काठमाडौं- सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको आधारमा वाणिज्य बैंकहरूको लोन फोर्टफोलियो रिभ्यू हुने भएको छ। बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षक 'केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस' छनौट भएसँगै आगामी असोजबाट लेखापरीक्षणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले एक्सटेण्डेट क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो। 

मुद्राकोषको उक्त सर्तअनुसार गत चैतबाट राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो। राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रबाट विभिन्न ५ लेखापरीक्षकमध्ये 'केपीएमजी' छनौट भएको हो। 

गत चैत ८ गते राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले खुलाएको आशयपत्रमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरूले दिएको आवेदनका आधारमा ५ लेखापरीक्षकहरू नेदरल्याण्डको कम्पनी डेलोइटेट फाइनान्सियल एडभाइजरी, जेभी सीएससी एण्ड कम्पनी, जेभी एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानको केपीएमजी तासेर हादी एण्ड कम्पनी सर्टलिस्ट भएका थिए।

उक्त ५ कम्पनीमध्ये राष्ट्र बैंकले केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस लोन पोर्टफोलियोका लागि छनोट गरेको हो। यसअघि २०५८ सालमा केपीएमजीले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर काम गरिसकेको छ।

केपीएमजीले दिएको सुझावकै आधारमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारका कामहरू अगाडि बढेको थियो। केपीएमजीले दिएकै सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको रिफर्म गर्नुका साथै ६० प्रतिशत खराब कर्जा पुगेका सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय स्थितिमा सुधार गरिएको थियो।

आगामी सेप्टेम्बर १५ भित्र केपीएमजीसँग राष्ट्र बैंकले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको छ। प्राविधिकरुपमा एउटामात्रै कम्पनी छनौट भएकाले आर्थिक प्रस्तावमा छलफल हुने बताइएको छ। 

आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नासाथ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने र त्यसको एकसाताबाट बैंकहरूको लेखापरीक्षणको काम अगाडि बढ्ने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए। 

'आगामी सेप्टेम्बर अन्तिमबाट सम्भवत: लेखापरीक्षणको काम अगाडि बढ्छ। प्रावधिकरुपमा केपीएमजी लेखापरीक्षकको रुपमा छनौट भइसकेको छ। सेप्टेम्बर १५ भित्र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको छ। आर्थिक प्रस्ताव पेस भएको एक साताभित्र लेखापरीक्षणको काम सुरु हुन्छ', पोखरेलले बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्दै आएको कर्जा प्रवाहप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। नेपालका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा, सम्पत्तिको गुणस्तर र खराब कर्जाको वास्तविक अवस्थाबारे आईएमएफले जानकारी लिन चाहेको बताइन्छ। नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा र राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय भूमिकाप्रति समेत आईएमएफ सन्तुष्ट छैन। 

नेपालका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा र सम्पत्तिको गुणस्तरबारे जानकारी लिनकै लागि मुद्राकोषले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत लोन फोर्टफोलियोको सर्त ईसीएफमार्फत राखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। 

आगामी असोजबाट अगाडि बढ्न लागेको बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने १० वाणिज्य बैंकहरू पर्ने भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्। 

सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका उक्त वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको लेखापरीक्षण केपीएमजीले गर्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ग्लोबल आईएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै ३ खर्ब ७९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। 

नबिल बैंकले ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दै सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। ३ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 

यस्तै कुमारी बैंकले २ खर्ब ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एनआईसी एसिया बैंकले २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले २ खर्ब ३२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकले २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।  

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १० स्थानभित्रै रहेको एनएमबि बैंक भने केपीएमजीको लेखापरीक्षणबाट जोगिएको छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा आएर बैंकको कर्जा घटेसँगै लेखापरीक्षणको दायाराभित्र उक्त बैंक नपर्ने भएको हो। एनएमबि बैंकको कर्जा घटेसँगै उक्त बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंकभन्दा कम कर्जा दिनेमा पर्ने बैंक भएको छ। 

नेपाल बैंक लिमिटेड सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूको सूचीमा ११औँ स्थान र सिद्धार्थ बैंक १२औँ स्थानमा छन्। करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंक हो। स्टाण्डर्ड चार्टर्डपश्चात नेपाल एसबिआई, माछापुच्छ्रे बैंक र सिटिजन्स बैंक रहेका छन्। 

केपीएमजीले नेपालका बैंकहरू कर्जामा रहेको क्रेडिट रिस्कको मूल्यांकन, अनुगमन, नियन्त्रण र बैंकहरूको क्रेडिट रिस्क प्रणालीको अध्ययन गर्नेछ।

यसका साथै लोन पोर्टफोलियोअन्तर्गत वाणिज्य बैंकको गुणात्मक र परीमाणात्मक समपरीक्षण गर्नेछ। गुणात्मक समपरीक्षणअन्तर्गत बैंकहरूको क्रेडिट पोलेसी, गाइडलाइन्स र प्रोडक्ट पेपर, क्रेडिट रिस्क व्यवस्थापन, भूमिका, संरचना र जोखिम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन प्रणाली, बैंकहरूको खराब कर्जा, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा गुणस्तर र कर्जाको उपयोग तथा अनुगमन प्रणालीको अध्ययन गर्नेछ।

बढी कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम भार, स्थानीय नियमन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, कर्जा प्रवाह तथा खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा गुणात्मक लेखापरीक्षण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।