काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरूमाथि रहेको पुँजीकोषको दबाब कम हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वासेल रिपोर्ट बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गर्न थालेका छन्। हालसम्म १२ वाणिज्य बैंकहरूले वासेल रिपोर्ट प्रकाशन गरेका छन्। जसमा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमाथि देखिएको दबाब विस्तारै कम हुन थालेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको चौथोमा त्रैमासमा आएर वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जामा सामान्य सुधार देखिएकाले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमाथि दबाब कम देखिएको हो।
क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत र पुरक पुँजी २.५ प्रतिशत गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमाथि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने गर्दछ।
यस्तै ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै आएको छ। ८.५ प्रतिशतको पुँजीकोषको थ्रेसहोल्डका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तारमा कमी आउने गर्दछ।
विगतका दुई वर्षहरूमा अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तारमा कमी आएको थियो। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमा गरेको कडाइ कारण व्यवसायिक मनोबलमा कमी आउँदा विगत दुई वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।
जसको असर गत आर्थिक वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा परेको थियो। बैंकहरूको खराब कर्जामा भएको वृद्धिले प्रोभिजनिङ बढ्दा वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको थियो। वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकहरूको पुँजीकोषमा उच्च दबाब थियो।
मर्जर तथा एक्विजिसजनमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाहरू पुँजीकोषको उच्च दबाबमा रहे। सिभिल, एनसीसी, सेन्चुरी र मेगा बैंकजस्ता वित्तीय स्थिति कमजोर रहेका र जथाभावी कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूसँग मर्जर गरेका क्रमश: हिमालयन, कुमारी, प्रभु र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक खराब कर्जाको उच्च दबाब झेले।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पुँजी र साधारण जगेडाकोष सुविधाजनक अवस्थामा रहेकाले बैंकको पुँजीकोषमा दबाब नपरेपनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक छ।
प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ४१ करोड भन्दा खुद नाफा गरेर आफ्नो वित्तीयस्थितिमा सुधार गरेको छ। हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकले आफ्नो सुधारको प्रयासलाई जारी राखेका छन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ती बैंकहरूले उच्च नाफा गरेपनि विगतको दायित्वले वितरणयोग्य अझै ऋणात्मक नै छ।
हालसम्म प्रकाशित वासेल प्रतिवेदनमध्ये एनआइसी एसिया बैंकबाहेक अन्य बैंकको पुँजीकोष सहज अवस्थामा देखिएको छ। अघिल्ला दुई त्रैमासको तुलनामा यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषमा सुधार गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एनआइसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.४४ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै हिमालयन बैंकले प्राथमिक पुँजीकोषमा तेस्रो त्रैमासको तुलनामा सामान्य सुधार गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यस बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.०४ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.०४ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष १०.८४ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.६७ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नबिल बैंकले पनि चौथो त्रैमासमा आएर पुँजीकोषको दबाबलाई केही मात्रामा भएपनि घटाउन सफल भएको छ। चौथो त्रैमासको अन्त्यमा यस बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.६२ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता १२.३९ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.४४ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.५३ प्रतिश रहेको छ।
यसैगरी नेपाल एसबिआई बैंकको टायरवान क्यापिटल १०.०९ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.२८ प्रतिशत, नेपाल बैंक लिमिटेडको टायरवान क्यापिटल १०.५९ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.६२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टयारवान क्यापिटल १०.२१ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.९१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको टयारवान क्यापिटल १२.४५ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १४.२१ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको टयारवान क्यापिटल ९.७० प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.८२ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.२७ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.१३ प्रतिशत कायम गरेका छन्।
हालसम्म प्रकाशित वासेल रिपोर्टअनुसार स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पुँजीकोष अनुपातमा सबैभन्दा सहज अवस्थामा रहेको छ। यस बैंकले टायरवान क्यापिटल १४.३६ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १७.१६ प्रतिशत रहेको छ।
प्रभु, माछापुच्छ्रे, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, एभरेष्ट, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकले वासेल रिपोर्ट हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा घटाउने, सञ्चित नाफा बढाउने र पुँजीकोषको दबाब कम गर्ने उद्देश्यसहित नियमकारी नीतिलाई लचिलो बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले एक पटक खराब कर्जा भइसकेको कर्जा असल कर्जामा परिणत भएमा ६ महिनासम्म असल कर्जामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सुक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजनिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जसले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा घटाउन, नाफा बढाउन र पुँजीकोषको दबाब हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
यसका साथै असल कर्जाको प्रोभिजनिङ पनि राष्ट्र बैंकले घटाएको छ। गत आर्थिक वर्ष १.३० प्रतिशत रहेको असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाएर चालु आर्थिक वर्षका लागि १.१ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कभित्र रहेर प्राथमिक पुँजीकोष दोबरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिभर्जमा रहेका उपयुक्त रिजर्भहरूलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस व्यवस्थाले बैंकहरूको टायर टु क्यापिटल बढाएर कुल पुँजीकोष पर्याप्तको ११ प्रतिशतको सीमा बढाउन मद्दत पुर्याउने छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजीकोष पुर्याउनका लागि रेगुलेटरी रिटेलपोर्टफोलियो सीमा बढाएर ठूलो सहयोग गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्याएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षबाट थप ५० लाखले बढाएर २.५० करोड पुर्याएको छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको जोखिमभार ७५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ।
यसअघि २ करोडभन्दा माथिको यस वर्गमा पर्ने कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थापछि २.५० लाख आरआरपीभित्र पर्ने कर्जाको जोखिमभार घटेर ७५ प्रतिशत हुनेछ। जसले बैंकहरूको कर्जाको जोखिमभार घट्ने र यसले कुल कर्जाको भारित जोखिम कम गराउन सहयोग गर्छ।
विगत दुई वर्षयता कर्जा विस्तार सुस्त रहेकाले काउन्टरसाइक्लिकल बफर लाग्ने सम्भावना कम छ। जसले गर्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको थप पुँजीकोषको दबाबबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरू कम्तिमा यो वर्ष मुक्त रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ।
