‘हरियो वन नेपालको धन’ जतिबेला भनियो त्यो अवस्था अहिले छैन। यो विषय अहिले पनि ठीक नै छ तर अवस्था फेरिएको छ। 

पहिले तराईतिर वनैवन थियो। नेपालले इस्टइन्डिया कम्पनीलाई सबै सालका रुख काटेर बेच्थ्यो। त्यो बेलासम्म जंगलबाट राजस्व आउँदैन थियो। मानिसले पनि जंगलको तिरो तिर्ने गरेका थिएनन्। तर वन सरकारकै थियो।  

त्यसपछि वनको निजीकरण गरियो। यो भन्नाले, कतिपय जंगल क्षेत्रलाई विर्ता दिइयो। केही क्षेत्रलाई कृषि जमिन बनाइयो। त्यसपछि तिरो (राजस्व) तिर्न थाले। देशलाई पैसा आउन थाल्यो। पहिला त जंगल मात्रै थियो। घना जंगल थियो। जंगल जाने प्रचलन पनि कम थियो। कसैलाई चाहिएको पनि थिएन। आफ्नै छेउछाउको जंगलले पुग्थ्यो। पहिले जंगललाई यसैगरी लिइन्थ्यो। पछि काठ काटेर बेचियो। पैसा आयो। कृषि क्षेत्रमा मानिसलाई राखियो। पुनर्वास कम्पनीहरू खोलियो। त्यसबाट नेपाललाई पैसा आउन थाल्यो। त्यही परिवेशमा हरियो वन नेपालको धन भनियो। 

अहिले त हामीले वनबाट समृद्धि ल्याउने भनिरहेका छौँ। २०६८ सालतिर वन मन्त्रालयले यो अवधारणा पनि ल्याएको थियो। अहिलेको हरियो वन नेपालको धन भन्दै गर्दा त्यसको पछाडि पाँच वटा विषय छन्। विषयको पहिचान गरे पनि यसमा काम धेरै नभएको साँचो हो। 

वनको धन भनेको पहिलो काठ हो। हामीसँग प्रशस्त मात्रामा काठ छ। सबै प्रकारका काठ छन्। कु काठमा मात्रैले त हामीलाई केही हुँदैन। कु काठ निकाल्न पनि धेरै महँगो पर्छ। त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो हुँदैन। यस्ता काठ मात्रै निकाल्नु भनेको व्यवस्थापन मात्रै पनि हैन। तर त्यो पनि ननिकाल्दा आगलागीमा बलेर सकिएको छ। त्यो पनि निकाल्न सक्दा त केही आय अवश्य हुन्छ। 

तर अहिले पनि हामीले विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ। चिरान काठ पनि ७/८ लाख सिएफटी आइरहेको छ। काष्ठजन्य वस्तु त कति आएको छ कति।

गत आर्थिक वर्षमा पनि १८ अर्ब रूपैयाँको काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु आयात भएको छ। तर हाम्रो काठ जंगलमा त्यत्तिकै छ। बाहिरबाट आइरहेको छ। यसले पनि हरियो वन नेपालको धन जस्तो भइरहेको छैन।

अहिले कसरी हरियो वन नेपालको धन बनाउने त भनेर काठको उत्पादन कसरी बढाउने भनेर काम गरिएको छ। यसको अर्थ जंगलको व्यवस्थापन गर्ने भनेका हौँ। अहिले जंगललाई त्यतिकै छोडेका छौँ। व्यवस्थापन गर्दै काठ तथा दाउरा निकाल्ने हो। त्यसपछि वनको अवस्था पनि राम्रो हुन्छ। बीचमा एउटा वैज्ञानिक वन कार्यविधि पनि आएको थियो। तर ४/५ वर्ष लागू भयो, अहिले यो खारेज भएको छ। 

बीचमा सुशासनका कारणले असफल भयो भनियो। तर असफल चाहिँ भएको होइन। केही समस्या चाहिँ आएको थियो। अहिले खारेज नै भइसकेको छ। 

