चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ४ हजार ९ सय ३१ विद्युतीय सवारी नेपालमा आयात भए। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै नै हो।

नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै विद्युतीय गाडीको बिक्री तीब्र गतिले बढिरहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाडीको बजार चीनमा सन् २०२१ मा विद्युतीय गाडीको बिक्री १४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको बिक्री भने ४ प्रतिशतले घटेको थियो। पछिल्लो तीन वर्षयता त्यहाँको बजारमा विद्युतीय गाडीको बिक्री १०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै आएको छ।

अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी मूल्यवान गाडी कम्पनी अमेरिकाको विद्युतीय गाडी उत्पादक टेस्ला बनेको छ। यसले सन् २०२१ मा ९ लाख ३६ हजार गाडी बिक्री गर्‍यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोबर थियो।

भारतमै पनि सन् २०२१ मा तीन लाखभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री भए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोबरभन्दा बढी थियो। नर्वेमा सन् २०२१ मा बिक्री भएका गाडीमध्ये ६५ प्रतिशत विद्युतीय थिए।

नेपालमा र विश्वभरि नै विद्युतीय गाडीको संख्या किन बढ्यो त? 

यसको मुख्य चार कारण छन् : सरकारी नीति र सहुलियत, विद्युतीय गाडीको प्रविधिमा भएको सुधार र ग्राहकहरूलाई नयाँ नयाँ मोडेल र विकल्पहरू उपलब्ध हुँदै जानु, विद्युतीय गाडी, विशेषगरि ब्याट्रीको मूल्यमा गिरावट र ग्राहकको रुचिमा परिवर्तन।

अहिले संसारका धेरैजसो देशहरूले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीति र आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। भारतमै पनि सरकारले सन् २०१३ मा विद्युतीय यातायातसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो भने सन् २०१५ मा विद्युतीय गाडी प्रबर्द्धन गर्न अनुदान र बजेटसहितको 'फास्टर एडप्सन एण्ड म्यानिफ्याक्चरिङ अफ हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रिक भेहिकल' कार्यक्रम(FAME) लागू गरेको थियो।

सन् २०१९ मा यसको दोश्रो चरण 'फेम-२' लागू गरियो, जसमा विद्युतीय सवारी प्रबर्द्धन गर्न तीन वर्षको लागि भारु १ खर्ब छुट्याइएको छ। यसबाहेक भारतका प्राय सबैजसो प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आआफ्नो विद्युतीय यातायात नीतिमार्फत थप अनुदान र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। 

नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्ष विद्युतीय गाडीहरूमा अन्तःशुल्क खारेज र भन्सार महशुल कम गरेसँगै माग बढेको छ। साथै अहिले सरकारले अन्य गाडी आयात गर्न एलसी खोल्दा अनिर्वाय ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको भए पनि विद्युतीय गाडी आयात गर्दा यस्तो मार्जिन एक प्रतिशत राख्दा पुग्छ।

यसरी विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्नाले यसले ब्यापार घाटा र वायु प्रदुषण कम गर्न केही मद्दत गरेको छ। तर पनि यसमा केही समस्याहरू छन्।

सर्वप्रथम त नेपालका सडकमा गुड्ने गाडीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत त दुई पांग्रे मोटरसाइकल वा स्कुटर नै छन्। र गाडीमध्ये पनि बढी बिक्री हुने भनेका साना गाडीहरू हुन्। तर दुई-पांग्रे र साना गाडीको विद्युतीकरणले खासै गति समात्न सकेको छैन। गएको पाँच महिनाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आयात भएका दुईपांग्रे मध्ये विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरहरूको संख्या एक प्रतिशत पनि थिएन। जबकि भारतमै हेर्ने हो भने, त्यहाँ २०२१ मा बिक्री भएका विद्युतीय गाडीमध्ये ४८ प्रतिशत त विद्युतीय दुई-पांग्रे नै थिए।  

त्यसैगरी दोस्रो महत्वपूर्ण विषय हो- सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण।

साधारणतया एउटा निजी गाडी दिनको १/२ घण्टा अथवा करिब १५-२० किलोमिटर गुड्छ होला। तर सार्वजनिक बस दिनको १०-१२ घण्टा गुड्छ र हरेक दिन डेढ-दुई सय किलोमिटर यात्रा तय गर्छ। यसैले सार्वजनिक यातायातले बढी इन्धन खपत गर्छ र प्रदुषण पनि बढी नै गर्छ। साथै सार्वजनिक यातायात अक्सर डिजेलबाट चल्छन्।

डिजेलका गाडीले बढी प्रदुषण गर्ने गर्छ। नेपालमा चल्ने अधिकांश डिजेलका सार्वजनिक यातायातहरूको मर्मतसम्भार पनि राम्रो नहुने भएकोले पनि यिनले धेरै नै धुँवा फाल्ने गर्छन्। अर्को कुरा, निजी गाडीहरूले केही सीमित व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिन्छ भने सार्वजनिक यातायातले सर्वसाधारणलाई र धेरै व्यक्तिहरूलाई सेवा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले विद्युतीय बसको प्रबर्द्धन गर्नसके अर्थतन्त्र, वातावरण र समाज तीनै पक्षलाई बढी फाइदा हुन्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण विषय हो- सरकारी गाडीहरूको विद्युतीकरण।

