काठमाडौं- बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। २०८० असोजमा सरकारले टिकटकमा आउने सामग्रीले साामजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तत्कालीन समयमा पनि सरकारले स्वेच्छाचारी रुपमा नै टिकटक बन्द गरेको थियो। टिकटक बन्दको विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि सबैले विरोध नै गरेका थिए। अन्तत: सरकारले सर्तसहित टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्जालन निर्देशिका २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्जालनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने जानकारी दिएका थिए। उनले सूचीकृत हुँदा नै सम्पर्क कार्यालय तोकिनु पर्नेसमेत बताएका छन्।
सूचीकृत भएपछि सरकारले तोकेको चारवटा सर्त पालना गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छ। जसमा पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा आईटी-वेस बनाउनका लागि पनि साक्षरता कार्यक्रम सञ्जालन गर्नुपर्ने सर्त सरकारले तोकेको छ।
यी सर्तबाहेक पनि एउटा नमिल्दो सर्त भने नेपाली भाषा तथा मातृभाषाहरूको शब्दलाई फिल्टरिङ गर्नसक्ने प्रविधिसमेत सामाजिक सञ्जालले तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ। यो नियम भने नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालको हकमा समेत लागु हुने सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
जे कारणले टिकटक बन्द गरिएको भनिएको थियो त्यो विषय टिकटकका लागिमात्र नभएर अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। जसमा टिकटकलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव भड्काउने, गाली गर्ने तथा यस्ता विषयहरूमा प्रयोग हुने शब्द कन्टेन्ट फिल्टरिङको व्यवस्था गरेरमात्रै चलाउने दिने भनिएको छ। जुन सर्तभित्र सरकारको स्वार्थ लुकेको छ।
कानून बनाएरमात्रै यस्तो विषयमा नियमन गर्न सकिने पत्रकार महासंघमा पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल बताउँछन्।
राज्यले जसरी टिकटक बन्द गरेको थियो त्यो पनि गलत भएको बताउँदै आएका दाहालले पुन: सरकारले स्वेच्छाचारी तवरबाट विषयवस्तु फिल्टरिङमा प्रवेश गर्ने बाटो बनाएको बताए।
सामाजिक सद्भाव तथा सुरक्षामा असर पर्ने विषयवस्तु मात्रै हटाउँदा त कुनै असर गर्दैन र कम्पनीहरूसँग मिलेर सरकारले आफूमाथि लाग्ने आरोपलगायतका शब्दमा नै कैँची लगाउने काम भएको अवस्थामा यो नागरिकको मौलिक हकको हनन हुने दाहाल बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालले कन्टेन्ट फिल्टरिङका लागि प्रविधि राख्ने र सरकारसँग मिलेर व्यापारमा सहयोग हुने भएपछि कन्टेन्टमाथि सेन्सर नगर्ला भने नसकिने दाहाल बताउँछन्।
मुख्यत: नियमनका लागि कानून नै चाहिन्छ। नियमन व्यापार र विषयवस्तुमा हुन्छ। व्यापारसँगै कर संकलनलगायतका लागि पनि नियमन हुन्छ। विषयवस्तुको नियम भनेको प्रत्यक्ष हिंसाबाहेकको हकमा बिनाप्रमाण नियमन हुन सक्दैन।
सामाजिक सञ्जालहरूले पनि विषयवस्तु जसले राख्छ त्यसमा उही नै जिम्मेवार हुने हो भनेर भन्छन्। यसमा नियमन सरकारले गर्ने हो। तर नियमनको सट्टा एउटै डालोमा हालेर कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्नेगरी सरकार अगाडि बढ्नु राम्रो होइन।
एक दशकदेखि सरकारले सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट फिल्टरिङमा प्रयास गरिरहेको थियो। सबैभन्दा पहिले सन् २०११ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपी)मार्फत् ‘स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ तथा युआरएल ब्लकिङ'का लागि इन्टिग्रेटेड सिस्टम अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो।
प्राधिकरणले त्यतिबेला आइएसपीको इजाजत दिँदा वा नवीकरण गर्दा नै यस्तो सर्त राख्ने तयारी गर्न निर्देशन गरेको थियो। तर आइएसपीहरूले उक्त काम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पनि नरहेको भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
सेवाप्रदायकहरूले उक्त विषय नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकविरुद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए।
पछि २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क)मा उल्लेख गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। सबैतिरबाट विरोध भएपछि प्राधिकरण पनि सो निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा पनि यो विषय छिराएको थियो। तर तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम आफूबाट नहुने भनेपछि प्राधिकरण पछि हटेको थियो।
मन्त्री रिजालले उक्त काम प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको र संविधानविरोधी हुने भन्दै सुझाएपछि प्राधिकरणका पछि हटेको थियो।
त्यसपछि पनि सरकारले बारम्बार कन्टेन्ट फिल्टरिङको लागि प्रयास गरिरहेको थियो। सरकारमा बसेकाहरूले नागरिक तवरबाट आउने सरकारले गरेको कमजोरीको कामलगायतमा हुने विरोध दबाउन यो प्रयास गरिरहेको थियो। तर सरकारले आफै प्रविधि भित्र्याउन नसकेपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमार्फत नै यो प्रविधि नेपाल भित्र्याउन लागिपरेका थिए। अन्तत: सरकारले टिकटक फुकुवाको नाममा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट फिल्टरिङको विषय प्रवेश गराउन सफल भएको हो।
उदाहरणका लागि यो विषय कसरी दुरुपयोग हुन्छ भने टिकटकको नेपालमा कार्यालय छ। उसले नेपालमा व्यापारका लागि आएको हुन्छ। सरकारबाट व्यापारमा सहजता हुने भएपछि सरकारसँग मिलेर सरकारले भनेको शब्दलाई कसैलाई थाहा नै नदिइ कम्पनीसँग मिलेर हटाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
यसले सत्तामा रहेका सत्तासीनहरूले आफ्नो विरोधमा आउने आवाजमा बन्देज लगाउने छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कतिपय शब्द ‘पोस्ट’ नै नहुने बनाउन सक्छन्।
अर्कोतर्फ विस्तारै यो प्रविधिले आम निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कुनै पनि दल या अभियानकर्मीले इन्टरनेटमार्फत् गर्ने अपिल तथा प्रचारप्रसारलाई यो प्रविधिले अवरुद्ध पार्न सक्छ।
नियमन गर्ने नाममा भित्र्याउन खोजिएको प्रविधिले इन्टरनेटमा प्रवाह भएका सामग्री हटाउन सक्छ र कतिपय विषय, शब्द तथा संकेतलाई ‘फिल्टर’ गरेर त्यसलाई लुकाउन या हटाउन सक्छ।
‘कन्टेन्ट ब्लक’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई सिधै बन्द गराउनु वा हटाउनु हो। त्यसैगरी ‘फिल्टर’ भनेको इन्टरनेटमार्फत् विभिन्न प्लेटफर्ममा लेखिएका शब्दविशेष या संकेतलाई अवरुद्ध गर्नु हो।