दोस्रो, जडिबुटी हो। जडिबुटी हाम्रो जंगलमा प्रशस्तै छ। जंगलमा भएपछि प्राइभेट फार्ममा पनि जडिबुटी हुन्छ। नर्सरी राख्न सकिन्छ। जस्तै झ्याउ अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकारले बेच्न नपाउने बनाएको छ। तर कनै पनि स्रोतलाई बन्द गर्नु पर्दैन। व्यवस्थापन गर्ने हो भने बन्देज लगाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन।

एउटा रुखबाट झ्याउ झिकेर, सुकाएर, मसिनो बनाएर एउटा सानो बट्टामा राखेर बेच्ने हो भने पनि ५ सय डलर आउँछ।

तर हामीले यस्तो उच्च मूल्य भएको वस्तुमा ध्यान दिएका छैनौँ।

जडिबुटीका लागि प्रदेश सरकार तथा वनस्पति विभागले पनि केही काम गरिरहेका छौँ। जडिबुटीको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी काम भइरहेका छ। जहाँ जे रोपेर पनि हुँदैन। बल्क बल्कमा रोप्ने। एउटा भेगमा २/३ किसिमको मात्रै रोप्ने। यसो गर्दा प्रशोधन उद्योग राख्न पनि सहज हुन्छ। यसबाट सबै पक्षमा हुने खर्च कम हुन्छ। आम्दानी बढी गर्न सकिन्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना भनिएको फरक फरक ठाउँमा फरक फरक कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो। हामीले पनि त्यही गर्न खोजेका छौँ।  

अहिले पनि ९० प्रतिशत जडिबुटी जंगलबाट नै संकलन हुन्छ। यसरी संकलन भएकोमा पनि ९० प्रतिशत भारत जान्छ।  भारत जानेमा पनि ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थको रुपमा नै जान्छ।

अब यसरी हुँदैन। हामीले ट्रकका ट्रक पठाउने तर उताबाट एउटा गोली बनेर आउँदा किन्दा लाग्ने रकम पनि कच्चापदार्थ बेच्दा पाउने गरेका छैनौँ। यसको अर्थ सस्तोमा पठाउने महँगोमा किन्ने भएको छ।

हुन त कच्चा पदार्थ सस्तो त सस्तो नै हुन्छ। बढीभन्दा बढी आम्दानीका लागि प्रशोधन गर्ने उद्योग यहीँ स्थापन गर्नु पर्छ। मेक इन नेपाल भनेर पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। तर सोचेजस्तो हुन सकेको छैन।

वनको विषयसँग जोडिने कुरा एउटाले मात्रै गरेर पनि नहुने रहेछ। यसका लागि उद्योग मन्त्रालय पनि सहभागी हुनुपर्ने रहेछ। भ्यालु एडिसन, बजारीकरण लगायतका विषय हुने हुँदा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय सबै मिलेर गर्नु पर्ने काम रहेछ।

सरकारी निकायसँगै फेरि अति आवश्यक निजी क्षेत्र हो। योविना त सम्भव नै छैन। सरकार आफैले उद्योग खोलेर गर्न सक्दैन र सक्ने अवस्थामा पनि छैन। सरकारी उद्योग फाइदामा पनि छैनन्। बल्ल तल्ल जडिबुटी उद्योग भने फाइदामा देखिएको छ। सबै मिलेर काम गर्ने हो भने हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई साकार पार्न कुनै समस्या छैन।

तेस्रो पक्ष कार्बन हो। यो नयाँ मार्केट हो। बीचमा चाहिँ यो के हो कसो हो भन्ने नै थियो। अहिले चाहिँ यो नयाँ मार्केटको रुपमा आएको छ।

जसरी अमेरिका जलवायु परिवर्तन महासन्धीमा फेरि फर्केर आयो। त्यसपछि बाहिर यो कार्बनको बजार राम्रो छ। हामीले पनि विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा १३ जिल्लाको कार्बन बेच्ने भनेको छौँ। बेच्न त हामीले केही पर्दैन हरहिसाब मात्रै देखाउने हो। हामीबाट लैजाने त केही पनि होइन। पूरा काम गर्न सकेको भए यसबाट हामीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ आउँथ्यो। २०२४ सम्ममा नै यति आउने थियो। तर भएन।

