पूरै पैसा खन्याएको अवस्था हो। भाडा बढाउन सक्ने अवस्था छैन। अब विस्तारै ब्याट्रीको मूल्य घटिरहेको छ। केही वर्षमा फिजिवल हुनसक्छ भनेर हेर्न खोजिरहेका छौँ। 

टाटाले भारतमा ईभी इकोसिस्टममा पनि लगानी गरिरहेको छ। नेपालमा तपाईंहरूको केही तयारी छ?

इकोसिष्टम निर्माणमा सरकारले अहिले आफै काम गरिरहेको छ। त्यसको लागि दुई/तीन वर्ष लाग्ला। निजी क्षेत्रको एउटै कम्पनीले भारतमा जस्तो काम गर्ने अवस्था छैन। यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण, भौतिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने गरी काम भइरहेको छ। तर अझै नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। जबकि उपभोक्तामा विश्वासको वातावरण बनाउनु छ। यसमा निजी क्षेत्रले भन्दा पनि नीतिको कुरा भएकोले सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। 

भारतले मिति नै नतोके पनि सन् २०३० मा विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषण गरे पनि सो लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ। सेगमेन्टमा भने जान सकिन्छ।

सरकारले राम्रो नीति बनाउँदा केमा जाने दुईपांग्रे वा चारपांग्रेमा जाने भनेर निक्योल गर्न सकिन्छ। कमर्सियलमा आर्थिक हिसाबले ठूलो भार पर्ने भएकोले समस्या हुन्छ। अझै धेरै अध्ययन र प्रविधिको विकास भइरहेकोले अझै पर्ख र हेरकै अवस्था हो।