काठमाडौं- सरकारले २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागु गरेको थियो। मापदण्डअनुसार युरो ३ वा बीएस ३ सरहका सवारी आयात गर्न पाइने व्यवस्था हालसम्म कायम छ। सो मापदण्ड लागु गर्दा दुई वर्षपछि युरो ४ मा जाने सहमति भएको थियो।
तर व्यवसायिक चलखेल र सरकारी अकर्मण्यताका कारण हालसम्म प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन हुन सकेको छैन। २०७६ मै वातावरण विभागले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतीको तयारी गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त मापदण्डमा युरो ४ अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको थियो। विविध कारणले त्यतिबेला नयाँ मापदण्ड लागु हुन सकेन।
सो मापदण्ड लागु हुन नसकेपछि २०७७ मा वातावरण मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्डमा जाने गरि प्रस्ताव तयार पार्यो। २०७७ मा बनेको मापदण्डमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार आयातमा युरो ६ र कमर्सियल सवारीमा युरो ४ मापदण्ड लागु गर्नेगरि वातावरण विभागले प्रस्ताव तयार गरेको थियो। सो प्रस्ताव तयार गर्दा विभागले सवारी व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल तथा वातावरण विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो।
सो छलफलमा भारतले समेत युरो ६ (बीएस ६) अवलम्बल नगरिसकेकाले नेपालले आयात गर्ने सवारीमा युरो ६ सरह नै जानुपर्नेमा सबै सहमत भएका थिए। आयातमा आधारित भएकाले कम प्रदूषण गर्ने सवारी आयात गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिइएको थियो।
पछिल्लो पटक भने वातावरण विभागले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा १ अनुसार नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०७८ तोकेको छ। सो मापदण्डमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कारका लागि तय भएको युरो ६ लाई युरो ४ बनाउन केही व्यवसायी लबिङमा लागेका छन्। पहुँचवाला व्यवसायीले लबिङका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। ती व्यवसायीहरू मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कारमा समेत युरो ४ नै कायम गर्ने गरि मापदण्ड तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेस गराउन लबिङमा छन्।
सबैभन्दा धेरै संख्यामा आउने मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कारकै मापदण्ड युरो ४ कायम गरेर वातावणमा गम्भीर चलखेल हुने लागेको प्रष्ट हुन्छ। भारतमा समेत अहिले बीएस ६ (युरो ६ सरह)का मात्र सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको छ। भारतले २०२० अप्रिल १ देखि नै सबै प्रकारका सवारीमा बीएस ६ कार्यान्वयन गरेको हो। २०१७ मा भारतले देशभर बीएस ४ लागु गरेको थियो।
तर नेपालमा भने जब जब मापदण्ड स्तरोन्नतीको कुरा हुन्छ व्यवसायिक स्वार्थ आउँछ र मापदण्ड या त लागु हुनबाट रोकिन्छ या तह घटाउन लबिङ हुन्छ।
सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो। सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागु भयो। यो युरो ३ सरहको मापदण्ड हो।
२०६९ मा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा दुई वर्षपछि नै प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकार र व्यवसायीले सहमति भएको थियो। तर १० वर्ष हुन लाग्दासमेत मापदण्ड परिमार्जन हुन सकेको छैन।
यसरी मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा व्यवसायीले मुनाफा त आर्जन गर्लान तर राज्यले प्रदूषणमा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको र यो अझै बढ्ने एक व्यवसायीले बताए। वायु प्रदूषण धेरै हुनुमा सवारीसाधनको ठूलो भूमिका हुने गरेको छ। प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती नहुँदा एकातर्फ प्रदूषण बढ्नमा ठूलो भूमिका छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सवारी उत्पादक कम्पनीको ‘डम्पिङ साइड’ बनिरहेको छ।