केही समयअगाडि मात्रै कोप २६ मा अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। तीनवटा प्रदेशको वन संरक्षण गर्छौं, वनबाट हुने उत्सर्जन घटाउँछौँ र वनमै कार्बन सञ्चिती बढाउँछौँ। यसबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ (प्रारम्भिक)बराबरको कार्बन किन्दिन्छौँ भनेका छन्। यसमा निजी कम्पनीहरू १६/१७ वटा छन्। अमेरिका, युके र नर्वे तीन वटा देश जोडिएका छन्। यसका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। अबको एक वर्षभित्र प्रपोजल बनाएर हामीले कति गर्ने र के गरेर कार्बन निकाल्ने भने विषयमा सम्झौता गर्न बाँकी छ। 

चौथो विषय हो- पर्यटन।

हामीले रुखै काटेर वा जडिबुटी नै निकालेर मात्रै पनि सम्भव छैन। अहिले ६६ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन छ। त्यसमा पनि २० प्रतिशत जति एक्टिभ फरेष्ट म्यानेजमेन्टमा लैजान सकिन्छ। त्योभन्दा बढीमा लैजान सकिँदैन। किनभने पहाडि भेग भिरालो ठाउँमा छ, खोलाको छेउमा छ, जाने नसक्ने ठाउँमा छ। यसबाट एक्टिभ फरेष्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सम्भव छैन। काठ दाउरै निकाल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। यसले गर्दा यस्तो ठाउँमा पर्यापर्यटनको गतिविधि गराउन सकिन्छ। यसबाट मनग्य आम्दानी पनि लिन सकिन्छ। 

पाँचौँ, वाइल्ड लाइफ नै हो। हामीकहाँ पाखा पखेर, खरबारी र चुरे लगायतका ठाउँ छन्। यस्ता ठाउँमा वाइल्ड लाइफ हाम्रो लागि आम्दानीका आकर्षक क्षेत्र हुन सक्छ। 

वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त ठाउँहरूमा उद्योग खोल्ने, होटल सञ्चालन गर्ने लगायतका कामहरू पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्ता ठाउँहरू क्रमश: निजी क्षेत्रलाई दिँदै जाने र राजस्व लिने गर्दा आय आर्जन बढ्छ। जस्तै पोखराको रुपाकोट रिसोर्ट सञ्चालन भएको ठाउँलाई हेर्दा हुन्छ। त्यो भिरालो ठाउँ थियो। अहिले त्यहाँ पोखराभरिकै राम्रो होटल बनाइएको छ। यसको अर्थ डाँडापाखा पर्यटकीय हिसाब तथा उद्योगको हिसाबले महत्वपूर्ण छन् र प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिन्छ। 

सम्रगमा यही पाँच वटा विषयबाट हरियो वन नेपालको धन नारालाई साकार पार्ने लक्ष्य लिएका छौँ। तर कतिपय अवस्थामा नीतिगत स्थिरता पनि भएन।

जस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनियो। तर यो अहिले खारेज भएको छ। यो भनेको काठमुखी हो। त्यसमा पनि साललाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो। तराईमा बढी फोकस भयो। त्यसलाई विस्तारै अन्य ठाउँमा पनि लैजानु पर्थ्यो। केही कमजोरी भयो। तर पनि २० प्रतिशतले काठ आयात कम भएको थियो। थुप्रै काठ उत्पादन भएको थियो। हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा ३ करोड सिएफटी काठ निकाल्ने लक्ष्य लिएका थियौँ।

कुनै कुनै आँकलनले वार्षिक हाम्रो जंगलबाट १२/१५ लाख हेक्टर क्षेत्रफललाई व्यवस्थापन गर्दा पनि करिब ३५ करोड सिएफटी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको थियो। अहिले त हाम्रो दुई करोड भएको छ। हाम्रो माग पाँच करोड छ। अहिले कि बाहिरबाट काठ ल्याएका छौँ कि त काठ प्रयोग गर्ने ठाउँमा आल्मुनियम प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसलाई बढीभन्दा बढी काठ उत्पादन गर्दै आल्मुनियम तथा फलामलाई विस्थापन गरेर निर्यात गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थो। 