विभिन्न सरकारी निकायहरूले हरेक वर्ष सयौँ गाडीहरू खरिद गर्छन् र अर्बौं रुपैयाँ इन्धन र मर्मत सम्भारमा खर्च गर्छन्। सरकारले अब देखि विद्युतीय गाडीहरू मात्र किन्ने हो भने यसले सरकारी खर्च कम गर्नुको साथै वातावरण सुधार गर्न पनि मद्दत गर्ने छ। साथै सरकारले नै विद्युतीय गाडी खरिद गरे यसले बजारमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ र अरुलाई पनि विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ।

त्यसैले यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणको लागि अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, विद्युतीय दुई-पांग्रे र सरकारी गाडीहरूको विद्युतीकरण हुनु पर्छ। यसको लागि सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणको लागि थप लगानी आवश्यक छ।

अहिले सरकारले दिएको सुविधाले निजी गाडीहरू त आउन थाले तर अझै पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा खासै धेरै लगानी भित्रिन सकेको छैन। सुन्दर यातायातले काठमाडौंमा केही विद्धुतीय बस संचालनमा ल्याएको छ र केही व्यवसायीहरूले काठमाडौं–सिन्धुली रुटमा विद्युतीय माइक्रोबस संचालन गर्न थालेका छन्। यसको साथै सरकारकै सेयर लगानीमा साझा यातायातले ४४ वटा विद्युतीय बस अर्डर गरिसकेको छ। तर यतिले पुग्दैन। 

अहिले यातायात व्यवसायीहरूले विद्युतीय बसमा लगानी गर्न हिच्किचाउनुमा मुख्यत: दुई कारण छन् :  पहिलो त विद्धुतीय बसको उच्च मूल्य र दोस्रोमा चार्जिङ स्टेशनको अभाव।

अहिले एउटा विद्युतीय बसको खरिद मूल्य करिब एक-डेढ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ तर डिजेल बस करिब ४०-५० लाख रुपैयाँमै आउँछ।

हो, डिजेल बसको तुलनामा विद्युतीय बसको संचालन र मर्मत सम्भार खर्च धेरै नै कम हुने गर्छ। तर शुरुकै मूल्य २-३ गुणा बढी हुँदा व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय बसले वातावरण, अर्थतन्त्र र समाजलाई दिने फाइदालाई मध्यनजर गरी यसमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही अनुदान वा अन्य सुविधा दिन सक्छ। भारतमा एउटा विद्युतीय बसको लागि सरकारले भारु ५० लाखसम्म अनुदान दिने गर्छ। नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

यसको साथै सरकारले सबै ठूला सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन आवश्यक छ। निजी गाडीहरूले त घरैमा पनि चार्ज गर्न सक्छन् तर सार्वजनिक यातायातको लागि त सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनकै आवश्यकता पर्छ। सरकारले बस पार्कहरूमै वा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा पनि चार्जिङ स्टेशन बनाउनुपर्ने हुन्छ।  

समग्रमा भन्दा विद्युतीय गाडी प्रबर्द्धन गर्न सरकारले हाल दिइरहेको सुविधाको कारण विद्युतीय गाडीहरू, विशेष गरि निजी विद्युतीय गाडीहरूको माग बढ्दो छ। यो राम्रो हो तर यतिले पुग्दैन।

सरकारले गएको वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन हेर्ने संस्था यूएनएफसीसीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पेश गरेको थियो। जसमा विद्युतीय गाडीहरूसम्बन्धि स्पष्ट लक्ष्यहरू उल्लेख गरिएको छ। यसमा भनिएको छ- सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा बिक्री हुने निजी गाडीमध्ये २५ प्रतिशत र सार्वजनिक गाडीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने छ।

यसैगरि सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बिक्री हुने निजी गाडीमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिक गाडीमध्ये ६० प्रतिशत विद्धुतीय हुने छ। यी लक्ष्यमध्ये अहिलेकै नीतिलाई निरन्तरता दिने हो भने निजी गाडीको लक्ष्य हासिल होला तर सार्वजनिक यातायातको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुनेछ। त्यसैले अब सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ र सरकारले यसको लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम र बजेट तय गरि लागू गर्नु पर्ने छ। 

नेपाली जनताले हरेक लिटर पेट्रोल/डिजेल किन्दा एक रुपैयाँ पचास पैसा प्रदूषण कर तिर्दै आइरहेको छ, जुन वर्षको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। यहि रकमको सदुपयोग गरि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न सके यसले हाम्रो वातावरणको साथै हाम्रो अर्थतन्त्र र समग्र समाजलाई नै फाइदा पुर्‍याउने छ।

अहिले विश्वभरि नै विद्युतीय सवारीको बढ्दो मागले यातायात क्षेत्रको भविष्य विद्युतीय हो भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। अब यो भविष्यलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न अपरिहार्य छ।