काठमाडौं- नेपालमा उहिल्यैदेखि सुनिँदै आइएको एउटा सरकारी नारा छ- ‘हरियो वन नेपालको धन’। देशभर धेरैले सुनेको र वनजंगलको कुरा गर्दा उच्चारण भइहाल्ने नारा हो यो।

तर अहिले राजनीतिक दलले घोकाउने समृद्धिको नाराजस्तो भने यो होइन। राजनीतिक दलका नाराभन्दा फरक भए पनि गाउँगाउँसम्म पुगेको ‘हरियो वन नेपालको धन’अनुसार नेपालमा काम भने भएको छैन।

नेपालको वन हरियो छ। तर त्यसमा साँच्चिकै धन छ त? छ भने कस्तो धन छ? त्यस्तो धन गरिब मुलुक नेपालले अहिलेसम्म किन निकालेन? 

वन आफैमा धन हो। पर्यावरणीय सन्तुलनका अत्यावश्यक मानिने हरियाली क्षेत्र तथा वन आफैमा धन भए पनि त्यसले नागरिक तथा देशलाई लाभ दिने कुनै पनि काम गरेन भने त्यो धन नै हो भनेर कसरी मान्ने? 

वनभित्रको धनको पहिचान, सदुपयोग तथा संरक्षणका लागि तथ्यगत सुझाव दिने निकाय वनस्पति विभागले नै अहिलेसम्म त्यस्तो धनको खासै पहिचान गर्न सकेको छैन। 

विभागले अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा बहुमूल्य वनस्पति यो हो। यसको उत्पादनबाट किसान तथा देशले लाभ दिनसक्छ भनेर अहिलेसम्म यकिन गर्न सकेको छैन। 

वनको संरक्षणका लागि पनि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानमा चुकेको सरकारले वनभित्रको विविधताको तथ्यगत र वैज्ञानिक खोज गर्न सकेको छैन। विविधतायुक्त नेपाल भनेर प्रत्येक भाषणमा दोहोर्‍याउने नेतादेखि कर्मचारीसम्मले कस्तो विविधता भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। 

पर्यावरणीय दृष्टिकोणको धनका रुपमा देखाउन देशको ४४ प्रतिशत भूभाग वनले औगटेको भन्नेबाहेक अरु खासै आँकडा र तथ्य सरकारसँग अहिलेसम्म छैन। बर्सेनि सरकारले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा यति र उति वनस्पतिको अध्ययन तथा पहिचान गरियो भनेपनि त्यसको वास्तविक आँकडा भने अहिलेसम्म न्यून छ। 

हरियो वनलाई समृद्धिका रुपमा उपयोग गर्न सकिने चरम सम्भावना भए पनि सरकारले अहिलेसम्म आधारभुत काम नगर्दा वनमात्र हेरेर बस्नुपरेको यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम ढकाल वन तथा वनस्पति आफ्नै चक्रबाट खेर गइरहे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपालले ठूलो लाभ गुमाइरहेको बताउँछन्। 

व्यवस्थित रुपमा वनको सदुपयोग र संरक्षण गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको काठजन्य वस्तुको आयात गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘अहिले पनि बर्सेनि अर्बौंको काठजन्य वस्तुको आयात हुन्छ। तर यहाँका हाम्रो जंगलमा त्यस्तै काठ खेर गइरहेको छ। उपयोग गर्ने भनेको तस्करीमात्र हुन्छ भन्ने सोच्ने राज्य संयन्त्रका कारण वनको कुनै पनि लाभ छैन’ ढकालले भने। 

ढकालले भनेजस्तै नेपालमा बर्सेनि काष्ठजन्य वस्तुको आयात अर्बौं रूपैयाँमा हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गएको वर्षमात्र १५ अर्ब रूपैयाँको यस्तै वस्तुको आयात भएको छ। 