समयमा नै स्तरोन्नति गर्न सकिएन भने सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको असर अझ धेरै समय लम्बिने छ। अहिले सामान्य जस्तो लागे पनि यसले भविष्यमा ज्यादै ठूलो असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
हाम्रो देशले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गर्न ढिला भइसकेको वायु प्रदूषण विज्ञ भुपेन्द्र दासले बताए। ‘हाम्रो वायु प्रदूषणको मुख्य हिस्सा सवारीसाधन नै रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘२०६९ सालमा युरो ३ सरहको मापदण्ड कार्यान्वयनमा आयो। त्यसयता हामीले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गरेका छैनौँ। त्यसका लागि ढिला भइसक्यो।’
नयाँ मापदण्ड लागु गर्न जति ढिला हुन्छ वायु त्यति नै धेरै समय प्रदूषित भइ नै रहने दासले बताए। मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार धेरै संख्यामा आउने भएकाले तिनले गर्ने प्रदूषण समेत धेरै हुने उनको भनाइ छ। सरकारले आवश्यकताका आधारमा जतिसक्दो छिटो प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
युरो स्ट्यान्डर्ड जति माथि गयो सवारीले गर्ने प्रदूषण त्यति नै कम हुन्छ। डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीबाट कार्वनमोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनजस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। युरो ३ बाट युरो ४ मा जाँदा यसरी निस्कने हानिकारक तत्व निकै कम हुन्छ। युरो ४ युक्त सवारीले भन्दा युरो ६ का सवारीले प्रदूषण निक्कै कम गर्छ।
युरो ३ बाट युरो ४ मा स्तरोन्नति हुँदा प्रदूषणको मात्रा ज्यादै कम हुने यातायात व्यवस्था विभागका एक प्राविधिक इन्जिनियरले बताए। ‘युरो ३ इन्जिनयुक्त सवारीले गर्ने प्रदूषणभन्दा युरो ४ इन्जिनयुक्त सवारीले गर्ने प्रदूषण केही गुणा कम हुन्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘त्यसैले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा कार्यान्वयनमा ढिलो गर्नु हुँदैन। अझै युरो ६ कार्यान्वयन गर्ने हो भने युरो ४ को तुलनामा धेरै गुणा कम प्रदूषण हुन्छ।’
भारतको सर्वोच्च अदालतले केही वर्ष अघि कम्पनीहरूको नाफाभन्दा आम मानिसको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हुने भन्दै २०१७ मा बीएस ४ लागु गर्न आदेश दिएको थियो। तर नेपालमा भने आयातमा आधारित सवारी उपभोगमा समेत सरकार समयमै निर्णय लिनबाट चुकिरहेको छ।
सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड युरोपेली मुलुकले विकास गरेकाले 'युरो १, २' मा मापन गरिन्छ, जुन विश्वभर मान्य हुने गरेको छ। २०५६ देखि नेपालमा आयात हुने सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो १ लागू भएको थियो भने २०६९ देखि युरो वानबाट सिधै युरो ३ लागू गरिएको थियो।
नेपालसँग सवारी प्रदूषण स्तर जाँच्ने आफ्नो मापदण्ड छैन। नेपालले युरो स्ट्यान्डर्डलाई नै मान्यता दिँदै आएको छ। नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ धेरै पहिलेदेखि नै युरो ४ स्तरको आयात भए पनि सवारीसाधन भने युरो ३ स्तरका नै आइरहेका छन्।
केहीबाहेक प्यासेन्जर कार तथा मोटरसाइकल युरो ६ मा आइरहेको भए पनि ठूला सवारी ट्रक र बसमा भने युरो ३ वा युरो ४ मापदण्डका आयात भइरहेका छन्। बस तथा ट्रकमा युरो ६ कार्यान्वयन गर्दा दैनिक जनजीवनमै असर पर्ने भएकाले यो वर्गका सवारीमा निश्चित समयका लागि युरो ४ मापदण्ड लागु गर्न सकिन्छ।
युरो ६ नै लागु गर्ने हो भने यो वर्गका सवारीमा सरकारले केही सहुलियत दिनु उचित हुनेछ। प्यासेन्जर कार तथा मोटरसाइकल निजी प्रयोजनामा प्रयोग हुने र ठूलो संख्यामा प्रयोग हुने भएकाले यी सवारीमा भने युरो ६ सरहकै मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने वातावरण विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन्।
