काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ। अधिकांश स्वामित्व सरकारी भएको यो कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अदालतको आदेशअनुसार रोकिएको हो।
सरकारले कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि बनाएको निर्देशिकालाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले अदालतमा मुद्दा दिएका कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो। नियुक्ति निर्देशिकामा एकजना व्यक्तिका लागि मिल्नेगरी संशोधन तथा हेरफेर गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।
अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउनका लागि भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएका छन्। यही विषयमा अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ।
सरकारले निश्चित स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिको नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएको यो पहिलोपटक भने होइन। प्रत्येक पटक नियुक्तिमा यो कुरा विवादित बन्दै आएको छ। योपटक पनि त्यस्तै विवादित बनेको छ। सरकारी सेयर धेरै भए पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी हो। यसमा सर्वसाधारणको सेयर पनि छ।
सरकारी लगानी भए पनि यो कुनै संस्थान होइन कि जसको आफ्नै ऐनद्वारा सञ्चालित होस्। यो कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता तथा सञ्चालन भइरहेको छ। हुनुपर्ने पनि यसैगरी हो। तर सरकारले कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई ठाडो उलङ्घन गर्दै नेपाल टेलिकममा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने स्पेस बाँकी राखेको छ।
नेपाल टेलिकम एउटा सार्वजनिक कम्पनी भए पनि यसले हरेक खरिद तथा निर्णय गर्दा सरकारी मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन नियुक्तिमै हस्तक्षेप हुँदै आएको छ।
कम्पनी ऐनको दफा ९६ को उपदफा १ मा कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट एकजनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीको अधीनमा रही भन्ने शब्दमा खेलेर व्यापारिक संस्थामा पनि मन्त्रिपरिषदबाटै नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त गर्ने भनिएको छ।
टेलिकममा बहुमत सञ्चालक सरकारले नै नियुक्त गरेका हुन्छन्। सेयर धेरै भएपछि स्वभाविक रुपमा सरकारी नियन्त्रण हुन्छ। यस्तोमा सञ्चालक समितिबाटै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्नपर्ने भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले नियुक्तिबाट लाभ लिनका लागि नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्।
'मसँग त नियुक्तिपत्र नै दुईवटा छन्। एउटा सरकारले दिएको अर्को सञ्चालक समितिले दिएको ' एक पूर्व प्रबन्ध निर्देशकले भने। कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिले नै प्रबन्धक नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ।
व्यापारिक संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावानलाई व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा ल्याउने भनिएपनि राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई बढी प्रतिबद्धता गर्नेलाई नियुक्त गर्दै आएको छ।
'खुला प्रतिस्पर्धा केबल एक बहानामात्र हो भन्ने कुरा त यही पालि देखियो। एकैपटक पाँच मापदण्डमा हेरफेर गरिएको छ। त्यो कसका लागि र किन गरियो? पहिलेको मापदण्डबाट योग्य मान्छे नआएको प्रमाणित भएको कि देखाउनुपर्यो। हैन भने आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि गरिएको त प्रष्ट भयो' ती पूर्व एमडीले भने'स्पष्ट र निर्धारित मापदण्ड हुनुपर्छ। फेर्दा पनि त्यसको व्याख्यात्मक विश्लेषण हुनुपर्छ। त्यस्तो देखिएको छैन। त्यसैले यो राजनीतिक नियुक्ति नै हो।'
स्वभाविक रुपमा नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने उनको माग छ। सञ्चालक समितिलाई नै नियुक्तिको अधिकार दिनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै आवाज उठ्दै आएको छ।