वन मन्त्रालयले रणनीतिक सुधारको कार्ययोजना बनाएको छ। त्यसमा तीन वर्षमा काठमा आत्मनिर्भर हुने विषय राखेको छ भने पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने योजना बनाएका छौँ।

तर त्यसमा लगानीको कमी छ। ४४/४५ प्रतिशत वन छ। ६६ लाख हेक्टर वन भएको क्षेत्रले जम्मा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाइरहेका छौँ। त्यसमा पनि चालु खर्च र साधरण खर्चमै धेरै पैसा खर्च हुन्छ। चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्चमा जान्छ। वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ दिएर वा लगानी गरेर समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने भनेर मात्रै पनि हुँदैन।

आवश्यक मात्रामा कार्यक्रमहरू छैन। केही समयअगाडि मात्रै रुपान्तरणकारी परियोजना भनेर समृद्धिका लागि वन भनेर सञ्चालनको तयारीमा छौँ। यसलाई १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि राखेका छौँ। यसलाई गेम चेन्जर परियोजना भनिएको छ। देशभरका १९ वटा गेमचेन्जर परियोजनाभित्र यो पनि रहेको छ। यसको प्रमुख काम नै काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात घटाउँदै वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य हो। यसमा निजी वनको परिकल्पना पनि भएको छ। साथै यसबाट वन उद्यम विकास गर्ने हो। यसरी नै हरियो वन नेपालको धनलाई साकार पार्नेगरी यी विषयहरूमा काम भइरहेको छ। तर नीति भने स्थिर हुन पर्छ। 

अर्को विषय बनस्पति भित्रको जडिबुटी हो। यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा ठूलो जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। तर अध्ययन अनुसन्धान हामीले गर्दैनौँ। यो चाँही सरकारले गरिदिनु पर्छ, विभागले गर्न सक्दैन। सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकै छ। नभएको भने चाहिँ होइन। तर जुन तवरबाट जति हुन पर्ने हो त्यो भने भएको छैन। हामीले आक्रामक रुपमै काम गर्नपर्ने हो तर भएको छैन। हामी संरक्षणको हिसाबमा राम्रो गरेका छौँ। वन्यजन्तु तथा बोटविरुवा जडिबुटी सबैको संरक्षण भएको छ। सदुपयोगको पाटोमा हामी कमजोर रहेका छौँ। ४४ प्रतिशत वन छ। तर जीडीपीमा दुई प्रतिशत पनि योगदान छैन।  

हाम्रो मुख्य काम भनेको अध्ययन अनुसन्धान पनि हो।

हामीले काम पनि गरिहेका छौँ, अनुसन्धानमात्रै भनेर त हुँँदैन। यसका लागि लगानी अलि बढी नै चाहिन्छ। प्रविधि र दक्ष जनशक्ति बढी नै चाहिन्छ। विकासका लागि त प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ। उहाँहरूलाई राम्रो वातावरण पनि छैन।

हाम्रो इन्जिनियरहरू पनि विदेश पलायन भएका छन्। फरेष्टीका मान्छेहरू बाहिर पढ्न जाने र उत्तै बसेर बरु अरु काम गरिरहेका छन्। त्यस्तो दक्ष जनशक्तिलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हामी त जनशक्ति उत्पादन गर्दै पठाउने काम गरिरहेका छौँ। यहाँ नै बसेर काम गर्ने वातावराण बनाउन सकेका छैनौँ। यसबाट पनि केही विषयमा गाह्रो भएको छ। समग्रमा भन्दा हामीले संरक्षणमा राम्रो काम गरेका छौँ। नत्र वन क्षेत्र यत्रो कसरी बढ्छ। तर सदुपयोग भने हुन सकिरहेको छैन, यो साँचो हो। 

(डा पौडेल वनस्पति विभागका महानिर्देशक हुन्)