यस्तो आयात पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ। बढ्दो सहरीकरण तथा जनसंख्याका कारण आधुनिक फर्निचरको माग बढ्दा काठको आयात बढिरहेको छ। 

मागको ५० प्रतिशतमात्र काठको उत्पादनमा नेपालमा हुने गरेको छ। वन मन्त्रालयका अनुसार नेपालको सम्भावना भने मागको पाँच गुणासम्म रहेको छ। यद्यपी व्यस्थापन गर्न नसक्दा नेपालकै काठको सदुपयोग हुन सकेको छैन। 

निश्चित समूहको स्वार्थमा यस्तो अवस्था आएको ढकालको आरोप छ। 

‘कुनै पनि वनको संरक्षण भनेकै चक्रको व्यवस्थापन हो। कुनै पनि वनको आफ्नै चक्र हुन्छ। कतिपय काठ त्यसै खेर जान्छन् कुहिएर गइरहेका छन्। त्यसरी खेर जानुभन्दा सदुपयोग गर्नुपो जाति हुन्छ। तर यहाँ त्यो हुन दिइँदैन’, उनले भने’ यस्तो काम किन भइरहेको छ। मुख्य प्रश्न त्यो हो। खोज्नुपर्ने उत्तर यो हो।’ 

काठको कुरा निकै जटिल छ। व्यवसायीहरूले भनेजस्तो नेपालकै काठको सदुपयोग गर्न पनि सहज भने छैन। किनभने सरकार आफैले काठको व्यवस्थित उपयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन। सुशासनको अभावमा काठ कटान भन्नेवित्तिकै तस्करीकै महामारी उत्पन्न हुने विगतमा पनि देखिएकाले भनेजस्तो सजिलै छोड्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। 

‘स्वदेशमै खेर जाने काठको उपयोग गरी विदेश जाने रकम बचाउने कुरा नाजायज पनि होइन। तर कुरो त्यति सजिलो छैन। हाम्रो राज्य जसरी चलेको छ यस्तोमा खोल्ने कुरा हुनेवित्तिकै पाँच वर्षमा वन साख हुनसक्छ’ वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

अर्बौं रकम लुकेको नाममा वनलाई व्यापारले दोहन भने पक्कै गर्न हुँदैन। यद्यपी व्यवस्थित सदुपयोग गर्न नसक्नु सरकारी कमजोरी पक्कै हो। 

वनको धनका रुपमा सरकारले व्याख्या गरेको अर्को हो जडिबुटी। जडिबुटीको पहिचान, अनुसन्धान  तथा त्यसको व्यावसायिक उत्पादन गर्न भन्दै सरकारले विभागमात्र होइन विभिन्न परियोजना पनि चलाइरहेको छ। 

तर यसको परिणाम केही पनि देखिँदैन। 

वनस्पति विभागले अहिलेसम्म ५ हजार ९२३ वटा वनस्पति पहिचान गरेको छ। यसमध्ये औषधीय गुण भएका ८ सय वटा भनेर पहिचान गरिएको छ। यसमा पनि जम्मा एक सय प्रजाति व्यावसायिक रुपमा प्रयोगमा आउनसक्ने भनेर पहिचान गरिएको छ। एक सयमा पनि विभागले ३३ वटाको अनुसन्धान गर्ने प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ। 

जडिबुटीबाट लाभ लिने कुरा गरिरहेको देशले अहिलेसम्म भर्खर अनुसन्धान प्राथमिकताको सूचीमात्र बनाएको छ। अनुसन्धान भने अहिलेसम्म खासै गरेको छैन। अझ बजार तथा विस्तारको कुरा त परै छ। 

सम्भावना अझ बढी भए पनि सीमित स्रोत साधनका कारण गति लिन नसकेको विभागकै महानिर्देशक डा बुद्धिसागर पौडेल बताउँछन्। 

‘केही नभएको भने होइन। भएको छ तर तीव्रता पक्कै छैन’ पौडेलले भने। 

जडिबुटीको पहिचान, अनुसन्धान र उत्पादनका लागि राज्यको तहबाट हुनुपर्ने काम नहुँदा अर्बौंको सम्भावना भएर पनि देश लाभविहीन भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

सरकारी अग्रसरताको अभावमा सहजै पाइने अवसर गुमिरहेको नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल एसोसिएसनका सचिव बिक्रम राई बताउँछन्। 

‘नेपालमा जडिबुटीको उत्पादन तथा व्यापार नभएको होइन। प्राकृतिक तथा व्यावसायिक रुपमा पनि केही काम भएको छ। तर उल्लेखनीय परिणाम देखिएको छैन’ उनले भने। 

व्यावसायिक रुपमा उत्पादनको त परै जाओस् प्राकृतिक रुपमै उपलब्ध हुने बहुमूल जडिबुटीहरू जंगलमै खेर गइरहेको उनको भनाइ छ।

जडिबुटीबाट लाभ लिनका लागि सबैभन्दा पहिला पहिचान हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यसको अनुसन्धान, कुन ठाउँमा कस्तो प्लान्ट सम्भाव्य छ। त्यसको बजार कहाँ हो? यस्ता विषयमा आधारभुत ज्ञान भएमा मात्र यसको वृहत विस्तार हुने राईको भनाइ छ। 

‘तर सरकारले यहाँ केही पनि गरेको छैन। अहिलेसम्म जति भएको छ व्यवसायीको व्यक्तिगत पहल, लगानी तथा जोखिमकै आधारमा भइरहेको छ’ उनले भने। 

सरकारले सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा नेपालकै जडिबुटीबाट नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

उत्पादन पहिचान तथा विस्तारका लागि सरकारी पहल त भएकै छैन। यतिसम्म कि अहिले प्राकृतिक रुपमा पाइने जडिबुटीको पनि बजारीकरणमा सरकारले केही गरेकै छैन। नेपालले आफ्नै भौगोलिक पहिचान लिन नसक्दा धेरैजस्तो जडिबुटी भारत गएर भारतको लोगो लगाएर तेस्रो मुलुक गइरहेको राईको भनाइ छ। 

‘अहिले पनि हाम्रा जडिबुटी भारत गइरहेका छन्। त्यो पनि अप्रशोधित रुपमा। त्यसबाट स्वत: मूल्य न्यून हुन्छ। त्यसमाथि हाम्रो पहिचान छैन। यसो हुनेवित्तिकै तेस्रो मुलुकमा प्रवेश कठीन हुन्छ’, राईले भने ‘यति सामान्य काम सरकारले गर्नपर्ने थियो। जुन गरिएकै छैन।’ 

वनस्पति विभागका महानिर्देशक पौडेल भने अहिलेसम्म संरक्षणका काममा नेपालले राम्रो काम गरे पनि यसको विस्तार तथा उपयोगमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन्। 

‘संरक्षणका लागि हामीले काम गरेका छौँ। यसमा हामी च्याम्पियन नै छौँ। तर उपयोग गरेर त्यसबाट लाभ लिने कुरामा हामी पछि परेका छौँ’ उनले भने। 

पौडेलले संरक्षणमा अब्बल भने पनि विशेषगरी जडिबुटीको संरक्षणमा सरकार चुकिरहेको छ। वनको क्षेत्रफल नापेर वनस्पतिको संरक्षण हुँदैन। जथाभावी उत्खननले कयौँ प्रजाति लोपोन्मुख भएका छन्। हराएर गएका छन्। कस्ता प्रजाति छन् र कुनको अवस्था के छ भनेर सरकारले अअहिलेसम्म अध्ययन नै गरेको छैन। अध्ययन नै नभएपछि जैविक विविधताको पनि संरक्षण भएको छ भनेर मान्न सकिने कम्तिमा विश्वासनीय आधार छैन। 

व्यावसायिक लाभलाई छाड्ने हो भने पनि अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा सरकार संरक्षरणमा पनि चुकिरहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ।